

pakistan occupied kashmir unrest : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज (दि. २२) सलग १४ वा दिवस आहे. या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले असून, पाकिस्तानचा 'बेकायदेशीर ताबा' संपवण्यासाठी आता शाळकरी मुले आणि महिलाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
रावळकोट येथील ईदगाह मैदानावर मुख्य आंदोलन सुरू असून, गेल्या ११ दिवसांपासून ७० हजारांहून अधिक आंदोलक येथे ठाण मांडून बसले आहेत. या ठिकाणी लहान शाळकरी मुले हातात फलक घेऊन आंदोलनात सहभागी झाली. या फलकांवर "पाकिस्तानी सैन्याने चालते व्हावे", "पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरींची हत्या करत आहे", "काश्मीरवर पाकिस्तानी हल्ला", "आम्हाला मूलभूत हक्क हवेत", "आम्हाला मोफत शिक्षण हवे", "अन्नधान्य रोखले, इंटरनेट बंद केले" आणि "युनो (UNO), आमच्याकडे लक्ष द्या" अशा घोषणा लिहिलेल्या होत्या.१० ते १२ वर्षांची लहान मुले उघडपणे स्वातंत्र्याच्या घोषणा देत असल्याचे चित्र सध्या येथे पाहायला मिळत आहे. या भागातील वाढती राजकीय दडपशाही, आर्थिक संकट आणि लष्कराचा वाढता हस्तक्षेप यांमुळेच हे लहान मुले रस्त्यावर उतरल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
रावळकोट व्यतिरिक्त इतरही अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये हे आंदोलन पसरले आहे. सुधनोती जिल्ह्यातील तरार खेल येथे शाळकरी मुलांनी एकत्र येत स्वातंत्र्याच्या घोषणा दिल्या. तर मांडहोल येथे शेकडो महिलांनी मोर्चा काढत पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराचा 'कब्जादार' म्हणून निषेध केला. आंदोलनाचे ज्येष्ठ आयोजक सरदार अमन खान यांनी ईदगाह मैदानावरील सभेला संबोधित करताना पाकिस्तानी प्रशासनाला इशारा दिला की, "तुमच्यासमोरील पर्याय आता संपत चालले आहेत, तर पीओकेमधील जनतेकडे अजूनही अनेक मार्ग खुले आहेत. पाकिस्तानच्या लष्कराने हा छळ असाच सुरू ठेवला, तर संपूर्ण लष्करी यंत्रणेला पीओकेमधून हाकलून लावले जाईल," असा इशारा खान यांनी उपस्थित हजारो समर्थकांना दिला.
या संपूर्ण आंदोलनाचे नियोजन 'अवामी ॲक्शन कमिटी' (AAC) करत आहे. त्यांनी पाकिस्तानी सरकारसमोर ३८ मागण्यांचा मसुदा ठेवला असून त्या पूर्ण करण्यासाठी २३ जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास रावळकोट ते मुझफ्फराबाद (पीओकेची प्रशासकीय राजधानी) असा १ लाखाहून अधिक लोकांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा कमिटीने दिला आहे. मुझफ्फराबादमधील राजकीय व्यवस्थेवर जनतेचे नियंत्रण आणणे हा या मोर्चाचा उद्देश असेल, असे खान यांनी स्पष्ट केले. नेपाळ आणि बांगलादेशमधील जनआंदोलनांचा दाखला देत, "मुझफ्फराबादमधील सरकार आता अवामी ॲक्शन कमिटीचे असेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनादरम्यान काश्मीरमधील मानवी हक्कांची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. ५ जूनपासून संपूर्ण पीओकेमध्ये इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. यमुळे संपर्क आणि माध्यमांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच १४ जूनपासून अन्नधान्याची वाहतूक करणारे ट्रक सीमेवरच रोखून धरण्यात आल्याने अनेक भागात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे लोकांचा संताप आणखी वाढला आहे.
हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून आंदोलक आणि पाकिस्तानी रेंजर्स तसेच सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीत आतापर्यंत ५८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २३ जूनची मुदत अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना, अवामी ॲक्शन कमिटी आणि पाकिस्तानी प्रशासन यांमधील हा संघर्ष आता अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर पोहोचला आहे.