आरक्षण : मार्ग सुकर

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्या दिशेनेे टाकलेले ते महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायालय त्यासंदर्भात काय निर्णय देते, यावर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. या विषयासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे. कारण गेले काही महिने महाराष्ट्रात हा विषय राजकीयद़ृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. खरे तर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण हा देशपातळीवरचा विषय आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये त्यावरून पेच निर्माण झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारलाही या विषयामध्ये हस्तक्षेप करणे भाग पडले आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपली आधीची कठोर भूमिका काहीशी मवाळ केल्याचे पाहावयास मिळाले. मुळात हा विषय राजकीय आरक्षणापुरता मर्यादित आहे आणि तो घटनात्मक आहे. मात्र विविध राजकीय पक्षांनी त्यासंदर्भातील अनेक कंगोरे लक्षात न घेता जी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड उडवून दिली होती, ती उबग आणणारी होती. कोणत्याही समाजघटकाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येऊ नये, याबाबत कुणाच्याही मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीमुळे ओबीसींना जे राजकीय आरक्षण दिले गेलेे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यामुळे धोक्यात आले तेव्हा त्याविरोधात मोठा गहजब झाला. आरक्षण राजकीय पातळीवरील असले तरी जणू काही सामाजिक आरक्षणालाच धक्का लागला आहे, अशा प्रकारचा कांगावा काही घटकांनी केला. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे अंगुलिनिर्देश केला, तर भाजपच्या नेत्यांनी त्याचे खापर महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांवर फोडले. आरोप-प्रत्यारोप एवढे टिपेला पोहोचले की, महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य त्यामुळे बिघडते की काय, अशी भीती वाटण्याजोगी परिस्थिती एका टप्प्यावर निर्माण झाली. तशी वस्तुस्थिती नव्हती. ज्यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येत होते, अशा लोकांपुरता मर्यादित हा विषय होता, हे नुकत्याच ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांवरून स्पष्टही झाले. आरक्षणाशी संबंधित किंवा तत्सम घटनात्मक बाबींशी निगडित विषय असतात तेव्हा त्याच्या तपशिलात जाऊन माहिती घेण्याचा किंवा देण्याचा प्रयत्न जबाबदार घटकांकडून केला जात नाही. त्यातील आपल्या सोयीचा जेवढा भाग असेल तेवढाच घेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा आणि त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. महाराष्ट्रातही तेच पाहायला मिळाले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळायला पाहिजे याबाबत महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमत होते, तर मग त्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याऐवजी, एकविचाराने पुढे जाण्याऐवजी ही मंडळी परस्परांवर चिखलफेक करीत का बसली?

न्यायालयापुढे असले राजकीय खेळ टिकत नाहीत. तिथे घटनात्मक मुद्द्यांना धरूनच युक्तिवाद करावा लागतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले. त्या दिशेने पुढे गेल्यानंतरच सुरुवातीच्या काळात क्लिष्ट वाटणार्‍या विषयात कोंडी फुटण्यापर्यंत प्रगती झाली. मुळात हा विषय काय आहे, याचेच अनेकांना आकलन झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकारले नव्हते, ही गोष्ट इथे प्राधान्याने लक्षात घ्यावी लागते. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, हे मूळ सूत्र आणि त्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ब्रेक लावला. 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले आणि ओबीसींची टक्केवारी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना दिला. राज्य सरकारने हे प्रमाण 27 टक्के ठरवले. परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे या दोन्ही घटकांच्या जागा आणि ओबीसींच्या 27 टक्के जागा मिळून पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जातात. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणामध्ये या निवडणुका रद्द केल्या आणि त्यासंदर्भात घटनात्मक चौकटीत अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यातूनच पुढे इम्पेरिकल डेटा वगैरेवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल, अशी आकडेवारी आणि तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा सांख्यिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सूचना केली होती. या माहितीची अचूकता तपासून आयोगाने शिफारशी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यासंदर्भातील खात्री पटल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग खुला होऊ शकेल. ओबीसी समाजघटक महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणातील निर्णायक घटक असल्याचे अलीकडच्या काळातील अनेक निवडणुकांवरून स्पष्ट झाले आहे. या समाजघटकांच्या हिताला धक्का लागत असताना शांत राहण्याचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. त्याचमुळे सगळे राजकीय पक्ष यामध्ये हिरिरीने उतरलेे. ते स्वाभाविकही होते; परंतु त्यात जबाबदारीपेक्षा राजकीय अभिनिवेश मोठ्या प्रमाणावर होता. येत्या मार्चमध्ये महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. त्याआधी यासंदर्भात फैसला होणे आवश्यक होते. नगरपंचायतीच्या निवडणुका निभावून गेल्या असल्या तरी नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे परवडणारे नाही, याची जाणीव असल्यामुळेच राज्य सरकारने यासंदर्भात वेगाने हालचाली केल्या. यामध्ये कुणाच्याही राजकीय हितसंबंधांपेक्षाही ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा हक्क अबाधित राहणे महत्त्वाचे आहे, त्याद़ृष्टीने सकारात्मक पाऊल पडले आहे.