इस्लामाबाद ः ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर बिथरलेल्या पाकिस्तानात घटनाबदलाद्वारे लष्करप्रमुखांना आणखी व्यापक अधिकार देण्याचा घाट घालण्यात आला असून तसे झाले तर भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे. कारण अणुचाचण्या घेणे आणिअणुहल्ले करण्यापर्यंतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वशक्तिमान लष्करप्रमुखांच्या हाती एकवटणार आहेत. सध्या पाक संसदेत यावरून वादळी चर्चा सुरू आहे.
पाकिस्तानची संसद प्रस्तावित 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्याच्या तयारीत असताना विरोधी पक्षांनी या हालचालींना कडाडून विरोध दर्शविला आहे. त्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी रविवारपासून (9 नोव्हेंबर) देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या घटनादुरुस्तीत कलम 243 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित आहे. त्यानुसार ‘चेअरमन जॉईंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी’ हे पद रद्द करून ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख) या नव्या पदाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुनीर यांना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलावर एकछत्री अंमल गाजवता येईल.
लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढविण्यात येत आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने लष्करप्रमुख आणि फिल्ड मार्शल या पदांना संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा राज्यमंत्री आझम नझीर तरार यांनी पाकिस्तानी माध्यमांना याची माहिती दिली. घटनादुरुस्तीनंतर मुनीर यांचे पद संवैधानिक होऊन त्यांना संवैधानिक अधिकार प्राप्त होतील. सध्या पाकिस्तानमध्ये राष्ट्राध्यक्षपद संवैधानिक आहे. लष्करप्रमुख हे पद कार्यकारी आणि प्रशासकीय आहे.
घटनादुरुस्तीच्या मसुद्यानुसार, नवे बदल पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलात आणले जात आहेत. कायदा मंत्री तरार यांनी म्हटले आहे की, ही दुरुस्ती म्हणजे एक प्रस्ताव आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्याशिवाय ती संविधानाचा भाग होणार होऊ शकत नाही. कलम 243 मध्ये दुरुस्ती करून पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना ‘संरक्षण दलांचे प्रमुख’ हे पद देण्यात यावे, असे या प्रस्तावाचे स्वरूप आहे.
या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीला माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ या प्रमुख विरोधी पक्षासह पाकिस्तानातील अन्य विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. यामुळे लोकशाही चौकट उद्ध्वस्त होऊ लष्कर सर्वशक्तिमान होईल, असा मुख्य आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. त्यामुळेच या विधेयकाच्या विरोधात त्यांनी देशव्यापी निदर्शने आणि आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
