युद्धामुळे आखाती देशांतून होणार्या तेल-गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आणि किमती झपाट्याने वाढू लागल्याने त्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या आशियाई देशांनी आपल्या देशांतर्गत बाजाराचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. युद्धाचा परिणाम मर्यादित ठेवण्यासाठी विविध देशांकडून पुढील उपायांचा विचार केला जात आहे.
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सांगितले की, जगातील कच्च्या तेलाचा आठवा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला हा देश इंधन दरांवर मर्यादा लावण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. ‘अलीकडे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये झालेली अतिवाढ लक्षात घेता त्वरित दरमर्यादा प्रणाली लागू करावी,’ असे त्यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले.
जपानी वृत्तसंस्था क्योदोच्या माहितीनुसार, पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जपान आपल्या राष्ट्रीय तेलसाठ्यातून तेल वापरण्याचा विचार करत आहे. सरकारने सांगितले की, जपानकडे सध्या 254 दिवसांच्या कच्च्या तेलाच्या वापराइतका साठा आहे आणि सुमारे तीन आठवड्यांचा एलएनजी (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) साठा उपलब्ध आहे.
तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या फिलिपाईन्समध्ये इंधन दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांनी सोमवारपासून चार दिवसांचा कामकाज आठवडा सुरू केला आहे.
भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवली आहे. अमेरिकेने समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी तात्पुरती सवलत दिली आहे. मात्र, भारतीय सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले की, रशियाकडून इंधन खरेदी करण्यासाठी भारताला कोणत्याही देशाची परवानगी आवश्यक नाही. भारताकडे 250 दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, चीनने देशांतर्गत गरजा प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी डिझेल आणि पेट्रोल निर्यात तात्पुरती थांबवण्याचे निर्देश आपल्या प्रमुख रिफायनरींना दिले आहेत. 2025 मध्ये चीनच्या समुद्रमार्गे होणार्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत सुमारे 57 टक्के हिस्सा मध्यपूर्वेचा होता.
