अनिल टाकळकर
एकेकाळी बहिष्कृत ठरवल्या गेलेल्या सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये झालेले स्वागत आणि विविध क्षेत्रांतील वाढत्या सहकार्याचे वातावरण हे जिओपॉलिटिक्सचे कटू वास्तव स्पष्ट करणारे आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली, खाशोगी या पत्रकाराच्या हत्येने उठलेले वादळ याच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून परस्परांच्या हितसंबंधावर भर देणे ही व्याख्या त्यातून पुन्हा रूढ झाली. सुमारे 1 लाख कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन देऊन सौदी राजवटीने सहकार्याची व्याप्ती आणि कक्षा वाढविण्यात यश मिळविले आहे.
सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांचे रेड कार्पेटने आणि लढाऊ विमानांच्या सलामीने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये केलेले शाही स्वागत या उभय देशांच्या प्रदीर्घ संबंधातील नवे निर्णायक वळण प्रकर्षाने अधोरेखित करणारे होते. ते सध्या सरकारचे प्रमुख असले, तरी अधिकृत राष्ट्रप्रमुख व्हावयाचे आहेत; पण ट्रम्प यांनी त्यांचे राष्ट्रप्रमुखांच्या स्वागतासारखा मान देऊन केलेले कौतुक म्हणजे त्यांच्या अंतिम अधिकारावर जणू शिक्कामोर्तबच होते. एकेकाळी बहिष्कृत ठरविले गेलेले हे प्रिन्स आता स्वत:च्या अटींवर हे संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहेत. ट्रम्प यांच्या बरोबरच्या भेटीत त्यांना अत्याधुनिक एफ थर्टी फाईव्ह विमाने तसेच जगातील सर्वात वेगवान चिप्स उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अर्थात, त्याचे तपशील अद्याप गुलदस्त्यात आहेत. अण्विक ऊर्जा सहकार्याबाबतही ट्रम्प प्रशासन अनुकूल असल्याचे यावेळी दिसले. अर्थात, यातील काही प्रस्तावांना काँग्रेसची मंजुरी लागणार आहे. शिवाय वारेमाप आश्वासने दिली गेलेली असली, तरी ती प्रत्यक्षात यायला काही वर्षे लागतील. अर्थात, हे काहीही असले, तरी जमाल खाशोगी या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या स्तंभलेखक पत्रकाराच्या हत्येनंतर आलेल्या संबंधातील दुरावा संपविण्यात एमबीएस यांनी या भेटीत यश मिळविले आहे. इतकेच नव्हे, तर मध्य पूर्वेच्या पुनर्निमाण प्रक्रियेत मध्यवर्ती अशी महत्त्वाची भूमिकाही ते बजावतील, हेही यावेळी स्पष्ट झाले.
