वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह चीनला मोठा आर्थिक दिलासा देत ‘सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट २०२६’ (ग्रॅहम अ‍ॅक्ट) अंतर्गत लागू होणारे कठोर निर्बंध, अटी आणि १०० टक्क्यांपर्यंतच्या संभाव्य आयात शुल्काला अधिकृतपणे स्थगिती (वेव्हर) दिली आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी स्वाक्षरी केलेल्या एका विशेष कार्यकारी आदेशाद्वारे ही घोषणा केली. हा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या पुढाकाराने आणलेल्या ‘सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट २०२६’ला ट्रम्प यांनी सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी दिली होती. या कायद्यानुसार, रशियाकडून कच्चे तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच प्रमुख देशांवर ३० दिवसांच्या आत १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला होता. ही मुदत संपण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधीच ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश काढून या तरतुदी स्थगित केल्या. ट्रम्प यांनी काँग्रेसला कळवले की सद्यस्थितीत ही सवलत देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे.
रशियन तेलासाठी चीनशी स्पर्धा
अमेरिकन निर्बंधांची भीती तात्पुरती दूर झाली असली, तरी भारतासमोर आता रशियन तेलासाठी चीनशी थेट स्पर्धा करण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
१. भारताला दुहेरी फायदा : १०० टक्के दंडात्मक शुल्काची टांगती तलवार टळल्याने भारताला रशियाकडून स्वस्त कच्च्या तेलाची आयात कोणत्याही आर्थिक फटक्याशिवाय सुरू ठेवता येईल.
२. द्विपक्षीय व्यापाराला संरक्षण : भारत-अमेरिका व्यापार करारावरील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होणार असून भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान टळले आहे.
३. चीनशी नवी स्पर्धा : अमेरिकेचे निर्बंध टळले असले, तरी रशियाकडून तेल मिळवण्यासाठी भारताला आता चीनच्या वाढत्या आक्रमक मागणीशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
भारतासाठी या निर्णयाचे महत्त्व आणि आर्थिक परिणाम
रशिया हा भारताचा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असल्याने जर भारतीय वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क लागले असते, तर त्याचा भारतीय निर्यात क्षेत्राला जबर फटका बसला असता. तसेच, होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धजन्य तणावामुळे भारताच्या तेलपुरवठ्यावर आधीच दबाव आहे. अशा वेळी रशियन तेलावर बंदी किंवा निर्बंध आले असते, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार पडला असता. ट्रम्प यांच्या या सवलतीमुळे भारताचा ऊर्जापुरवठा सुरळीत राहील. सोबतच, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी संकेत दिल्याप्रमाणे प्रलंबित भारत-अमेरिका व्यापार करारालाही आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
