तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.सी.आर. राव यांनी महाराष्ट्राच्या मातीत मशागत सुरू केली आहे. रावांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना फुटलेल्या धुमार्यांची ही परिणती आहे. महाराष्ट्रातून हळूहळू उत्तर भारतात जाण्याचा रावांचा इरादा आहे. रावांच्या महत्त्वाकांक्षा कितीही मोठ्या असल्या तरी त्यांना तेलंगणाबाहेर जनाधार मिळण्याच्या शक्यता अत्यंत धुसर आहेत.
तेलंगणा हे 2014 मध्ये स्वतंत्र राज्य म्हणून भारतीय गणराज्यात उगम पावलेले राज्य. तीन ऑक्टोबर 2013 रोजी तत्कालीन केंद्र सरकारने तेलंगणाच्या निर्मितीला मान्यता दिली. दोन जून रोजी राज्याने औपचारिकपणे आकार घेतला आणि चंद्रशेखर राव राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. आंध्र प्रदेशातून विभक्त होऊन स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन करणार्या रावांनी 2001 मध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती अर्थात टीआरएस नावाचा पक्ष स्थापन करून या राज्यासाठीची आपली महत्त्वाकांक्षा खर्या अर्थाने जाहीर केली. वेगळे तेलंगणा राज्य निर्माण करण्यासाठी या पक्षानेच सर्वाधिक आवाज उठवला होता. केसीआर यांच्याकडे लोकसभेत नऊ आणि राज्यसभेत सहा खासदार आहेत; तर तेलंगणात 136 आमदारांचे संख्याबळ आहे. केसीआर यांच्या ताकदीपेक्षा त्यांची चिवट अशी जिद्द अनेकांना अचंबित करणारी आहे. लोकप्रिय घोषणा करणे, विरोध म्हणून खासदारकीचा राजीनामा देणे, काँग्रेसपासून वेगळं होण्याचा घेतलेला निर्णय, तेलगू देसम पक्षाला रामराम अशा धक्कातंत्रांची नोंद केसीआर यांच्या नावावर आहे. सुरुवातीपासूनच केसीआर यांनी त्यांची राजकीय ताकदही वाढवण्याकडे लक्ष दिले आहे. यासाठी त्यांनी कधी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली तर कधी एनडीएला साथ दिली. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. तेलंगणामधील आपला पाया भक्कम केल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर आपला प्रभाव टाकण्यासाठी राव यांनी कंबर कसली आहे. यासाठी त्यांनी पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती अर्थात 'बीआरएस' असे केले आहे.
पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:ला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणारे राव दक्षिणेकडून उत्तरेकडे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग शोधत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत त्यांनी महाराष्ट्रात सभांचा सपाटा लावला आहे. 'अब की बार किसान सरकार'चा नारा देत महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका लढवण्याची तयारी केली आहे. केसीआर यांनी तेलंगणाचे 'रयतु मॉडेल' पुढे घेऊन शेतकर्यांची नस पकडली आहे. शेतकर्यांना मोफत 24 तास वीज पुरवठा, वार्षिक एकरी दहा हजारांची मदत आणि मुली आणि दलित अल्पसंख्याकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्यामुळे केसीआर तेलंगणात लोकप्रिय झाले असून त्यांच्या या योजनांची सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्यातील जनतेतही चर्चा आहे. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी नांदेडमधील भोकर परिसरात 5 फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या जाहीर सभेने केसीआर यांनी महाराष्ट्रात पहिले पाऊल टाकले.
यानंतर 26 मार्च रोजी त्यांनी नांदेडमधील कंधार लोहा येथे मोठी सभा घेतली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांची तिसरी सभा झाली. या सभांमध्ये आणि रॅलींमध्ये त्यांनी तेलंगणात शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी उचललेल्या पावलांची महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या स्थितीशी तुलना करण्यावर भर दिला आहे. तेलंगणात नियमित पाणी आणि वीजपुरवठा होऊ शकतो तर महाराष्ट्रात का नाही? तिथे शेतकरी सुखी आहेत, मग इथे का नाही? असे प्रश्न उपस्थित करून ते महाराष्ट्रातील शेतकरी जनतेला आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेलंगणा मॉडेल महाराष्ट्रात सुरू करा. मी महाराष्ट्रात येणार नाही. मध्य प्रदेशात जाईन. तुम्ही येणार्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत गुलाबी झेंडा फडकवा. मग दिल्लीपासून लोक पळत पळत गावागावात येतील, असे राव यांनी म्हटले आहे.
