India Pakistan Indus Treaty
नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने स्थगित केलेल्या सिंधू जल कराराला (Indus Waters Treaty) पुन्हा लागू करण्याची विनंती पाकिस्तानने सोमवारी केली. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे हा करार अजूनही कायदेशीररित्या वैध आणि कार्यरत असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे.
सिंधू नदीच्या पाणीवाटपावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक वर्षांपासून वाद आहे. या कराराअंतर्गत, भारताच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या रचनेवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता. हे प्रकरण हेग येथील स्थायी लवाद न्यायालयापर्यंत (Permanent Court of Arbitration) पोहोचले. मात्र, भारताने या न्यायालयाच्या कार्यवाहीला कधीही मान्यता दिली नाही. गेल्या शुक्रवारी भारताने न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत, पाकिस्तानसोबतच्या या तथाकथित वाद निवारण यंत्रणेला आम्ही कधीच मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले आहे की, २७ जून रोजी लवाद न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सिंधू जल करार वैध आणि कार्यरत असल्याच्या आमच्या भूमिकेला दुजोरा देतो. या करारावर एकतर्फी कारवाई करण्याचा भारताला कोणताही अधिकार नाही. आम्ही भारताला आवाहन करतो की, त्यांनी सिंधू जल कराराचे कामकाज त्वरित पुन्हा सुरू करावे आणि करारातील आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडाव्यात.
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. सोशल मीडियावर त्यांनी म्हटले, "हा निर्णय सिंधू जल कराराच्या वैधतेची पुष्टी करतो. भारत हा करार एकतर्फी स्थगित करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करणे हे देशांचे कर्तव्य आहे आणि या कराराचे शब्दशः आणि भावनेने पालन झालेच पाहिजे."
