वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेने शुक्रवारपासून भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ (आयात शुल्क) लागू केले आहे. सक्तीच्या मजुरीतून (फोर्स्ड लेबर) तयार होणाऱ्या वस्तूंना रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी लागू केलेल्या १५ टक्के तात्पुरत्या जागतिक टॅरिफची मुदत संपताच हे नवे शुल्क लागू केले.
अमेरिकेने एकूण ६० देशांवर १० ते १२.५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लागू केले असून, त्यापैकी १७ देशांना १० टक्के आणि ४३ देशांना १२.५ टक्के शुल्काच्या श्रेणीत ठेवले आहे. भारतासोबतच ब्रिटन, कॅनडा, बांगला देश, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांचा समावेश १० टक्के शुल्काच्या गटात करण्यात आला आहे. या देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
सुरुवातीला भारतावर १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, भारत सरकारकडून कामगार हक्क, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता आणि नियमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांनंतर अमेरिकेने शुल्कात २.५ टक्क्यांची कपात केली. भारताने जूनमध्ये परकीय व्यापार धोरणात काही सुधारणा केल्या. कामगार हक्कांचे संरक्षण आणि पुरवठा साखळीवर देखरेख वाढविण्याच्या दिशेने भारताने सकारात्मक पावले उचलली. तथापि, १० टक्के शुल्क म्हणजे भारताला पूर्ण सवलत मिळालेली नाही. अमेरिकेची अपेक्षा आहे की, भारताने सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणखी प्रभावी करावी.
सक्तीची मजुरी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडून तिच्या इच्छेविरुद्ध काम करून घेणे. यामध्ये धमकी देणे, कर्जाच्या ओझ्याखाली काम करण्यास भाग पाडणे, हिंसाचार, कागदपत्रे ताब्यात घेणे, वेतन रोखणे किंवा नोकरी सोडण्याचे स्वातंत्र्य न देणे अशा प्रकारांचा समावेश यात होतो. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) जबरदस्तीच्या मजुरीला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की अशा पद्धतीने तयार झालेल्या वस्तूंवर शुल्क किंवा आयात निर्बंध लावून कंपन्यांवर दबाव निर्माण केला जात आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेड ॲक्ट १९७४ मधील कलम ३०१ अंतर्गत सरकारला अशा देशांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळतो, अमेरिकेने यापूर्वी या मुद्यावरून चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून येणाऱ्या कापूस, टोमॅटो, सौर पॅनेल आणि संबंधित उत्पादनांवर कठोर निर्बंध लावले होते.
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त शुल्काचा परिणाम अमेरिकन बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. टॅरिफ वाढल्यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग होऊ शकतात. परिणामी अमेरिकन ग्राहक किंवा आयातदार इतर देशांकडून पर्याय शोधू शकतात किंवा भारतीय निर्यातदारांवर किंमत कमी करण्याचा दबाव वाढू शकतो.
