तामिळनाडूमध्ये कच्छथिवू बेट श्रीलंकेला देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. 1974 मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने हे बेट श्रीलंकेला आंदण म्हणून दिल्याचा आरोप होत आहे. अन्नामलाई यांनी हुशारीने हा विषय पुढे आणत काँग्रेससह विरोधकांची कोंडी केली आहे. भारताने श्रीलंकेकडे या बेटाची मागणी करावी, असाही एक मतप्रवाह पुढे येत आहे; परंतु हिंद महासागरात घुसखोरीच्या प्रयत्नात असणारा चीन भारत व श्रीलंका या दोन्ही देशांमध्ये वितुष्ट निर्माण व्हावे यासाठी टपून बसलेला आहे.
गतवर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी तामिळनाडूमधील कच्छथिवू या बेटाचा संदर्भ आला होता. तामिळनाडूच्या मालकीचे हे बेट काँग्रेसने श्रीलंकेला दिल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. त्यास कारण होते ते म्हणजे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या भारत दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहीत या विषयावर चर्चेची मागणी केली होती. तामिळनाडूच्या सरकारला विश्वासात न घेता 1974 मध्ये कच्छथिवू बेट श्रीलंकेला दिल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला होता.
आता लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पुन्हा या बेटाचा मुद्दा गाजू लागला आहे. श्रीलंकेला हे बेट आंदण देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजप घटक पक्षांनी काँग्रेस पक्षावर, तसेच 'इंडिया' आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत कच्छथिवू बेटासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. याचे उत्तर मिळाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने भारताचे बेट श्रीलंकेला सोपविल्याचे उत्तरात नमूद केले. या उत्तरामुळे दक्षिणेतील राजकीय वातावरण तापले. पंतप्रधान मोदी यांनी मेरठ येथील सभेत विरोधकांना अनेक मुद्द्यांवरून घेरले. त्यामध्ये कच्छथिवू बेटाचा उल्लेखही त्यांनी केला आणि काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले.
कच्छथिवू तामिळनाडूतील रामेश्वरमपासून अवघ्या 25 ते 30 कि.मी. अंतरावर आहे. हे बेट 14 व्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने तयार झाले. तेव्हापासून रामेश्वरमच्या आसपासचे मच्छीमार या बेटावर मासेमारी करत आहेत. या ठिकाणी मच्छीमारांकडून अनेक उत्सवही साजरे केले जायचे; पण 1921 मध्ये श्रीलंकेने कच्छथिवूवर हक्क सांगितला आणि त्यानंतर वादाची ठिणगी पडली. 1974 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन पंतप्रधान शीमती भंडारनायके यांच्यात झालेल्या करारानुसार हे बेट भारताने श्रीलंकेला भेट म्हणून दिले होते. हे बेट बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राला जोडते. या बेटाला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. हे बेट भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
सतराव्या शतकात हे बेट मदुराईचे राजे रामानंद यांच्याकडे होते. इंग्रजांच्या राजवटीत कच्छथिवू मद्रास प्रेसिडेन्सीकडे आले. या काळात हे बेट मासेमारीसाठी महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून ओळखले जात होते. यामुळेच भारत आणि श्रीलंकेतील मच्छीमार या बेटावर दावा करताना दिसतात. स्वातंत्र्यानंतर सागरी हद्दीवरून 1974-76 या काळात चार करार झाले. यानुसार भारतीय मच्छीमारांना या बेटावर आराम करणे आणि जाळे वाळवण्याची परवानगी दिली. 1974 च्या करारानुसार 26 जून रोजी श्रीलंकेत आणि 28 जून रोजी दिल्लीत चर्चा झाली. यानंतर काही अटींच्या आधारे हे बेट श्रीलंकेला दिले. या अटीत एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे या बेटावरच्या चर्चमध्ये भारतीयांना व्हिसा असल्याशिवाय जाता येणार नाही आणि भारतीय मच्छीमारांना तेथे मासेमारीही करता येणार नाही.
इंदिरा गांधी यांनी श्रीलंकेला हे बेट सोपविले तेव्हा सर्वात जास्त विरोध तामिळनाडूतून झाला होता. विशेषतः तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी याला जोरदार विरोध केला होता. मधल्या काळात हे प्रकरण थंडावल्यानंतर 1991 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत एक प्रस्ताव मंजूर केला आणि त्यात हे बेट परत घेण्याची मागणी केली. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 2008 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही यासंदर्भात याचिका दाखल केली. यात कच्छथिवू बेटाचा करार अमान्य करण्याची मागणी केली. तसेच भेटीच्या रूपातून श्रीलंकेला बेट देणे हे घटनाबाह्य असल्याचेही याचिकेत म्हटले. 2011 मध्ये जयललिता या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांनी विधानसभेत बेटाची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
दुसरीकडे श्रीलंकेत यादवी माजली तेव्हा श्रीलंकेचे नौदल जाफनाबाहेर असलेली लिट्टेची पुरवठा साखळी तोडण्याचे काम करत होते. त्यामुळे भारतीय मच्छीमारांना श्रीलंकेतील सागरी हद्दीत जाताना कोणतीही आडकाठी केली जात नव्हती. परिणामी, श्रीलंकेचे मच्छीमार हे नाराज राहत असत. भारतीयांकडे मोठे ट्रॉलर जहाज असल्याने त्यांचे मासे पकडण्याचे प्रमाणही अधिक असायचे. या कारणामुळे श्रीलंकेचे मच्छीमार त्यांच्या सरकारकडे तक्रारी करत असत. 2009 मध्ये श्रीलंकेतील यादवी संपली, तेव्हा नाट्यमयरीतीने कच्छथिवू बेटाच्या स्थितीत बदल झाला. तेथे भारतीय मच्छीमारांना जाणे अडचणीचे ठरू लागले. श्रीलंकेने सागरी सुरक्षेत वाढ केली आणि भारतीय मच्छीमारांवर कारवाई करण्यात सुरुवात केली. भारतीय मच्छीमारांना अटक करण्यात येऊ लागली आणि कच्छाथिवू परिसरात श्रीलंकेने भारतीय मच्छीमारांना मासे पकडण्यास बंदी घातली. आतापर्यंत श्रीलंकेच्या नौदलाने भारतीय मच्छीमारांविरुद्ध सातत्याने कारवाई केली आहे. त्यांना ताब्यात घेत मानसिक छळ केला आहे आणि अनेक मच्छीमारांचा मृत्यूही झाला. या घटनांमुळे तामिळनाडूत नेहमीच कच्छथिवू बेट परत घेण्याची मागणी होत आली आहे.
