Russia slams US tariffs
नवी दिल्ली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात लवकरच नवी दिल्लीत भेट होणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी सहकार्य वाढवण्यासाठी ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत पेमेंट सिस्टीममध्ये सुधारणा, व्यापारातील अडथळे दूर करणे आणि सहकार्य वाढवणे यावर भर दिला जाणार आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तणाव वाढलेला असताना, रशियाने अमेरिकेच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. विशेषतः, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफवर रशियाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही टॅरिफ भारताने रशियाकडून खरेदी केलेल्या क्रूड ऑईलवर लावण्यात आली आहे.
रशियन दूतावासाने स्पष्टपणे म्हटले की, "जर भारतीय माल अमेरिकेत जाऊ शकत नसेल, तर तो रशियात येऊ शकतो." अमेरिकेचे निर्बंध ‘दुहेरी निकषांचे’ असल्याचे म्हणत रशियाने म्हटले की, भारतावर दबाव आणणे अयोग्य आणि अन्यायकारक आहे.
दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, भारताला रशियन क्रूडवर सध्या सुमारे 5 टक्के सूट मिळत आहे, आणि त्यामुळे भारतासाठी ही डील अत्यंत फायद्याची आहे. "रशियन क्रूडला पर्याय नाही. भारतासाठी हे अतिशय स्पर्धात्मक दर आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रशिया भारताशी व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्याच्या तयारीत असून, नवीन पेमेंट सिस्टीम तयार करणे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जागतिक पातळीवरील अडचणी असूनही, दोन्ही देशांमध्ये विनिमय, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये मजबूत सहकार्य सुरू आहे.
‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC)’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ या भारत सरकारच्या कंपन्यांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा रशियन तेल खरेदी सुरू केली आहे. याआधी जुलै महिन्यात सूट कमी झाल्यामुळे खरेदी थांबवण्यात आली होती. सध्या, रशियन उराल्स क्रूडवर सुमारे $3 प्रति बॅरल सूट मिळत आहे.
IOC ने आपल्या खरेदी पोर्टफोलिओमध्ये वरांडे आणि सायबेरियन लाइट ग्रेड्सही समाविष्ट केल्या आहेत. आर्थिक फायद्यावर भर देत भारत हे व्यवहार करत असल्याचे IOC च्या अलीकडील मिटिंगमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.
अमेरिकेने भारताच्या रशियन क्रूड खरेदीवर अतिरिक्त टॅरिफ लावल्याने, दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिका या व्यवहाराकडे रशिया-युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष आर्थिक पाठिंबा म्हणून पाहते. त्याच वेळी, भारताने आपल्या दुग्धोत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात बाजार खुला करण्यास नकार दिल्यामुळे व्यापार करारात अडथळे आले आहेत.
