Taliban New Family Law
काबूल : अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीने विवाह, घटस्फोट आणि बालविवाहाशी संबंधित एक नवा वादग्रस्त कौटुंबिक कायदा लागू केला आहे. या कायदान्वये बालविवाहाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. यातील सर्वात वादग्रस्त तरतुदींपैकी एक म्हणजे, एखादी 'कुमारी मुलगी' शांत राहिली, तर तिचे ते मौन लग्नासाठी तिची संमती मानले जाऊ शकते. या कायद्यावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांकडून तीव्र टीका केली जात आहे.
अफगाण वृत्तवाहिनी 'अमू टीव्ही' (Amu TV) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, "पती-पत्नीमधील विभक्ततेचे नियम" नावाच्या ३१ कलमी नियमावलीला तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदझादा याने मंजुरी दिली असून, मे महिन्याच्या मध्यात ही नियमावली राजवटीच्या अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. या नियमावलीत बालविवाह, बेपत्ता पती, सक्तीने विभक्त होणे, धर्मत्याग, व्यभिचाराचे आरोप आणि इतर धार्मिक व कायदेशीर बाबींचा समावेश असलेले नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
या नियमावलीतील सर्वात वादग्रस्त तरतुदींपैकी एक म्हणजे, जर एखादी 'कुमारी मुलगी' शांत राहिली, तर तिचे ते मौन लग्नासाठी तिची संमती मानले जाऊ शकते. मात्र, हाच नियम एखाद्या मुलाला किंवा पूर्वी लग्न झालेल्या महिलेला लागू होणार नाही; म्हणजेच त्यांच्या मौनाला संमती मानली जाणार नाही. या अध्यादेशात "खियार अल-बुलुघ" म्हणजेच "यौवनावस्थेतील पर्याय" या संकल्पनेचाही उल्लेख आहे. इस्लामिक कायद्यातील या संकल्पनेनुसार, बालपणात विवाह झालेल्या मुला-मुलींना वयात आल्यानंतर हा विवाह रद्द करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार मिळतो.
नियमावलीतील कलम ५ नुसार, मुलाच्या वडिलांशिवाय किंवा आजोबांशिवाय इतर नातेवाईकांनी अल्पवयीन मुला-मुलीचा विवाह निश्चित केला. तसेच जोडीदार सामाजिकदृष्ट्या योग्य असेल व हुंडा (महर) योग्य असेल, तर तो विवाह कायदेशीररित्या वैध मानला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, ते मूल नंतर विवाह रद्द करण्याची मागणी करू शकते, परंतु त्यासाठी तालिबानच्या न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असेल.
"अयोग्य" जोडीदार किंवा अयोग्य हुंडा असलेले विवाह वैध मानले जाणार नाहीत. 0या नियमावलीनुसार, वडील आणि आजोबांना बालविवाहाबाबत व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, पालक (पालकत्व करणारे) हिंसक, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ किंवा नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट आढळले, तर असा विवाह रद्द केला जाऊ शकतो.
या दस्तऐवजाद्वारे तालिबानच्या न्यायाधीशांना व्यभिचाराचे आरोप, धर्मांतर, पतीचे दीर्घकाळ बेपत्ता असणे आणि "झिहार" (पती आपल्या पत्नीची तुलना अशा महिला नातेवाईकाशी करतो जिच्याशी लग्न करणे निषिद्ध आहे) यासारख्या वादांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश विभक्त होणे (घटस्फोट), तुरुंगवास किंवा शिक्षेचे आदेश देऊ शकतात.
अफगाणिस्तानमधील नवीन कायद्यावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांकडून तीव्र टीका केली जात आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून तालिबानने महिला आणि मुलींवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधीच मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. त्यातच हा नवीन आदेश आला आहे. अफगाणिस्तानात मुलींना सहावीच्या पुढे शिक्षण घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, महिलांना विद्यापीठांमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला आहे, तसेच त्यांच्या नोकरी, प्रवास आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभागावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी तालिबानच्या या धोरणांचे 'जेंडर अपार्ट्हाइड' (लिंगभेद आधारित वर्णद्वेष) असे वर्णन केले आहे. 'गर्ल्स नॉट ब्राइड्स' (Girls Not Brides) या संस्थेच्या मते, अफगाणिस्तानातील जवळपास एक तृतीयांश मुलींचे विवाह वयाच्या १८ व्या वर्षापूर्वीच केले जातात.
तालिबानच्या या नवीन नियमांवर टीका करताना राजकीय विश्लेषक फहिमा महोमेद यांनी 'न्यू यॉर्क पोस्ट'शी बोलताना स्पष्ट केले की, "बालविवाह हा कोणत्याही अर्थाने विवाह असू शकत नाही. मूल योग्य प्रकारे संमती देऊ शकत नाही आणि मौनाला संमती मानणे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण यामुळे मुलीचा आवाज पूर्णपणे दाबला जातो. एक मुस्लिम म्हणून, मी या कल्पनेचा तीव्र निषेध करते की, हे संपूर्ण इस्लामचे प्रतिनिधित्व करते. खुद्द कुराणमध्ये महिलांवर सक्ती करणे आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्याविरुद्ध सांगितले आहे. त्यामुळे तालिबानच्या या भूमिकेला व्यापक अर्थाने 'इस्लामिक कायदा' म्हणून सादर केले जाऊ नये."
