वॉशिंग्टन/तेहरान : पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराणदरम्यान संभाव्य शांतता कराराचा अंतिम मसुदा काही तासांत शुक्रवारी अथवा शनिवारी जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे ‘अल अरेबिया’च्या सूत्रांनी सांगितले. यामुळे जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व ऊर्जा संकट दूर होण्यास मदत होणार आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिकेच्या प्रस्तावावर इराणकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून गुरुवारी रात्री सांगण्यात आले होते.
त्यादृष्टीने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, या चर्चेत काही चांगले संकेत मिळाले आहेत. परंतु, 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने होर्मुझ बंद केली होती, तिथे इराणने टोलिंग प्रणाली लागू केली, तर या समस्येवर कोणताही तोडगा निघू शकत नाही.
रुबिओ म्हणाले, काही चांगले संकेत आहेत. मला खूप जास्त आशावादी बनायचे नाही... त्यामुळे पुढील काही दिवसांत काय होते ते पाहूया.
दरम्यान, इराणच्या एका वरिष्ठ सूत्राने गुरुवारी ‘रॉयटर्स’ला सांगितले की, दोन्ही देशांमधील मतभेद आता कमी झाले आहेत, तरीही युरेनियम समृद्धीकरण आणि सामुद्रधुनीचा मुद्दा अजूनही मुख्य अडचणीचे मुद्दे ठरत आहेत.
1) जमीन, समुद्र आणि आकाश यासह सर्व आघाड्यांवर तत्काळ, सर्वसमावेशक आणि बिनशर्त युद्धबंदी.
2) लष्करी, नागरी किंवा आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य न करण्याची दोन्ही बाजूंची परस्पर वचनबद्धता.
3) लष्करी कारवाया थांबवणे आणि माध्यमांमधील (मीडिया) प्रचार युद्ध थांबवणे.
4) सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचा आदर करण्याची वचनबद्धता.
5) अरेबियन सामुद्रधुनी, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि ओमानच्या आखातात मुक्त दळणवळणाची हमी देणे.
6) कराराच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वाद सोडवण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा उभारणे.
7) प्रलंबित मुद्द्यांवर 7 दिवसांच्या आत चर्चा सुरू केली जाईल.
8) इराणने करारातील अटींचे पालन करण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवणे.
9) मसुदा करारात आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे पालन करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
10) दोन्ही बाजूंनी अधिकृत घोषणा केल्यानंतर हा करार तत्काळ लागू होईल.
