वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी ३० जुलै रोजी २५ टक्के शुल्काची घोषणा करण्यात आली होती, त्यात आता अतिरिक्त २५ टक्क्यांची भर घालण्यात आली आहे. येत्या २४ तासांत भारतावरील शुल्कात वाढ करणार असल्याचे सूतोवाच ट्रम्प यांनी मंगळवारीच केले होते, आणि आता त्यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
भारताने यावर काही प्रत्युत्तर दिल्यास आयात शुल्कात आणखी वाढ करण्यात येईल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, ही शुल्कवाढ दोन टप्प्यांत लागू होईल. पहिला २५ टक्क्यांचा टप्पा उद्या, म्हणजेच ७ ऑगस्टपासून, तर दुसरा टप्पा २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
ट्रम्प यांनी सोमवारी भारतावर रशियाला मदत करत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले की, "भारत केवळ रशियाकडून तेल खरेदीच करत नाही, तर ते बाजारात विकून मोठा नफा कमावत आहे. युक्रेनमध्ये किती लोक मारले जात आहेत, याची भारताला पर्वा नाही आणि म्हणूनच मी आयात शुल्कात आणखी वाढ करणार आहे."
आपल्या 'ट्रुथ सोशल' या मंचावर लिहिताना ट्रम्प म्हणाले, "भारत केवळ मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करत नाही, तर खरेदी केलेल्या तेलाचा मोठा हिस्सा खुल्या बाजारात प्रचंड नफ्याने विकत आहे. रशियन युद्धयंत्रामुळे युक्रेनमध्ये किती लोक मारले जात आहेत, याची त्यांना काहीही पर्वा नाही. यामुळे, भारताकडून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्कात मी लक्षणीय वाढ करणार आहे."
या आरोपांनंतर भारतानेही तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले की, भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षेच्या रक्षणासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, "भारतावर टीका करणारे देश स्वतःच रशियासोबत व्यापारात गुंतलेले आहेत, हे दिसून येते. अमेरिकेचा विचार करता, ते स्वतःच्या अणुउद्योगासाठी रशियाकडून युरेनियम हेक्साफ्लोराईड, ईव्ही उद्योगासाठी पॅलेडियम, तसेच खते आणि रसायने आयात करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला लक्ष्य करणे अनुचित आणि अतार्किक आहे."
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या 'डेड इकॉनॉमी' (मृत अर्थव्यवस्था) या टीकेला प्रत्युत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अमेरिकेला आरसा दाखवला आहे. जागतिक विकासात भारताचे योगदान अमेरिकेपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'डेड इकॉनॉमी' टीकेवरील प्रश्नाला उत्तर देताना मल्होत्रा म्हणाले, "आम्ही जागतिक विकासात सुमारे १८ टक्के योगदान देत आहोत, जे अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेचे योगदान खूपच कमी, सुमारे ११ टक्के किंवा त्या आसपास आहे. आम्ही उत्तम कामगिरी करत आहोत आणि भविष्यातही सुधारणा करत राहू." भारताचा अपेक्षित विकास दर ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असायला हवा, ज्याचा अंदाज आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५ साठी वर्तवला आहे. देशाचा विकास दर यापूर्वी सरासरी ७.८ टक्के राहिला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
