पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अजरबैजानची राजधानी असलेल्या बाकूमध्ये कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा COP29ची रविवारी सांगता झाली. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांसाठी विकसित राष्ट्रांनी विकसनील राष्ट्रांना दरवर्षी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा यावर तीव्र मतभेद आहेत. अखेर COP29मध्ये विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना 300 अब्ज डॉलर दर वर्षी निधीची तरतुद करावी, असे मसुद्यात म्हटलेले आहे. हा निधी पुढील दहा वर्षांच्या कलावधीसाठी असेल. पण ही तरतुद प्रत्यक्षात आवश्यक निधीसाठी कमी असल्याने विकसनशील राष्ट्रांनी या निधीवर टीका केलेली आहे.
मसुद्यानुसार निधीची ही रक्कम २०३५पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलर व्हावी, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आलेली आहे, यासाठी सर्व सार्वजनिक आणि खासगी स्रोत वापरले जावेत असे म्हटलेले आहे. पण विकसनशील राष्ट्रांनी COP29साठी नॅशनली डिटरमाईंड कॉट्रिब्युशन (NDC) सादर केलेले आहेत, त्यामध्ये 2030 पर्यंत विकसनशील राष्ट्रांनी दरवर्षी ५८४ अब्ज डॉलरची आवश्यकता विषद केलेली आहे. हा विचार केला तर COP29ने मांडलेल्या मसुद्यातील रक्कम अल्प ठरणार आहे.
आर्थिक बाबतीत सर्वांत मागास असलेल्या देशांचा समूह LDC (Least Developed Countries) या अंतर्गत वाटाघाटी करतो. या समूहाने COP29वर कडाडून टीका केलेली आहे. "बाकू येथून बाहेर पडताना जागतील तापमान वाढ १.५ डिग्रीपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी कोणतेही ठोस कार्यक्रम हाती आलेला नाही. हवामान बदलासाठी सर्वाधिक जबाबदार असलेल्या देशांनी आम्हाला पराभूत केले आहे. पण हे अपयश नसून शुद्ध फसवणूक आहे." LDC अंतर्गत एकूण ४५ देशांचा समावेश होतो, त्यांची एकूण लोकसंख्या १ अब्जच्या वर आहे.
हवामान बदलांमुळे निर्माण होत असलेली संकटे आणि त्यातून होणारे नुकसान, तसेच हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या उपायोजना यासाठी विकसनील देशांवरचा भार हा काही ट्रिलियन डॉलर्सचा आहे. असे असताना विकसित राष्ट्रांनी दरवर्षी फक्त २५० अब्ज डॉलरची प्रतिबद्धता दाखवली आहे. तसेच याही निधीतील बरीच रक्कम कर्ज म्हणून असणार आहे, हा प्रकार जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका फॉसिल फ्युएल नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रिटी इनिशिएटीव्ह या संस्थेचे संचालक हरजीत सिंग यांनी म्हटलेले आहे.
"विकसशील राष्ट्रांचा विश्वासघात झालेला आहे, आणि याच्या विरोधात या देशांनी एकत्र आले पाहिजे. खराब 'डील' पदरात पाडून घेण्यापेक्षा 'डील' झालेली बरी अशी परिस्थिती आहे. जे संकट विकसनील राष्ट्रांनी निर्माणच केलेले नाही, त्याची झळ ते सोसत आहेत, हा एक प्रकारे अवमान आहे," असे ते म्हणाले.
भारताच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव लीना नंदन या परिषदेत सहभागी झाल्या आहेत. त्यांनी गुरुवारी भारताची भूमिका मांडली. विकसनशी देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आणि ऊर्जा स्थित्यांतराचे उद्देश गाठण्यासाठी विकसित राष्ट्रांकडून दरवर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर इतके आर्थिक सहकार्य लागेल. यातील ६०० अब्ज डॉलर हे निधी किंवा मदत स्वरूपात मिळाले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या आहेत.
'This story was produced as part of the 2024 Climate Change Media Partnership, a journalism fellowship organized by Internews' Earth Journalism Network and the Stanley Center for Peace and Security. It was first published in Marathi by Pudhari on 25 November 2025.'
