

वॉशिंग्टन/कैरो; वृत्तसंस्था : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता सहा महिन्यांच्या टप्प्यावर पोहोचले असून, दोन्ही देशांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. थेट गोळीबार थांबला असला, तरी शांतता चर्चेत कोणताही मार्ग निघताना दिसत नाही. अमेरिका सोमवारी इराणवर आतापर्यंतचे सर्वात कठोर आर्थिक निर्बंध लादणार आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट पत्रकार परिषदेत या निर्बंधांची अधिकृत घोषणा करतील.
या नव्या निर्बंधांचा मोठा फटका इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना, विशेषतः चीनला बसणार आहे. चीन सध्या इराणच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेलाची खरेदी करतो. अमेरिकेने चीनला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असले, तरी बीजिंगने राजनैतिक चर्चेचा आग्रह धरला आहे. दुसरीकडे, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगाई यांनी अमेरिकेच्या या कृतीचा निषेध केला असून, अशा दुय्यम निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यात कोणताही आधार नाही, असे म्हटले आहे.
इराणने दिलेल्या इशाऱ्यांमुळे जगातील अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील तेलाची वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली आहे. युद्धापूर्वी दररोज सुमारे २ कोटी बॅरल तेलाची वाहतूक या मार्गाने होत असे, ती घसरून आता केवळ ८० लाख बॅरलवर आली आहे. इराणने अनधिकृत टँकर्सवर हल्ले करण्याची धमकी दिल्याने शेकडो जहाजे अडकून पडली आहेत. मात्र, बगदादच्या विनंतीवरून इराणने काही इराकी तेलवाहू जहाजांना जाण्याची विशेष परवानगी दिली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, जो देश इराणला मदत करेल त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. दरम्यान, अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या नौदल, हवाईदल आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ यांनी देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करत आर्थिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे. दुसरीकडे, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी राजनैतिक तोडग्याची गरज व्यक्त केली असली, तरी लष्कराने प्रत्युत्तरादाखल कठोर कारवाईचा इशारा कायम ठेवला आहे.
१. अमेरिकेकडून सोमवारी इराणवर इतिहासातील सर्वात कडक आर्थिक निर्बंध लादण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
२. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील खनिज तेलाची वाहतूक ठप्प झाल्याने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
३. इराणने नवीन निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हणत कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
४. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण अजूनही योग्य करारासाठी तयार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.