India-US Relation: भारताची माफी मागायला हवी... मुनीर यांना अटक करा... US च्या माजी सुरक्षा अधिकाऱ्यानेच केली मागणी
India-US Relation Asim Munir: पेंटेगॉनचे माजी अधिकारी मायकल रूबीन यांनी पाकिस्तानचे चीफ डिफेन्स फोर्सेस अर्थात CDF असिफ मुनीर यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसंच पाकिस्तानला दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश म्हणून घोषित करण्याची गरज असल्याचं देखील रूबीन यांनी म्हटलं आहे.
रूबीन यांनी मुनीर यांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलवून जो सन्मान केला त्याऐवजी त्यांना अटक करायला हवी होती. मायकल रूबीन यांनी हे वक्तव्य एएनआयशी बोलताना केलं. त्यांनी अमेरिकेनं पाकिस्तानची बाजू घेण्यात कोणताही शहाणपणा नाहीये असंही मत व्यक्त केलं.
पाकिस्तानला दहशतवादी देश घोषित करा
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत मायकल रूबीन म्हणाले, 'रणनैतिकदृष्ट्या युनायटेड स्टेट्स पाकिस्तानची तळी उचलतोय हे कोणत्याही तर्कात बसत नाही. पाकिस्तानला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश म्हणून घोषित करण्याची गरज आहे. जर मुनीर अमेरिकेत येणार असतील तर त्यांचा सन्मान करण्यापेक्षा त्यांना अटक केली पाहिजे.'
मायकल रूबीन हे जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात संरक्षण विभागात अधिकार म्हणून काम करत होते. त्यांच्या मते युएसने गेल्या काही वर्षात चुकीची वागणूक दिल्याबद्दल भारताची माफी मागायला हवी.
भारताची माफी मागण्याची गरज
ते म्हणाले, 'आता आम्हाला पडद्यामागील शांत डिप्लोमसीची गरज आहे. इतकंच नाही तर युएसने गेल्या काही वर्षात भारताला वाईट वागणूक दिल्याबद्दल माफी देखील मागितली पाहिजे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना माफी मागायला आवडत नाही. मात्र अमेरिकेच्या भल्यासाठी माफी मागितली पाहिजे. लोकशाही जगात एका माणसाच्या इगो पेक्षा अमेरिका जास्त महत्वाचा आहे.'
भारत-युएसमध्ये तणाव
भारत आणि युएसच्या नात्यामध्ये गेल्या काही काळापासून व्यापार करावरून चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील अधिकारी गेल्या काही काळापासून भारतावर सातत्यानं टीका करत आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत - पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचं क्रेडिट हवं आहे. हा संघर्ष पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाला होता. ट्रम्प यांनी सातत्यानं मी भारत - पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष थांबवला असं सार्वजनिकरित्या सांगत आहेत. त्यांना याबद्दल नोबेल पारितोषिक देखील हवं होतं. पाकिस्ताननं यासाठी मान्यता देखील दिली होती. भारतानं मात्र संघर्ष थांबवण्यासाठी कोणी हस्तक्षेप केला नसल्याचं सातत्यानं सांगितलं आहे.
