US Visa Integrity Fee Indian students USA visa 2026 H-1B visa new rules Tourist visa US One Big Beautiful Bill Student visa USA cos
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 4 जुलै रोजी स्वाक्षरी केलेल्या ‘One Big Beautiful Bill’ अंतर्गत भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी आणि कामगारांसाठी अमेरिकेचा व्हिसा घेणे आता अधिक महाग होणार आहे. 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या ‘US Visa Integrity Fee’ मुळे आता भारतीय नागरिकांना अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी तब्बल रु. 40,000 पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे.
अमेरिकेच्या नवीन धोरणानुसार, $250 (अंदाजे रु. 21,400) इतकी अपरतवर्तनीय ‘व्हिसा इंटेग्रिटी फी’ आकारली जाणार आहे. ही फी सर्वसामान्य वीजा वर्गांसाठी लागू असणार आहे आणि ती विद्यमान व्हिसा शुल्कामध्ये अतिरिक्त भर म्हणून घेतली जाईल.
ही फी 2026 पासून बंधनकारक असेल.
ती Consumer Price Index (CPI) नुसार दरवर्षी वाढवली जाऊ शकते.
ही फी फक्त व्हिसा जारी करताना आकारली जाईल, अर्जाच्या वेळी नाही.
ही फी जास्तीत जास्त नॉन-इमिग्रंट व्हिसा प्रकारांवर लागू होणार आहे-
B-1/B-2 (पर्यटन व व्यवसाय),
F आणि M (विद्यार्थी व्हिसा),
H-1B (कामगार),
J (एक्सचेंज प्रोग्रॅम्स).
फक्त कूटनीतिक व्हिसा धारक (A आणि G वर्ग) यांना यापासून सूट दिली गेली आहे.
सध्या, B-1/B-2 व्हिसासाठी $185 (रु. 15,800) इतका खर्च येतो.
नवीन फी लागू झाल्यानंतर:
व्हिसा इंटेग्रिटी फी – $250
I-94 फी – $24
ESTA फी – $13
एकूण अंदाजे खर्च – $472 (रु. 40,500 च्या पुढे)
हे विद्यमान खर्चाच्या तुलनेत अडीच पट अधिक आहे. विद्यार्थ्यांसाठी (F व्हिसा) आणि कामगारांसाठी (H-1B व्हिसा) हे दर आणखी जास्त असतील.
ही फी सामान्यतः परत न मिळणारी आहे. मात्र काही ठराविक अटी पाळल्यास, व्हिसा कालावधी संपल्यानंतर 5 दिवसांत अमेरिका सोडणे, किंवा कायदेशीर रीत्या व्हिसा स्टेटस बदलणे/वाढवणे, अशा परिस्थितीत काही प्रमाणात परतावा मिळू शकतो.
परंतु, व्हिसा अटींचा भंग झाल्यास किंवा ओव्हरस्टे केल्यास कोणताही परतावा मिळणार नाही.
अमेरिका सरकारने ही नवीन फी देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि विदेशी नागरिकांनी व्हिसा नियम पाळावेत यासाठी लागू केली आहे. ही फी एक प्रकारची "सिक्युरिटी डिपॉझिट" असल्याचे म्हटले गेले आहे. व्हिसा नियमांचे पालन केल्यासच परतावा मिळू शकतो, अन्यथा नाही.
ही संपूर्ण योजना US Department of Homeland Security (DHS) द्वारे व्यवस्थापित केली जाणार आहे आणि दरवर्षी ती महागाई निर्देशांकानुसार बदलली जाईल.
या नव्या कायद्यात आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे 1 टक्के रेमिटन्स टॅक्स.
भारतासारख्या देशांमध्ये पैसे पाठवणाऱ्या NRI लोकांसाठी हा टॅक्स एक नवा आर्थिक बोजा ठरणार आहे.
अमेरिकेने नव्या धोरणांतर्गत व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ करून अनेक भारतीय विद्यार्थी, कर्मचारी व पर्यटकांसाठी अमेरिका प्रवास महाग करून टाकला आहे. या नवीन फीमुळे अनेकांना आपल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक योजना नव्याने विचारात घ्याव्या लागणार आहेत.
