नेपाळमध्ये Gen-Z च्या नेतृत्वाखालील हिंसक आंदोलनांनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी सध्याची संसद बरखास्त केली. दरम्यान, माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती पौडेल यांच्यासोबत लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांच्या उपस्थितीत Gen-Z समूहांसोबत झालेल्या बैठकीत सुशीला कार्की यांच्या नावाला हंगामी सरकारच्या प्रमुख म्हणून मान्यता मिळाली. यानंतर राष्ट्रपती पौडेल यांनी कार्की यांना भेटीसाठी बोलावून ही जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली, जी नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीशांनी मान्य केली.
शुक्रवारी (दि. 12) रात्री राष्ट्रपती भवनात कार्की यांची देशाच्या अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी आज रात्री राष्ट्रपती भवन 'शीतल निवास' येथे त्यांना शपथ दिली. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुशीला कार्की यांना पंतप्रधान म्हटले जाणार नाही तर त्यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हटले जाईल. नावाप्रमाणेच, हे जनतेने निवडून दिलेले सरकार नाही तर प्रशासन चालविण्यासाठी केलेली तात्पुरती अंतरिम व्यवस्था आहे.
पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना त्यांच्या सरकारविरोधात भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडियावरील बंदीवरून Gen-Z च्या नेतृत्वाखाली 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या देशव्यापी हिंसक आंदोलनांमुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते. Gen-Z आंदोलकांनी सध्याची संसद बरखास्त करून देशात पुढील राष्ट्रीय निवडणुका होईपर्यंत हंगामी सरकारची स्थापना करण्याची मागणी केली होती, जी राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी लष्करप्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर स्वीकारली.
कार्की यांच्या शपथविधीनंतर हंगामी सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक राष्ट्रपती भवनातच होईल, ज्यात नेपाळमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर करणे, न्यायिक चौकशी आयोग आणि भ्रष्टाचारविरोधी एक चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
हंगामी सरकारच्या अंतर्गत एक छोटेखानी मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील ओम प्रकाश आर्यल आणि नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख कुलमान घिसिंग यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे. Gen-Z समूहांच्या एक किंवा दोन प्रतिनिधींनाही हंगामी सरकारमध्ये स्थान दिले जाऊ शकते.
कार्की यांच्या शपथविधीनंतर हंगामी सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक राष्ट्रपती भवनातच होईल, ज्यात नेपाळमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर करणे, न्यायिक चौकशी आयोग आणि भ्रष्टाचारविरोधी एक चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
देशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा होऊ शकते. हंगामी सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती आज रात्री 12 वाजल्यापासून संपूर्ण नेपाळमध्ये आणीबाणी जाहीर करू शकतात. नेपाळच्या संविधानाच्या कलम 273 नुसार, जर देशात कोणत्याही प्रकारची आपत्ती, युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा सशस्त्र बंडखोरी झाल्यास, अशा परिस्थितीत देशात जास्तीत जास्त 6 महिन्यांसाठी आणीबाणी जाहीर केली जाऊ शकते. या काळात, संपूर्ण देशाची सुरक्षा व्यवस्था लष्कराच्या हातात येते.
सुशीला कार्की यांनी 1979 मध्ये विराटनगर येथे वकील म्हणून त्यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या. 2016 मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनल्या. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्यांच्या कणखर भूमिकेमुळे त्यांना विशेष ओळख मिळाली, विशेषतः भ्रष्टाचार प्रकरणात तत्कालीन मंत्री जय प्रकाश गुप्ता यांना दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावल्याबद्दल. कार्की यांनी 1975 मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याची पदवी आणि 1978 मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठातून राज्यशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी मिळवली.
2017 मध्ये, त्यांना सत्ताधारी आघाडीने (माओवादी केंद्र आणि नेपाळी काँग्रेस) आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्यावर पोलीस प्रमुखांच्या नियुक्तीसारख्या प्रकरणांमध्ये पक्षपात आणि अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. तथापि, जनतेच्या दबावामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला या प्रस्तावावर पुढे न जाण्याचा तात्पुरता आदेश दिल्यानंतर तो महाभियोग प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. या राजकीय आव्हानांनंतरही, त्यांनी एक स्वतंत्र आणि सुधारणावादी न्यायमूर्ती म्हणून आपली प्रतिष्ठा कायम राखली.