केसीआर यांची नजर महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील त्या भागांवर आहे, जी एकेकाळी निजामाच्या राजवटीत पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होती. त्यात औरंगाबाद, बीड, लातूर, जालना, नांदेड आणि परभणी हे जिल्हे प्रमुख आहेत. या जिल्ह्यांत मूळ तेलगू भाषिकांची संख्या लक्षणीय आहे. यासोबतच येथील शेतकर्यांची स्थितीही चांगली नाही. ही परिस्थिती अनुकूल मानून महाराष्ट्रातून हळूहळू उत्तर भारतात जाण्याचा राव यांचा इरादा आहे. नांदेड परिसरातील जनतेचे जुने ऋणानुबंध अद्यापही तेलंगणाशी आहेत. त्यामुळेच तेलंगणातील 'एमआयएम' या पक्षानेही महाराष्ट्रात आपले बस्तान बसवण्यासाठी नांदेडची निवड केली होती. नांदेड महापालिकेची निवडणूक लढवून एमआयएमचा महाराष्ट्रप्रवेश झाला आणि नंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या पक्षाने आपले बस्तान बसवले. एमआयमला पाय रोवण्याची संधी मिळण्यामागे मुस्लिम जनाधार महत्त्वाचा ठरला. पण राव यांच्याकडे असा कोणताच आधार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच आतापर्यंतच्या त्यांच्या सभांचा गवगवा प्रचंड झाला असला तरी गर्दीच्या निकषावर त्या फुसका बारच ठरल्या आहेत. येत्या काळात 288 विधानसभा मतदारसंघांत राव किसान समित्या स्थापन करणार आहेत. आपल्या पक्षाकडे पाणी तसेच वीज या दोन क्षेत्रांसाठी क्रांतिकारी अजेंडा असल्याचे राव सांगत असले तरी त्याबाबतचा तपशील ते देत नाहीत.
केसीआर राव यांनी तेलंगणाला लागून असलेल्या राज्यांसह उत्तरेकडील राज्यांमध्ये अशा सुमारे 60 लोकसभेच्या जागा निवडल्या आहेत. शेतकरी आणि शेती हा मुद्दा या मतदारसंघात महत्त्वाचा बनू शकतो, अशी राव यांची अटकळ आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रानंतर ते पंजाब आणि हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागाकडे जाऊ शकतात. हरियाणा आणि छत्तीसगडमध्येही रावांनी पक्षाच्या युनिटची स्थापना करण्यात आली आहे.
गेल्या 8-9 वर्षांमध्ये देशातील दलित मतदारांमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. मायावतींचा प्रभाव ओसरला आहे. राज्या-राज्यांमध्ये असणारे दलित नेतृत्वही क्षीण झाले आहे. याकडेही राव यांची नजर आहे. त्याद़ृष्टीने केसीआर यांनी त्यांच्या राज्य सचिवालयाचे नाव डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या नावावरून ठेवल्यावर राजकीय वर्तुळातही त्याचा अर्थ शोधण्यात आला. डॉ. आंबेडकरांचे नाव घेऊन राव यांनी केवळ तेलंगणा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यातील दलितांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाबासाहेबांच्या नावाने आपल्या राज्यातील सर्वात मोठी प्रशासकीय इमारत तर बांधलीच; पण डॉ. आंबेडकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण करून तेलंगणातील सुमारे 22 टक्के दलितांना जोडण्याचा प्रयत्न करतानाच देशातील दलितांशीही आपली बांधिलकी दाखवून दिली.
द़ृकश्राव्य माध्यमांमधील जाहिरातींमधूनही दलित मतांवरची त्यांची नजर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील आणि देशातील दलित मतदार त्यांच्या मागे जाण्याच्या शक्यता आज तरी दिसत नाहीत. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करणार, तसेच तेलंगणाचा पहिला मुख्यमंत्री दलित असेल, अशी आश्वासने त्यांनी दिली होती. पण राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांनी दिलेली आश्वासनेही हवेत विरलेली दलित जनतेसह देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे राव यांच्या महत्त्वाकांक्षा कितीही मोठ्या असल्या तरी त्यांना तेलंगणाबाहेर जनाधार मिळण्याच्या शक्यता अत्यंत धुसर आहेत.
दुसरे असे की, विविध पक्षांच्या नेत्यांना भेटून राव जरी भाजपला पराभूत करण्यासाठीच्या आघाडीची मोटबांधणी करताना दिसत असले तरी त्यांचा स्वतंत्र बाणा सोडण्याची तयारी नाही. महाराष्ट्रात जर महाविकास आघाडीने एकजुटीने लढण्याचे ठरवले तर त्यामध्ये राव आपला पक्ष सहभागी करतील का आणि आघाडी त्यांना सहभागी करून घेईल का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. तसे झाले नाही आणि राव यांचा पक्ष स्वतंत्र लढल्यास त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे भाजपलाच होणार आहे. महाराष्ट्रातील बडे नेते आपल्या पक्षात येतील, अशी राव यांची अटकळ होती. पण तीही फोल ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या या पक्षाला महाराष्ट्रातील मातीत मशागत करून हाताशी काही लागण्याच्या शक्यता कमी आहेत.
विश्वास सरदेशमुख
