

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला 27% रेसिप्रोकल टॅरिफ देशाच्या निर्यातीसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक उद्योगांवर संकट ओढवणार आहे.
हा कर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कसा अनर्थकारी ठरू शकतो आणि कोणती प्रमुख क्षेत्रे यामुळे धोक्यात येऊ शकतात, याविषयी जाणून घेऊया...
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासाठी मोठा व्यापार धोका निर्माण केला आहे. ‘लिबरेशन डे’ भाषणात त्यांनी भारतातील सर्व निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर किमान 27% कर लागू करण्याची घोषणा केली. याची अंमलबजावणी 9 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. हा निर्णय भारतीय उद्योगांसाठी मोठे संकट निर्माण करू शकतो.
ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना "मित्र" संबोधले असले तरी, त्यांनी भारत अमेरिकन वस्तूंवर अवाजवी शुल्क लावतो, तर अमेरिकेने अनेक दशकांपासून भारतला सवलती दिल्या आहेत, असा दावा केला आहे.
रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर कर) म्हणजे काय?
ट्रम्प म्हणाले, "भारत आमच्या वस्तुंवर 52 % शुल्क लावतो, आणि आम्ही मात्र अनेक वर्षे जवळपास काहीच कर लावला नाही." त्यांच्या मते, हा नवीन कर व्यापार संतुलन सुधारण्यासाठी आणि भारतावर दबाव आणण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
सध्या अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापार तूट (Trade Deficit) 46 अब्ज डॉलर इतकी आहे आणि ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही तूट भरून निघेपर्यंत हे कर लागू राहतील.
या करामुळे भारतातील अनेक उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोठ्या कंपन्यांपासून लघु-मध्यम उद्योगांपर्यंत अनेक व्यवसायांवर याचा आर्थिक परिणाम जाणवेल.
माहितीनुसार, भारत अमेरिकन वस्तूंवरील 23 अब्ज रूपये कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. ज्यात हिरे, दागिने, फार्मास्युटिकल्स आणि ऑटो पार्ट्स यांचा समावेश आहे. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम करार झाला नाही.
1) ऑटोमोबाईल क्षेत्र:
अमेरिकेने आधीच 25% शुल्क जाहीर केले आहे, जे 2 एप्रिलपासून कार आणि लाईट ट्रकसाठी लागू होणार आहे. या घोषणेनंतरच Tata Motors (Jaguar Land Rover ची पितृ कंपनी) च्या शेअर्समध्ये 5 % घट झाली आहे, तर Sona Comstar च्या शेअर्समध्ये 4 % घट झाली आहे.
2) फार्मास्युटिकल्स:
भारतीय औषध कंपन्यांसाठी अमेरिका ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. वाढलेल्या करामुळे भारतीय औषध कंपन्यांचे निर्यात उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अमेरिकेने फार्मास्युटिकल्सना करामधून सवलत दिली आहे.
3) आयटी क्षेत्र:
अमेरिकेने भारतीय आयटी सेवा आणि उत्पादनांवर शुल्क वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. भारतीय IT कंपन्यांसाठी अमेरिका सर्वात मोठा ग्राहक आहे, त्यामुळे याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
4) स्टील आणि कृषी क्षेत्र:
भारताच्या स्टील आणि कृषी निर्यातीवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान भारताच्या शेअर बाजारावर या टेरिफचे त्वरित परिणाम होतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
पुढील काही आठवडे भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. भारताने त्वरित कारवाई केली नाही, तर हा कर देशाच्या निर्यातीत मोठी घसरण करू शकतो. आता केंद्र सरकारकडे दोन पर्याय आहेत – अमेरिकेशी वाटाघाटी करून त्यांच्या वस्तूंवरील कर कमी करणे किंवा व्यापारयुद्धासाठी तयार राहणे.
ट्रम्प यांनी लादलेला 27 % कर भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. याचा दीर्घकालीन प्रभाव टाळण्यासाठी भारतीय उद्योगांनी निर्यात कार्यक्षमता सुधारून आणि उच्च मूल्यवर्धन करून उपाय शोधण्याची गरज आहे.