या दोन्ही देशांच्या संबंधांची पायाभरणी प्रिन्स यांचे आजोबा आणि आधुनिक सौदी अरेबियाचे जनक अब्दुलाझिझ इब्न सौद यांनी 80 वर्षांपूर्वी केली. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांच्याशी त्यांची भेट 1945 मध्ये जहाजावर झाली. युरोपमधील युद्धोत्तर राजकीय व्यवस्थेबरोबर दोन्ही देशांच्या भागीदारीचा आराखडाही त्यांनी तयार केला. अमेरिकेच्या मध्य पूर्वेच्या एकूण धोरणाचा आणि जागतिक हायड्रोकार्बन व्यवस्थेचा हा आराखडा महत्त्वाचा भाग बनला. सौदी तेलाच्या उपलब्धतेच्या हमीच्या बदल्यात या देशाला संरक्षणाची ग्वाही अमेरिकेने दिली. या दोन्ही देशांत पॅलेस्टिन प्रश्नावर त्यावेेळेपासून अद्यापही मोठे मतभेद आहेत. याही भेटीत ट्रम्प यांचा या देशाने इस्रायलशी सलोख्याचे संबंध निर्माण करून अब्राहम करारावर सही करावी, असा आग्रह होता; पण पॅलेस्टिनींसाठी स्वतंत्र राष्ट्रनिर्मिती संबंधात ‘टू स्टेटस् सोल्युशन’बाबत स्पष्ट तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत हा विषय लांबणीवर टाकण्यात प्रिन्स एमबीएस यांना यश मिळाले, असे मतभेदाचे काही मुद्दे असूनही या दोन्ही देशांनी परस्परांना लाभदायक ठरू शकणार्या बाजूंवर भर देत सामरिक भागीदारी कायम ठेवली आहे. या भेटीत तर सुमारे 1 लाख कोटी डॉलर्स एवढी गुंतवणूक करणारा निर्णय एमबीएस यांनी जाहीर करून या संबंधांची व्याप्ती वाढविली आहे. ट्रम्प यांच्या मेमध्ये सौदी अरेबियाच्या भेटीत एमबीएस यांनी 600 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे जे आश्वासन दिले होते, ती रक्कम आता 400 अब्ज डॉलर्सने वाढविली आहे; पण ती किती कालावधीत करणार, हे मात्र अनुत्तरित आहे; पण देशाच्या जीडीपीएवढी आणि देशाच्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंड रकमेइतकी ही रक्कम होते.
या दोन्ही देशांच्या संबंधातील चढउतारात महत्त्वाचा अडसर खाशोगी या मूळ सौदी अरेबियाच्या अमेरिकन पत्रकाराच्या हत्या प्रकरणाने आला. सौदी अरेबियामधील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत आणि अधिक स्वातंत्र्याच्या गरजेबाबत ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये ते लेखन करीत होते. त्यांची 2018 मध्ये झालेली हत्या ही प्रिन्स यांच्या आदेशावरून झाली, असा निष्कर्ष सीआयएने काढला. त्यानंतर त्यावेळचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यांना ‘बहिष्कृत’ म्हणून घोषित केले, तरीही 2022 मध्ये बायडेन यांना त्यांच्या भेटीसाठी जावे लागले. तेलाच्या वाढत्या किमती, हे त्याचे कारण होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याशी हस्तांदोलन न करता ‘फिस्ट बम्प’ दिला. ट्रम्प यांनी त्याचा संदर्भ देऊन थेट प्रिन्स यांचा हात हातात घेऊन बायडेन यांना टोमणा मारला. ट्रम्प आणि प्रिन्स यांच्या पत्रकार परिषदेत एका महिला पत्रकाराने खाशोगी यांच्या हत्येमागे तुमचा म्हणजे प्रिन्स यांचा हात असल्याचा संशय असल्याच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारला. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प अध्यक्षपदी असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी सौदी अरेबियात गुंतवणूक करण्याने ‘हितसंबधीय संघर्ष’ होत नाही का, असेही विचारले. त्यावर ट्रम्प यांनी त्या पत्रकारालाच फैलावर घेऊन ‘प्रिन्स यांना या प्रकरणातील काही माहीत नाही’ असे सांगून त्यांना असे अडचणीचे प्रश्न विचारून त्यांची कुचंबणा न करण्याचा सल्ला दिला. आपल्या कुटुंबीयांनी केलेल्या गुंतवणुकीशी आपला संबंध नसल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणातील आपले हात झटकले.
