मागासवर्गीयांना त्यांचे हक्काचे प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळाव्यात, यासाठी ऐतिहासिक भूमिका बजावणार्या जननायक कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' हा सर्वोच्च सन्मान मिळाल्यामुळे देशवासीयांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. आपले संपूर्ण जीवन शोषित आणि वंचितांसाठी समर्पित करणारा हा नेता. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतच शिक्षण मिळाले पाहिजे, या विचाराचा त्यांनी सदैव पुरस्कार केला. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही अनेक दशके देशातील करोडो दीनदलित, मागासवर्गीयांना मूलभूत सुविधाही मिळाल्या नव्हत्या. या समाजाचा उद्धार करण्याचे कार्य कर्पूरी यांनी केले. कर्पूरी हे बिहारच्या ओबीसी राजकारणातील एक सर्वात महत्त्वाचे नाव.
24 जानेवारी 2024 या त्यांच्या जन्मशताब्दी दिनाच्या उंबरठ्यावर हा पुरस्कार जाहीर होणे, हे समयोचित मानावे लागेल. कर्पूरी यांनी कॉलेज सोडून स्वातंत्र्य आंदोलनात उडी घेतली आणि 'छोडो भारत' चळवळीत त्यांना अटक झाली. ते तीन वर्षे तुरुंगात होते. कर्पूरी यांच्या जीवनावर महात्मा गांधी यांचा प्रभाव होता. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधू लिमये, मधू दंडवते असे अनेक नेते उतरले होते. स्वातंत्र्यानंतर कर्पूरी यांनी आपल्याच खेड्यातील शाळेत शिक्षक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. गांधीजी आणि विनोबा भावे यांच्या शिक्षणविषयक विचारांच्या दिशेने ते वाटचाल करू लागले. 1952 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत कर्पूरी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्याचवेळी टपाल कर्मचारी आणि अन्य कामगारांचे अनेक लढे त्यांनी उभे केले आणि त्यासाठी प्रदीर्घ उपोषणेही केली. समाजवाद्यांवर राममनोहर लोहिया यांचा प्रभाव असल्यामुळे कर्पूरी यांनीही हिंदी भाषेचा पुरस्कार केला.
लोहिया यांच्या गैरकाँग्रेसवादी राजकारणाचा परिपाक म्हणून जेव्हा काही राज्यांत संयुक्त विधायक दलाची सरकारे आली, त्यात बिहारचाही समावेश होता. त्या सरकारमध्ये ते प्रथम मंत्री आणि नंतर उपमुख्यमंत्री बनले आणि 1970 साली ते बिहारचे पहिले बिगरकाँग्रेस मुख्यमंत्री ठरले. त्यावेळी प्रथमच त्यांनी बिहारमध्ये दारूबंदी आणली. बिहारच्या मागास भागांत अनेक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन केली. आरक्षणासाठी कर्पूरी यांनी अनेक आंदोलने केली आणि त्यामुळे बिहारमधील दलित, ओबीसी आणि अतिमागासवर्गीयांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण झाली. तो काळ सरंजामशाही वर्चस्वाचा आणि दहशतीचा होता. जमिनीच्या मालकीची नोंद असलेले रेकॉर्डच सरकारजवळ नव्हते. जमीनदारी प्रथा कायद्याने संपवण्यात आली होती, तरीही कुळांच्या नोंदी मात्र जमीनदारांकडून शासनाकडे सुपूर्दच करण्यात आलेल्या नव्हत्या. उच्च जातींच्या जमीनदारांकडे दहा-दहा हजार एकरांची जमीन होती. बिहारची सारी आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सूत्रे या वर्गाकडे होती. जमीनदारांनी सारावसुलीसाठी आणि आपापल्या जमिनींच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी खासगी सैन्ये उभी केली होती. मुस्लिम तसेच यादव, कूर्मी, कोयरी वगैरे मागास व अतिमागास जातीच्या लोकांना त्यांनी गुलाम म्हणून वागवले होते. निवडणुकांमध्ये बूथ ताब्यात घेऊन, हव्या त्या पद्धतीने मतदान करून घेतले जात होते.
