दावोस; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक संघर्ष सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या नव्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन केले. भारताचा मात्र या समारंभात सहभाग नव्हता. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अनेक युरोपीय देशही गैरहजर राहिले. व्हाईट हाऊसकडून या बोर्डात सहभागी होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रणे पाठवली होती, मात्र प्रत्यक्षात फक्त 20 देशांचे प्रतिनिधीच स्वाक्षरी समारंभाला उपस्थित राहिले.
कार्यक्रमात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, अर्जेंटिना आणि पॅराग्वेचे नेते सहभागी झाले. या बोर्डाचा प्राथमिक उद्देश गाझामधील युद्धविराम अधिक मजबूत करणे हा असून, भविष्यात जागतिक संघर्षांमध्येही मध्यस्थीचा बोर्डाचा मानस असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. कतार, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या 8 इस्लामी देशांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होण्यास सहमती दिली.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अंतिम निर्णय रणनीतीक भागीदारांशी चर्चा केल्यानंतरच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. रशियाने गाझा पीस बोर्डसाठी 1 अब्ज डॉलर्स देण्याची तयारी दर्शवली असून, हा निधी अमेरिकेने गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेतून देण्याचा प्रस्ताव आहे. चीनने अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, गाझासाठी नवीन प्रशासनिक रचना जाहीर करताना अमेरिकेने इस्रायलशी सल्लामसलत केली नाही. तुर्कीयेचा सहभाग इस्रायलला मान्य नाही. तुर्कीये हमासचा समर्थक असल्याचा आरोप इस्रायलने केला. गाझा शांतता योजनेच्या दुसर्या टप्प्यात नॅशनल कमिटी फॉर अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझाची स्थापना केली असून, तिचे नेतृत्व टेक्नोक्रॅट डॉ. अली शाथ करणार आहेत.
ट्रम्प हे स्वतः या बोर्डाचे अध्यक्ष असतील. त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) सहकार्यानेच काम करेल; मात्र काही देशांनी या बोर्डामुळे यूएनची भूमिका कमकुवत होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेशिवाय कोणत्याही देशाने अद्याप अधिकृत सहभाग जाहीर केलेला नाही. फ्रान्सने नकार दिला असून, ब्रिटनने सध्या सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
