मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने तातडीने कार्यवाही करावी. महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले. दरम्यान, जालना जिल्ह्यात झालेल्या लाठीमारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माफी मागितली; तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाठीमाराचा आदेश मंत्रालयातून दिल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास राजकारण सोडू, असे आव्हान दिले.
मराठा आरक्षण व या समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.
मराठवाड्यातले महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यांतून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैदराबाद येथून निजामाचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहे, अशी माहितीही यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाळ देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांच्या वंशावळी तपासण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
प्रारंभी सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविकात मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची विस्तृत माहिती दिली.
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. 'सारथी' संस्थेमार्फत उच्चशिक्षणासाठी फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एमपीएससी व यूपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. आतापर्यंत सुमारे 12 हजार विद्यार्थ्यांना 44.58 कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून मराठा समाजातील 27 हजार 347 विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात 'सारथी'च्या 8 विभागीय कार्यालयांसाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे शासनाने विनामूल्य जमिनी 'सारथी'च्या ताब्यात दिल्या आहेत. 'सारथी' मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमीन आणि 42 कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत झाले आहे. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची जी प्लस 20 मजल्याची इमारत प्रस्तावित आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी 1,015 कोटी रकमेच्या कामांना मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री म्हणाले की, परदेशी शिक्षणासाठी 75 गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. एम.एस.साठी प्रतिवर्ष 30 लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी 60 लाख, विद्यार्थी पीएच.डी. करत असेल तर 1 कोटी 60 लाख अनुदान दिले जाते. 'सारथी'मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या 50 हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयांत वितरित करण्यात आल्या आहेत. यूपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील 500 मुलांसाठी दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी 750 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, समितीचे इतर सदस्य महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, खा. उदयनराजे भोसले, आ. आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यावेळी उपस्थित होते.