प्रिन्स यांच्या राजवटीत येमेनमध्येही नरसंहार केल्याचे सांगण्यात येते. 2024 मध्ये 345 जणांना फाशी देण्यात आली. आपल्या विरोधकांना संपविण्यासाठी हजारो लोकांच्या हत्या या राजवटीत झाल्या आहेत. पण, ‘जिओपॉलिटिक्स’ हे ‘नैतिक शास्त्र’ (मॉरल सायन्स) नाही. राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या व्यवस्थापनाचे ते साधन आहे, असे प्रिन्स यांच्या निकटवर्ती गोटातील अली शिहाबी यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडे सोयीस्कर डोळेझाक का केली जात आहे, हे समजण्यासारखे आहे. मध्य पूर्वेच्या स्थैर्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी या दोन्ही देशांची भागीदारी महत्त्वाची मानली जाते. ‘सिक्युरिटी फॉर ऑईल’ या मूळ उद्देशाने सुरू झालेल्या या भागीदारीने दहशतवाद रोखणे, अरब जगातील स्थैर्य, त्यासाठी गाझा, वेस्ट बँक, लेबानॉन, सीरिया, सुदान येथील प—श्नात अमेरिकेचा सहभाग इत्यादींची भर पडल्याने तिच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. एमबीएस राजवटीत सौदी अरेबियाचा चेहरामोहरा बदलण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. धार्मिक पुराणमतवादी वातावरण बदलण्याचा एक भाग म्हणून महिलांना आता कार चालविण्याची मुभा आहे. त्यांना बाहेर कोठेही काम करता येते. लष्करातही त्यांचा सहभाग आहे. करमणुकीची साधने, पर्यटन यांना सध्या प्रोत्साहन दिले जाते. अर्थव्यवस्था केवळ तेलावर अवलंबून न ठेवता इतरही मार्गांनी ती वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. म्हणूनच मौलिक दुर्मीळ खनिजे, एआय, खाण उद्योग, आण्विक ऊर्जा, हरित ऊर्जा या क्षेत्रात अमेरिकेशी सहकार्याची त्यांची अपेक्षा आहे. कायद्यात सुधारणा करण्यालाही प्राधान्य आहे. तेलाच्या किमती डॉलरमध्ये ठेवून या देशाने अमेरिकन डॉलरला मोठा आधार दिला आहे. जागतिक व्यापारात त्याचे महत्त्व वाढण्यास त्यांची मदत झाली आहे.
अस्थिर अशा मध्य पूर्वेच्या अरब जगात अमेरिकेला एक ताकदवान, विश्वासार्ह असा भागीदार म्हणून सौदी अरेबियाची गरज आहे. इस्लामचे जन्मस्थान, मक्कासारख्या पवित्र स्थळाचे अस्तित्व म्हणूनही या धर्माच्या अनुयायांना त्याचे महत्त्व जाणवते. जगातील मुस्लीम समाजाला रॅडिकल होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हा देश मदत करू शकेल, अशीही अमेरिकेची धारणा असल्याचे या राजवटीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तेथील सुधारणा त्यांना स्वागतार्ह वाटतात.
एमबीएसच्या व्हिजन 2030च्या आधुनिकीकरणाच्या अजेंड्याला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळविणे, हेही ट्रम्प यांच्या भेटीमागचे उद्दिष्ट होते. वैविध्यपूर्ण मार्गाने अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक करून सामाजिक वातावरण तणावमुक्त आणि खुले करण्यावर यात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे इथे तंत्रज्ञान, करमणूक, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रात नवनवे उद्योग उभारले जात आहेत. मॉडरेट इस्लामला प्रोत्साहन दिले जात आहे. महिला सक्षमीकरणाकडेही लक्ष आहे. निऑम सिटीसारखे महकाय प्रकल्प आकाराला येत आहेत. त्यामुळे एकीकडे त्यांचे टीकाकार असंतोष दडपण्यासाठी विरोधकांचा आवाज कसा बंद केला जात आहे, याकडे अंगुली निर्देश करीत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांचे पाठीराखे आधुनिकीकरण प्रक्रियेतील बदल निदर्शनास आणून देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि सौदी प्रिन्स यांनी परस्पर सहकार्याद्वारे प्रिन्सच्या राजवटीला बळ देण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याचे स्पष्ट दिसते. या नव्या स्थितीत या संबंधांमुळे भारताला होणार्या संभाव्य फायद्यातोट्याच्या गणिताचा विचार करावा लागेल.
