India vs Britain Parliamentary Democracy
नवी दिल्ली: "पुढील निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी मी सर्वात सक्षम व्यक्ती आहे का, यावर माझा पक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. या प्रश्नावर पक्षाचे काय मत आहे हे मी ऐकले आहे आणि मी ते पूर्ण सन्मानाने स्वीकारतो." पंतप्रधान आणि लेबर पार्टीच्या नेतेपदावरून पायउतार होताना ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी हे शब्द उच्चारले.
विशेष म्हणजे, स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालीच लेबर पार्टीने २०२४ ची यूके संसदीय निवडणूक जिंकली होती आणि स्पष्ट बहुमतासह सरकार स्थापन केले होते. तरीही, जेव्हा त्यांच्याच पक्षातील शंभर खासदारांनी त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी कोणालाही बंडखोर किंवा गद्दार न ठरवता ती मागणी सन्मानाने मान्य केली. या घडामोडीमुळे ब्रिटन आणि भारतातील संसदीय लोकशाहीतील मूलभूत फरक पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.
ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी पंतप्रधान आणि लेबर पार्टीच्या नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे. पुढील नेत्याची निवड होईपर्यंत आपण पदावर राहू आणि आपल्या उत्तराधिकाऱ्याला पूर्ण पाठिंबा देऊन सत्ता हस्तांतरण सुरळीतपणे पार पाडू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लेबर पार्टीमधील पाठिंब्यात झालेली घट आणि अलीकडील पोटनिवडणुकीत अँडी बर्नहॅम यांनी मिळवलेला मोठा विजय यामुळे त्यांच्यावर दबाव वाढला होता.
भारत आणि ब्रिटन दोन्ही देश संसदीय लोकशाहीचे अनुकरण करतात. तरीही पक्षांतर्गत मतभेद हाताळण्याच्या पद्धतीत मोठा फरक दिसून येतो. ब्रिटनमध्ये पक्षातील खासदार उघडपणे नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे अनेकदा पंतप्रधानांना कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी पद सोडावे लागते. गेल्या काही वर्षांत डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक यांच्यासह अनेक पंतप्रधानांनी पक्षातील पाठिंबा कमी झाल्याने पदत्याग केला. आता स्टार्मर यांचे नावही या यादीत जोडले गेले आहे. याउलट भारतात पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत उघड विरोध क्वचितच दिसतो. अनेकदा मतभेद व्यक्त करणाऱ्यांवर ‘बंडखोर’ किंवा ‘गद्दार’ अशी टीका केली जाते.
भारतात 1985 मध्ये लागू झालेल्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे खासदार किंवा आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध मतदान केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. या कायद्याचा उद्देश राजकीय अस्थिरता रोखणे असला तरी त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींना अधिक अधिकार मिळाल्याची टीका होते. ब्रिटनमध्ये मात्र असा कठोर कायदा नाही. एखादा खासदार पक्षात राहूनही नेतृत्वावर टीका करू शकतो. पक्षाचा व्हिप मोडल्यास राजकीय परिणाम होऊ शकतात, परंतु कायदेशीर शिक्षा होत नाही. त्यामुळे खासदारांना मतदारांच्या अपेक्षांनुसार आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.
ब्रिटनमधील प्रमुख पक्षांमध्ये नेतृत्व निवडण्यासाठी पक्ष सदस्य आणि खासदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. त्यामुळे नेतृत्व अधिक लोकशाही पद्धतीने ठरते. पक्षांतर्गत मतभेद हे राजकारणाचा नैसर्गिक भाग मानले जातात. भारतातील अनेक पक्षांमध्ये मात्र घराणेशाही नेतृत्वाचे वर्चस्व असल्याची टीका केली जाते. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना यांसारख्या पक्षांमध्ये नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना अनेकदा ‘बंडखोर’ ठरवले जाते.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला आगामी निवडणुकांपूर्वी अंतर्गत असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे. काही आमदार-खासदार पक्षाविरोधात भूमिका घेत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. महाराष्ट्रात 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतरही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात असंतोष कायम असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या उदाहरणांमधून भारतातील पक्षीय राजकारणात मतभेदांना अनेकदा संघर्षाचे रूप प्राप्त होत असल्याचे दिसते.
ब्रिटनमध्ये खासदारांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानांचे अस्तित्व अवलंबून असते. संसदेत विधेयके मंजूर होत नसतील किंवा पक्षाचा पाठिंबा कमी झाला असेल, तर नेतृत्वबदल अपरिहार्य ठरतो. त्यामुळे व्यवस्था अधिक उत्तरदायी राहते; मात्र अस्थिरतेची शक्यता वाढते. भारतात मजबूत बहुमत असलेल्या सरकारांना तुलनेने अधिक स्थैर्य मिळते. मात्र, त्याचवेळी पक्षांतर्गत लोकशाही आणि नेतृत्वावरील नियंत्रण कमी होण्याचा धोका असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
कीर स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे. पक्षांतर्गत मतभेद हे लोकशाहीचे लक्षण मानायचे की बंडखोरीचे? ब्रिटनची व्यवस्था दाखवते की खुली चर्चा, नेतृत्वावरील प्रश्न आणि सदस्यांचा सहभाग यामुळे पक्ष अधिक उत्तरदायी राहू शकतो. भारतातही अंतर्गत लोकशाही अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याची चर्चा या निमित्ताने पुन्हा सुरू झाली आहे.