अशा या सामाजिक अंधारात नाभिक समाजातील कर्पूरी हे सत्तेत आले आणि अखिल मागास जातींचे नेते बनले. जयप्रकाश नारायण यांचेही ते लाडके शिष्य होते आणि आणीबाणीत संपूर्ण क्रांती लढ्यात त्यांनी झोकून दिले होते. इंदिरा गाधी यांचा पराभव करून जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर, बिहारमध्येही जनता पक्षाची सत्ता आली. पूर्वीच्या संघटना काँग्रेसचे नेते सत्यनारायण सिन्हा तेव्हा बिहार जनता पक्षाचे अध्यक्ष बनले होते. त्यांच्या विरोधात कर्पूरी विधिमंडळ पक्षनेतेपदाच्या निवडणुकीत जिंकले आणि पुन्हा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. सरकारी नोकर्यांमध्ये मागास जातींसाठी आरक्षण असावे, असा अहवाल मुंगेरीलाल आयोगाने दिला होता. तो राबवण्याचा निर्णय कर्पूरी यांनी घेताच, पक्षातील उच्चजातीय आमदारांनी त्यास विरोध केला, तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला.
1979 साली जनता पक्ष फुटला, तेव्हा त्यांनी चौधरी चरणसिंग यांना साथ दिली आणि 1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते 'जनता पक्ष सेक्युलर'चे उमेदवार म्हणून निवडून आले. मात्र, कर्पूरी यांची आठवण राहील, ती 1978 साली मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आरक्षणाचे जे मॉडेल तयार केले होते, त्यासाठी. या आरक्षणात ओबीसींना 12 टक्के, अतिमागासांना 8 टक्के, स्त्रियांसाठी 3 टक्के आणि उच्च जातींतील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 3 टक्के असे आरक्षण सरकारी नोकर्यांमध्ये ठेवण्यात आले होते. जेव्हा मंडल अहवालही आला नव्हता, त्याआधी आरक्षण धोरणाचा असा सखोल व व्यापक विचार करणारा नेता म्हणून त्यांची कामगिरी लक्षणीय मानावी लागेल. त्यांनी लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान, देवेंद्रप्रसाद यादव अशा अनेकांना घडवले. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून समाजवाद्यांची ताकद वाढवण्याचे त्यांनी तळमळीने प्रयत्न केले. त्यांनी निवडणुकांत नेत्यांच्या मुलांना तिकिटे देण्यास नेहमीच विरोध केला. राजकारणात घराणेशाही असता कामा नये, असे त्यांचे ठाम मत होते. बिहारमध्ये आगडे विरुद्ध मागास असे जातियुद्ध सुरू असताना, मागासांना राजकीयदृष्ट्या संघटित व जागरूक करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांचे चारित्र्य अत्यंत स्वच्छ होते आणि राहणी अतिशय साधी होती.
खासदार असताना एका शिष्टमंडळात ते युगोस्लाव्हियात गेले असताना, तेथील थंडीतही ते कुर्ता आणि धोतीमध्येच वावरले होते. त्यावेळचे युगोस्लाव्हियाचे साम्यवादी अध्यक्ष जोसिप टिटो हेदेखील त्यांना भेटून प्रभावित झाले होते. त्यांनी कर्पूरींना भेट म्हणून एक कोट दिला. युगोस्लाव्हियाहून पाटण्याला परत आल्यानंतर त्यांनी तो कोट आपल्या एका सहकार्यास भेट देऊन टाकला! पैसा आणि संपत्ती यांचे कोणतेही आकर्षण नसलेले आणि समाजातील 'नाहीरे' वर्गासाठी अवघे आयुष्य वाहणारे कर्पूरी ठाकूर यांच्यासारखे जननायक खूप दुर्मीळ झाले आहेत. उशीर झाला; पण मोदी सरकारने 'भारतरत्न'ने त्यांचा यथोचित सन्मान केला आहे.
