Taliban Marriage Law: अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवटीने विवाह, घटस्फोट आणि बालविवाहासंबंधी नवे नियम लागू केले असून त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः मुलींच्या संमती आणि बालविवाहासंबंधीच्या तरतुदींवर मानवाधिकार संघटनांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी या नव्या नियमांना मंजुरी दिली आहे. विवाह आणि पती-पत्नीमधील विभक्त राहण्याच्या नियमांशी संबंधित 31 कलमांचा हा कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या नव्या नियमांमधील सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे अविवाहित किंवा कुमारिका मुलीने विवाहाबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, म्हणजे तिची संमती मानली जाऊ शकते.
म्हणजेच, एखाद्या मुलीने स्पष्टपणे “हो” म्हटलं नाही, तरी तिच्या शांततेला विवाहासाठी होकार मानलं जाऊ शकतं, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र याच नियमात मुलगा किंवा आधीपासून विवाहित महिलांची शांतता आपोआप संमती मानली जाणार नाही, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. यामुळे महिलांविषयी दुहेरी निकष वापरले जात असल्याची टीका होत आहे.
या कायद्यात इस्लामिक शरिया कायद्यानुसार “खियार अल बुलुग” म्हणजे वयात आल्यानंतर विवाह कायम ठेवायचा की रद्द करायचा याचा पर्यायही नमूद करण्यात आला आहे.
याचा अर्थ असा की, अल्पवयात विवाह झाल्यानंतर मुलीला मोठं झाल्यावर विवाह रद्द करण्याचा पर्याय असेल. पण टीकाकारांच्या मते, ही तरतूद बालविवाहाला अप्रत्यक्ष संमती देणारी आहे.
कायद्यानुसार, वडील किंवा आजोबा नसले तरी इतर नातेवाईकांकडून अल्पवयीन मुलामुलींचा विवाह ठरवला गेला, तर तो वैध मानला जाऊ शकतो. मात्र असा विवाह रद्द करण्यासाठी तालिबानी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असेल.
या नव्या नियमांत वडील आणि आजोबांना विवाहासंदर्भात मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र पालक नैतिकदृष्ट्या अयोग्य किंवा अत्याचारी आढळल्यास विवाह अवैध ठरवला जाऊ शकतो, असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
याशिवाय व्यभिचाराचे आरोप, धर्मत्याग, जोडीदार दीर्घकाळ बेपत्ता असणे अशा प्रकरणांमध्ये तालिबानी न्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या नियमांवर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सामाजिक आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बालविवाहात स्वेच्छेची संमती असू शकत नाही.
विशेषतः “मुलींची शांतता म्हणजे होकार” ही तरतूद मुलींचा आवाज, स्वातंत्र्य आणि निवडीचा अधिकार हिरावून घेणारी असल्याची टीका होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे नियम अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या अधिकारांवर आणखी निर्बंध आणू शकतात आणि याचा परिणाम मुलींच्या शिक्षण, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेवर होऊ शकतो.
