पुढारी ऑनलाईन डेस्क: जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया कंपनीपैकी एक असलेली मेटा कंपनी आणि तिचा संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
'मेटा'ने चीन सरकारसोबत थेट सहकार्य करत सेन्सॉरशिप टूल्स विकसित करून सेन्सॉरशिप साधण्यास मदत केली असून, यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे.
मेटाच्या माजी वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी सारा वाईन-विल्यम्स यांनी केलेल्या या आरोपांमुळे अमेरिका-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी खळबळ माजली असून त्यामुळे झुकेरबर्ग देशभक्त आहे की गद्दार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
सारा वाईन-विल्यम्स यांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये, सिनेटर जोश हॉली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीमध्ये आपले म्हणणे मांडले. त्यानी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “मी मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे वारंवार उल्लंघन करताना आणि अमेरिकन मूल्यांशी गद्दारी करताना पाहिले आहे.
मेटाचे वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला वारंवार गालबोट लावायचे. त्यांनी अमेरिकन युजर्सचा डेटा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला सहजपणे उपलब्ध करून दिला, तसेच चीनला ऑनलाइन सेन्सॉरशिपसाठी मदत करणारी AI टूल्स तयार करण्यात हातभार लावला.
ऑनलाईन माध्यमांवरील नियंत्रणासाठी ते वापरले गेले. मेटाने विकसित केलेले LLaMA (एलएलएएमए) हे एआय मॉडेल चिनी एआय कंपनी DeepSeek ला सहाय्य करण्यासाठी वापरले गेले, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सारा वाईन-विल्यम्स म्हणाल्या की, “मार्क झुकरबर्गने सर्वात मोठी फसवणूक अशी केली की, त्याने स्वतःला देशभक्त म्हणवून घेतले. स्वतःभोवती अमेरिकेचा झेंडा गुंडाळला आणि असा दावा केला की चीनमध्ये सेवा दिली जात नाही.
प्रत्यक्षात मात्र त्याने मागील दशकभरात चीनमध्ये तब्बल 18 अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय उभा केला. वाईन-विल्यम्स यांनी हेही उघड केले की, कंपनीविरोधात बोलल्यामुळे मेटाने त्यांना तब्बल 50000 डॉलर्सचा दंड ठोठावण्याची धमकी दिली होती.
मेटा कंपनीने मात्र या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “कंपनी सध्या चीनमध्ये कोणतीही सेवा देत नाही. झुकेरबर्ग यांनी पूर्वी चीनमध्ये सेवा देण्याविषयी आपली उघड इच्छा व्यक्त केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतेही ऑपरेशन्स सुरू करण्यात आलेले नाहीत.”
तर दंडाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना कंपनीने म्हटले की, हा दंड त्यांच्या विभाजन करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास लागू होतो; ही रक्कम केवळ साक्ष दिल्याबद्दल नाही.
दरम्यान, या आरोपांमुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
