जेरुसलेम; वृत्तसंस्था : इस्रायलमधील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या सत्तास्थापनेच्या पेचामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची राजकीय स्थिती कमकुवत झाली आहे. कट्टर सनातनी ज्यू मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युनायटेड तोराह ज्युडाइझम या पक्षाने सरकार स्थापनेसाठी कोणत्याही नेत्याला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. त्यातच नेतान्याहू यांचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांना एका अरब नेतृत्वाखालील पक्षाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासमोरील सत्तेचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.
इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत (नेसेट) बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता आहे. नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाला सर्वाधिक २७ जागा मिळाल्या. मात्र, त्यांच्या आघाडीला एकूण ५३ जागांवर समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे, नेतान्याहूविरोधी चार पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या गादी आयझेनकोट यांच्या याशर पक्षासह त्यांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या. अरब अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन पक्षांनी मिळून ऐतिहासिक १९ जागा जिंकल्या.
दरम्यान, नेतान्याहू यांनी निवडणूक प्रक्रियेत मतांमध्ये फेरफार झाल्याच्या आरोपांवरून निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अरब पक्षांनी मते चोरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, केंद्रीय निवडणूक समितीने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेशी कोणतीही तडजोड झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या सहकाऱ्यांनी अरब पक्षांच्या नेत्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे.
धार्मिक पक्षाच्या भूमिकेमुळे समीकरणे बदलली
नेतान्याहू यांच्या आघाडीतील महत्त्वाचा सहकारी असलेल्या युनायटेड तोराह ज्युडाइझम पक्षाने गुरुवारी कोणत्याही नेत्याच्या नावाची सरकार स्थापनेसाठी शिफारस करण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे नेतान्याहू यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. हा पक्ष अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स ज्यू मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. दीर्घकाळ नेतान्याहू यांच्या आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या या पक्षाच्या भूमिकेमुळे सत्तास्थापनेची गणिते बदलली आहेत.
दुसऱ्या अरब पक्षाचेही आयझेनकोट यांना समर्थन?
या उलट, अरब नेतृत्वाखालील एका पक्षाने आयझेनकोट यांना पाठिंबा दिला असून, दुसरा पक्षही त्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, आयझेनकोट यांनीही इस्रायलमधील दोन्ही अरब पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याची शक्यता आतापर्यंत फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सरकार स्थापनेचा मार्गही पूर्णपणे मोकळा झालेला नाही.
राष्ट्राध्यक्षांसमोर जबाबदारी
या राजकीय पेचातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झग यांच्यावर आहे. निवडणुकीनंतर विविध पक्षांशी चर्चा करून सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक शक्यता कोणत्या नेत्याकडे आहे, याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्षांना घ्यायचा आहे. गुरुवारी रात्री हर्झग हे नेतान्याहू आणि आयझेनकोट यांची स्वतंत्रपणे भेट घेणार होते. ११ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना सरकार स्थापनेसाठी नेत्याची निवड करावी लागणार आहे.