वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : रशियाकडून होणाऱ्या तेल आणि गॅस खरेदीबद्दल अमेरिकन सिनेटर्सच्या (खासदारांच्या) दोन्ही पक्षांच्या गटाने भारत आणि चीनसह पाच देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याचा प्रस्ताव देणारे विधेयक मांडले आहे. मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या उद्देशाने, या देशांकडून खरेदी सुरूच असल्यामुळे ते पाऊल उचलण्यात आले आहे.
स्वर्गीय रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या मध्यस्थीने तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावित विधेयकात स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. तथापि, रशियन गॅसची आयात सुरू ठेवणाऱ्या १५ युरोपीय देशांना यातून सूट देण्यात आली आहे. यावर लोकप्रतिनिधींनी असा युक्तिवाद केला आहे की, या आयातीचा त्यांच्या एकूण ऊर्जा गरजांमध्ये केवळ एक छोटासा वाटा आहे आणि हे देश मॉस्कोवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत.
भारतावर परिणाम?
भारताने अमेरिकेचा दबाव धुडकावत रशियाकडून इंधन खरेदी सुरू ठेवली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक बंद पडल्यानंतर रशियाकडील खरेदी वाढवली आहे. रशियाकडील इंधन खरेदी बंद केल्यास भारतातील इंधनपुरवठ्यावर विपरीत परिणामांची शक्यता आहे.
