Big Beautiful Bill is against NRI in USA
नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI - Non Resident Indian) एक वाईट बातमी आहे. अमेरिकेतील एका प्रस्तावित नवीन करांमुळे या अनिवासी भारतीयांचा खर्च वाढणार आहे.
रिपब्लिकन पक्षने पाठिंबा दिलेल्या या मसुदा विधेयकाचे नाव Big Beautiful Bill असे आहे. त्याद्वारे अमेरिकेतून पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारांवर 5 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे.
म्हणजे, जर एक लाख रूपये भारतात पाठवले तर त्यावर 5000 रूपये अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो.
हे विधेयक मंजूर झाले, तर ते 4 जुलै 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे भारतात पैसे पाठवताना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे यातून कुटुंबीयांचा खर्च, शिक्षण, वैद्यकीय गरजा किंवा गुंतवणूक अशा कोणत्याही कारणांसाठी सूट दिलेली नाही.
हा पैसा वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम किंवा बँक यांच्यासारख्या सेवा पुरवठादारांकडून गोळा केला जाईल आणि दर तिमाहीला अमेरिकन सरकारकडे वर्ग केला जाईल.
H-1B, F-1 किंवा J-1 व्हिसाधारक
ग्रीन कार्ड असेल असे नागरीक
अवैध स्थलांतरित नागरीक
अमेरिकन ट्रेझरीकडून मान्यता नसलेल्या सेवा पुरवठादाराचा वापर करत असाल तर हा कर लागू होईल.
फक्त सत्यापित अमेरिकन नागरिक किंवा राष्ट्रीय (ज्यांच्याकडे योग्य SSN आहे) आणि जे अधिकृत सेवा पुरवठादार वापरतात, त्यांनाच करातून सूट मिळेल. जर चुकून कर वसूल झाला तर टॅक्स रिटर्न भरताना तो परत मागता येईल.
भारताने 2023 मध्ये 125 अब्ज डॉलर (सुमारे 10 लाख कोटी रूपये) परदेशी रकमेचा सर्वाधिक प्रवाह प्राप्त केला, ज्यापैकी सुमारे 28 टक्के रक्कम केवळ अमेरिकेतून आली होती.
4.5 दशलक्ष भारतीय अमेरिकेत राहतात, आणि त्यापैकी बरेच लोक आपल्या आई-वडिलांना आर्थिक मदत पाठवतात, शिक्षण व वैद्यकीय खर्च भागवतात किंवा भारतात मालमत्ता घेतात.
भारतातील लहान शहरांतील किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबांना या नवीन कररचनेचा मोठा फटका बसू शकतो. शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, घरभाडे आणि इतर अत्यावश्यक खर्च यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्येक व्यवहारावर 5 टक्के अधिक पैसे द्यावे लागतील
मोजकेच सेवा पुरवठादार वापरता येतील
अमेरिकन नागरिक असाल तरी योग्य सेवा पुरवठादार न वापरल्यास कर आकारला जाऊ शकतो
मोठे व्यवहार करायचे असतील तर ते जुलै 2025 पूर्वी पूर्ण करावेत
तज्ज्ञांच्या मते, हा कर उलट्या प्रकारचा (regressive) आहे कारण तो स्थलांतरितांवर आणि गरीब कुटुंबांवर अन्याय करतो. हा पैसा आधीच फेडरल व राज्य करांमधून वसूल झालेला असतो आणि सरकारकडून त्याबदल्यात कोणतीही सेवा दिली जात नाही.
डेमोक्रॅट्सनेही या विधेयकाला विरोध केला आहे, कारण यामुळे स्थलांतरित समुदाय आणि गरीब कुटुंबांचे जीवन अधिक कठीण होईल.
ह्या प्रस्तावित विधेयकाला अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळावी लागेल. तोपर्यंत, एनआरआयंनी त्यांच्या आर्थिक नियोजनात आवश्यक बदल करण्याची गरज भासू शकते.
