Donald Trump tariffs: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! अमेरिकन न्यायालयाने टॅरिफ ठरवले बेकायदेशीर

अमेरिकेच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्याने ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का बसला आहे.
Donald Trump tariffs
Donald Trump tariffsfile photo
Published on
Updated on

Donald Trump tariffs

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. कारण एका अपील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या बहुतेक टॅरिफला (आयात शुल्क) बेकायदेशीर ठरवले. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट या न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत विशेष अधिकार आहेत, पण त्यात टॅरिफ किंवा कर लावण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

ट्रम्प म्हणाले "...तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल"

न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची संधी मिळाली आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. “सर्व टैरिफ पुढेही लागू राहतील. हा निर्णय चुकीचा आणि पक्षपाती आहे. जर तो असाच राहिला, तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

Donald Trump tariffs
PM Narendra Modi Japan visit | सार्‍या जगाच्या भारतावर आशा

ट्रंपचे सोशल मीडिया पोस्ट

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “सर्व टॅरिफ अजूनही लागू आहेत. आज एका पक्षपाती कोर्टाने चुकीने आमचे टॅरिफ रद्द करण्यास सांगितले. पण शेवटी विजय अमेरिकेचाच होईल. हे टॅरिफ हटवले गेले तर ती देशासाठी मोठी आपत्ती ठरेल.” तसेच त्यांनी दुसऱ्या देशांनी लावलेल्या अन्यायकारक शुल्कांचा मुद्दा उपस्थित केला. “अमेरिका आता अन्यायकारक व्यापार अडथळे सहन करणार नाही. हे निर्णय आमच्या शेतकऱ्यांना, उत्पादकांना आणि उद्योगांना कमजोर करतात. जर हे असंच राहिलं, तर खरंच अमेरिका उद्ध्वस्त होईल,” असे त्यांनी लिहिले आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की काँग्रेसने IEEPA (इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट - 1977) बनवताना राष्ट्रपतींना टॅरिफ लावण्याचा असीम अधिकार द्यायचा हेतू नव्हता. संविधानानुसार कर आणि शुल्क लावण्याचा अधिकार सभागृहाकडेच आहे. हा निर्णय एप्रिलमध्ये लागू केलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि फेब्रुवारीत चीन, कॅनडा व मेक्सिकोवर लादलेल्या शुल्काशी संबंधित आहे. मात्र, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क याला लागू होणार नाही.

ट्रम्प प्रशासनाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

ट्रम्प म्हणाले, “टॅरिफ म्हणजे आमच्या कामगारांना मदत करण्याचा आणि ‘मेड इन अमेरिका’ कंपन्यांना समर्थन देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. अनेक वर्षे बेफिकीर राजकारण्यांनी याचा गैरवापर होऊ दिला. आता सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आम्ही टॅरिफचा वापर राष्ट्रहितासाठी करून अमेरिका पुन्हा समृद्ध, बलवान आणि शक्तिशाली करू.”

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news