Pakistan Lawmakers 500 % salary hike IMF bailout Economic crisis
इस्लामाबाद : पाकिस्तानमधील गंभीर आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने संसद अध्यक्ष आणि सिनेट अध्यक्ष यांच्या वेतनात तब्बल 500 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, सरकारच्या वित्तीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
स्थानिक वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष अयाज सादिक आणि सिनेटचे अध्यक्ष युसुफ रझा गिलानी यांना आता प्रतिमहिना 1.3 दशलक्ष (13 लाख) पाकिस्तानी रुपये वेतन मिळणार आहे.
पूर्वी हे वेतन 2,05,000 रुपये इतके होते. संसदीय व्यवहार मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली असून, ही वाढ 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे.
आर्थिक काटकसर आणि खर्च कपात यावर भर देत असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने विरोधक आणि नागरिक दोघांनाही धक्का दिला आहे. याआधी संसदेच्या सदस्यांना (MNA आणि सिनेटर) देखील दरमहा 5.19 लाख रुपयांची वेतनवाढ जाहीर करण्यात आली होती.
मार्च महिन्यात मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागार यांना देखील 188 टक्के वाढ देण्यात आली होती.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने एकीकडे खर्च कपात करण्याचे आश्वासन दिले असतानाही, मंत्रिमंडळाचा आकार 21 वरून थेट 51 पर्यंत वाढवला आहे. यामुळे सरकारच्या दांभिकतेवर आणखी बोट ठेवले जात आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय अस्थिर स्थितीत आहे. बलुचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा मध्ये सुरू असलेले असुरक्षित वातावरण, राजकीय अस्थिरता आणि जागतिक वित्तीय संस्था – विशेषतः IMF कडून मिळालेली 1 अब्ज डॉलरची मदत या सर्व पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारचे निर्णय पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता डळमळीत करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
महागाई, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ आणि करभार यांच्या गडद छायेत भरडत असलेल्या पाकिस्तानी जनतेसाठी हा निर्णय अधिक धक्कादायक ठरला.
एका इस्लामाबाद येथील नागरिकाने संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "जनतेला पट्टा घट्ट बांधायला सांगणारे सरकार स्वतःला सोन्याचे पट्टे घालते आहे. ही काटकसर नाही, ही ढोंगबाजी आहे!"
सरकारच्या निर्णयांमधून सामान्य जनतेपासूनचा दुरावा अधिक स्पष्ट होत चालला आहे. देश आर्थिक संकटात असताना, अव्वल पदाधिकार्यांना प्रचंड वेतनवाढ देण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.
