हवामान बदल आणि त्यातून निर्माण झालेले जागतिक तापमान वाढीचे संकट परतवून लावण्यासाठी जागतिक पातळीवर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. यातील एक युरोपीयन युनियनची कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिजम (EU-CBAM) ही कररचना काही महिन्यांपासून वादात सापडली आहे. युरोपीयन युनियनमध्ये इम्पोर्ट होणाऱ्या उत्पादनांवर कर लावले जाणार आहेत. या उत्पादनांच्या निर्मितीत उत्सर्जित होणाऱ्या हरितगृह वायूच्या प्रमाणावर हे कर ठरतील. पण अशा प्रकारची कररचना म्हणजे हवामान बदलाच्या आडून सुरू असलेले व्यापारी युद्ध आहे, अशी टीका विकसनशील राष्ट्रांनी केली आहे. हवामान बदलाशी लढण्याचा भार हा विकसनशील राष्ट्रांवर थोपवण्याचा हा प्रकार असल्याचे मानले जात आहे. CBAM नक्की मुद्दा काय आहे आणि त्यावरील वादाचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करणार आहोत.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखणे हे जगापुढील मोठे आव्हान बनले आहे. यासाठी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांवर विविध देशांत वेगवेगळी निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. पण देशनिहाय हे निर्बंध वेगवेगळे आहेत. ज्या देशांत हे निर्बंध कठोर आहेत, त्या देशातील अशा उद्योगांवर उत्सर्जन मर्यादेत ठेवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. बऱ्याच वेळी हे खर्च व्यवसाय म्हणून तोट्याचेही असतात. अशा वेळी बरेच उद्योग ज्या देशांत निर्बंध शिथिल आहेत, अशा ठिकाणी उत्पादन सुरू करण्याला प्राधान्य देतात. यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन एका देशातून कमी होताना दिसते, तर दुसऱ्या देशांत मात्र ते प्रमाण वाढते. युरोपमधील पर्यावरणविषयक कठोर निर्बंधामुळे उत्पादन खर्च जास्त होतो, पण समजा हेच उत्पादना इतर देशांत झाले आणि ते नंतर ते उत्पादन युरोपमध्ये इम्पोंर्ट केले तर त्याची किंमत तुलनेत कमी असते. त्यामुळे युरोपमध्ये उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागेल. अशा प्रकारे आर्थिक घडामोडींचे जे नुकसान होते, त्याला 'कार्बन लिकेज' असे नाव देण्यात आलेले आहे. हे थांबवण्यासाठी युरोपीयन युनियनने काही पावले उचलली आहेत, त्यातील एक उपाय हा CBAMचा आहे.
युरोपीयन युनियन्स कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिजम (EU-CBAM) ही नवी कररचना युरोपीयन युनियन लागू करत आहे. १ जानेवारी २०२६पासून ही व्यवस्था अंमलात येणार आहे. यानुसार युरोपीयन युनियनमध्ये इम्पोर्ट होणाऱ्या वस्तू आणि उत्पादनांवर उत्सर्जन कर आकारला जाणार आहे, यालाच CBAM असे नाव देण्यात आलेले आहे. युरोपीयन युनियनमध्ये इम्पोर्ट होणाऱ्या उत्पादानांवीर उत्सर्नजनांची माहिती द्यावी लागणार आहे आणि प्रमाणपत्र विकत घ्यावे लागणार आहेत. युरोपीयन युनियनचे मत असे आहे की यातून युरोपमध्ये उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्या आणि युरोप बाहेर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या यांच्या 'लेव्हल प्लेअिंग फिल्ड' तयार होईल, तसेच इतर देशांतील कंपन्याना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका अशा विकसनशील राष्ट्रांनी CBAMला विरोध केला आहे. CBAM विकसनशील देशांच्या विकासात अडथळा ठरेल, अशी भारताची भूमिका आहे. CBAMचा भारताला फार मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत, याचे कारण म्हणजे भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत युरोपीयन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा २०.३३ टक्के इतका आहे, तर यातील २५.७ टक्के उत्पादने CBAMच्या चौकटीत येतात, त्यामुळे भारतासाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून CBAM हा तोट्याचा व्यवहार ठरणार आहे.
युरोपीयन युनियन कार्बन लिकेज थांबवण्यासाठीचे ओझे लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांवर थोपवू पाहात आहे, अशी ही टीका होत आहे. हवामान बदलासाठी सर्वाधिक जबाबदार विकसित राष्ट्र आहेत, आणि त्यांनी विकसनशील राष्ट्रांना या आव्हानाशी लढण्यात मदत केली पाहिजे, ही भूमिका जगाने मान्य केलेली आहे. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP) मध्ये हा मुद्दा वारंवार मांडला जातो. पण CBAMमुळे या भूमिकेला हरताळ फासला जाणार आहे.
पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठी आपण जे प्रयत्न करत आहोत, त्यात अशा प्रकारच्या एकतर्फी कृत्यांमुळे अडथळा निर्माण होत आहे. विकसनशील राष्ट्रांवर अधिक बोजा निर्माण न करता आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहकार्याची भावना निर्माण होईल आणि त्यातून कार्बनरहित दिशेने जाता येईल, अशा चेतनेची सध्या गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया आफ्रिकन फ्युचर पॉलिसी हबचे कार्यकारी संचालक फातेन अग्गड यांनी व्यक्त केलेली आहे.
