कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वाधिक महसूल देणार्या जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूरच्या पदरात मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून भरीव काही तरी पडेल अशी आशा होती; मात्र ती फोल ठरली. नर्सिंग कॉलेज वगळता कोल्हापूरला फार काही मिळाले नाही. (Kolhapur Flood)
महापूर नियंत्रणाचा जागतिक बँकेच्या मदतीने प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले. त्याकरिता 3200 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. यामुळे कोल्हापूरच्या पूर नियंत्रणाच्या कामाला वेग येणार आहे. यामुळे भविष्यात कोल्हापूरचा पुराचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे. (Kolhapur Flood)
अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न शासकीय नर्सिंग कॉलेजची कोल्हापूरसह सात ठिकाणी स्थापना केली जाणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली.
पुन्हा चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्रांची घोषणा
कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्रांचीही त्यांनी घोषणा केली; मात्र यापूर्वीही अशाच प्रकारे घोषणा करण्यात आली होती. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे यांच्या हस्ते या प्रशिक्षण केंद्रांचे भूमिपूजनही 2019 मध्ये झाले होते. यामुळे पुन्हा अशाच प्रशिक्षण केंद्रांची घोषणा झाल्याने काहीसा संभ—म आहे. यापूर्वीच्या प्रशिक्षण केंद्रांचे काय करायचे, असा सवाल कोल्हापूरकरांना पडला आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा झालेली हे केंद्रे नव्याने उभे राहणार की यापूर्वीच्या केंद्रांना बळकट करण्यासाठी निधी देणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनाकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा केली.
विकास व्हावा असे वाटत नाही का?
प्रचाराचा शुभारंभ असो अथवा पक्षाचे अधिवेशन असो, सत्ताधारी, विरोधक करवीर निवासिनीचा आशीर्वाद घेऊन कार्यारंभ करतात. त्यावेळी कोल्हापूरच्या विकासाच्या गप्पा होतात; मात्र कोल्हापूरचा विकास व्हावा असे यांना वाटत नाही का, असा संतप्त सवाल कोल्हापूरकरांना आज पडला आहे. कृषी, उद्योगांत जिल्हा आघाडीवर आहे. कला, क्रीडा क्षेत्रांतही कोल्हापूरचे मोठे योगदान आहे. त्याद़ृष्टीने अर्थसंकल्पात काही घोषणा होईल, कोल्हापूरच्या वाट्याला काही येईल, असे वाटत होते. रस्त्यांसाठी, विविध विकासकामांसाठी जिल्ह्याला निधी मिळतो. कोल्हापूरसारखाच तो अन्य शहरांनाही मिळतो; मात्र अन्य शहरांप्रमाणे कोल्हापुरात मोठे प्रकल्प, केंद्रे सुरू होत नाहीत, हे वास्तव आहे.
जागतिक बँकेच्या मदतीने पूर नियंत्रणाचे काम
राज्य शासनाच्या वतीने 'एमआरडीपी'अंतर्गत कोल्हापूर-सांगली पूर नियंत्रण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाकडे वळणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविला जात आहे. तो यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यातून पूर नियंत्रणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे, त्याला आता वेग येईल. हे वगळता कोल्हापूरसाठी काय, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.
अंबाबाई मंदिर परिसर पुनर्विकास आराखडा कधी?
अंबाबाई मंदिर परिसर पुनर्विकास आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार सकारात्मक होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हेदेखील हा आराखडा मंजुरीसाठी आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात या आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असे संकेत कोल्हापूर दौर्यात वारंवार दिले होते. यामुळे अर्थसंकल्पात या आराखड्याबाबत काही घोषणा होईल, अशी शक्यता होती; मात्र त्याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. यामुळे अंबाबाई मंदिर परिसर पुनर्विकास आराखडा मंजूर होणार कधी, असा सवाल कोल्हापूरकरांना पडला आहे.
