'क्‍वाड'चे रूपांतर 'नाटो'सारख्या लष्करी व्यवस्थेत करण्याची संकल्पना जेव्हा अमेरिकेने मांडली, तेव्हा भारताने त्यास नकार दिला. संघर्ष आणि युद्धाचे वातावरण आशिया खंडासाठी योग्य नाही. भारत नेहमीच युद्ध आणि संघर्षाच्या विरोधात उभा राहिला आहे. त्यामुळे रशिया-युक्रेन प्रश्‍नावर भारताने अवलंबलेल्या तटस्थतेच्या धोरणाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका घेण्याचा भारताचा निर्णय देशात आणि जगातही चर्चेचा विषय ठरला आहे. तटस्थता सोडून रशियाविरोधी छावणीत सामील होण्यासाठी भारतावर सतत दबाव असतो. रशियाविरुद्धच्या पाश्‍चात्त्य निर्बंधांमध्ये भारतानेही सामील व्हावे, असा दबाव अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांकडून भारतावर येत आहे; परंतु रशिया आणि युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर भर द्यावा, असे म्हणणे भारताने पहिल्यापासूनच मांडले आहे. वेगवेगळ्या छावण्या निर्माण केल्यामुळे युद्ध कधीच संपणार नाही. त्यामुळेच भारत तटस्थ आहे आणि केवळ शांततेचा पुरस्कर्ता आहे.
रशियाची साथ सोडण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याची रणनीती साधीसुधी नाही. अमेरिका त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. असे असले तरी भारताची परिस्थिती शीतयुद्धाच्या काळासारखी आता नाही. त्यावेळी भारताच्या विवशतेचा वापर सक्‍तीने करून घेता येणे शक्य होते. आज सर्व दबावांना न जुमानता भारत आपल्या निर्णयावर ठाम असेल तर त्यामागे भक्कम आणि तर्कशुद्ध परराष्ट्र धोरण आहे. आपण युद्ध थांबविण्याच्या आणि प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याच्या बाजूचे आहोत, असे भारत सुरुवातीपासूनच सांगत आहे. तसेच भारत आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा ठेवणारा तसेच विश्‍वशांतीचा पुरस्कर्ता आहे.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यात केवळ रशियाचाच दोष नाही. अमेरिका आणि युक्रेन हेसुद्धा तितकेच दोषी आहेत. 'नाटो'च्या स्थापनेपासून या संघटनेची भूमिका आणि आक्रमक धोरणे जगाला माहीत आहेत. ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेने रशियाचे माजी अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह यांना असे वचन दिले होते की, 'नाटो'चा विस्तार पूर्व युरोपमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत केला जाणार नाही; परंतु घडले उलटेच. 1997 मध्ये 'नाटो'चा विस्तार सर्वप्रथम करण्यात आला; परंतु त्यावेळीही रशियाने मौन पाळले. त्यानंतर 2004 मध्ये हेच घडले. त्याहीवेळी रशियाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही; परंतु 2008 मध्ये जेव्हा युक्रेन आणि जॉर्जियाला 'नाटो'मध्ये सामील करून घेण्याचा मुद्दा पुढे आला तेव्हा रशियाला प्रचंड राग आला. म्हणजेच या युद्धाची संहिता 2008 मध्येच लिहिली गेली आहे.
'नाटो'चा आतापर्यंतचा इतिहास रक्‍तरंजितच पाहायला मिळतो. कोसोवो, इराक आणि अफगाणिस्तानातील अमेरिकी धोरणांमुळे लाखो लोकांचा जीव गेला. लाखो लोक बेघर झाले आणि 'नाटो'ने अनेक देशांच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था नष्ट केल्या. 'नाटो'ला त्याचा आज त्रास होत आहे. कारण, संघटनेच्या धोरणांना आव्हान दिले जात आहे. 1956 मध्ये हंगेरी, 1968 मध्ये चेकोस्लोव्हाकिया आणि पुन्हा 1979 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या रशियन हस्तक्षेपावर भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले होते. आज रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात भारतही महासत्तांच्या केंद्रस्थानी आहे. भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी हा लिटमस टेस्टचा काळ आहे. जपानच्या पंतप्रधानांव्यतिरिक्‍त रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव हे एकमेव असे नेते आहेत की, ज्यांची पंतप्रधान मोदींशी भेट झाली. या भेटीकडे अमेरिका आणि पाश्‍चात्त्य देशांचे बारीक लक्ष होते. रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच भारत-चीन सीमावादावर उघडपणे संकेत दिले. भारत आणि चीनमधील परिस्थिती मर्यादेपलीकडे बिघडू नये यासाठी रशिया नेहमीच प्रयत्नशील राहील, असे ते म्हणाले. याखेरीज, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने तयार केलेल्या 'क्‍वाड'च्या पार्श्‍वभूमीवर रशियादेखील चीनच्या भारताबद्दलच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करेल, असेही संकेत रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिले. हे संकेत दुर्लक्षित करता येण्याजोगे निश्‍चितच नाहीत. कारण रशिया, भारत, चीन (आरआयसी) ची संघटना या संकेतांना आधार प्रदान करते.
भारत-रशिया संबंधांचा पाया अत्यंत मजबूत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी 1978 मध्ये परराष्ट्र मंत्री म्हणून रशियाला गेले होते, तेव्हा त्यांनी रशिया हा भारताचा एकमेव मित्र असल्याचे म्हटले होते. 1960 मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ख्रुश्‍चेव्ह यांचेही वक्‍तव्य असेच होते की, भारताने हिमालयातून आवाज दिला, तर रशिया नेहमीच त्याच्या बाजूने उभा राहील. शीतयुद्धाच्या काळातही रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार होता. आजही शस्त्रास्त्रांची खरेदी भारत रशियाकडूनच मोठ्या प्रमाणावर करतो. रशियानेही तेल आणि वायूची कमतरता भरून काढण्याचे आश्‍वासन भारताला दिले आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. भारत हा असा एक देश बनला आहे की, ज्याच्या विचारसरणीचा आणि धोरणांचा जगातील देशांवर प्रभाव पडतो. रशिया, चीन आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नुकतीच भेट दिलेला भारत हा बहुधा एकमेव देश आहे. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. जेव्हा अमेरिकेने 'क्‍वाड'चे 'नाटो'सारख्या लष्करी व्यवस्थेत रूपांतर करण्याची संकल्पना बोलून दाखवली तेव्हा भारताने त्यास नकार दिला. भारताच्या जागतिक विचारसरणीचा हा परिणाम होता. संघर्ष आणि युद्धाचे वातावरण आशिया खंडासाठी योग्य नाही. भारत नेेहमीच युद्ध आणि संघर्षाच्या विरोधात उभा राहिला आहे.
त्यामुळे रशिया-युक्रेन प्रश्‍नावर भारताच्या तटस्थतेच्या निर्णयाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. इराक, सीरिया, लिबिया आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांमध्ये सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत राहिल्यास, हीच गोष्ट युक्रेनसह अन्य अनेक देशांच्या बाबतीत घडत राहील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघटनांना बळकट करून नियमांनी बांधलेली जागतिक व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनीही भारताचे परराष्ट्र धोरण जगासमोर स्पष्ट केले आहे. भारत-रशिया संबंध आरोपीच्या पिंजर्‍यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देशांचे दुतोंडी वर्तन जगाला दिसत आहे. मात्र, भारत उन्माद पसरविण्यासाठी नव्हे तर युद्धाच्या भीषणतेपासून जगाला वाचविण्यासाठी पुढाकार घेत आहे.
– प्रा. सतीश कुमार,
आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांचे अभ्यासक
