'ब्रिक्स'च्या ( BRICS) अमेरिकाविरोधी धोरणांशी जुळणाऱ्या कोणत्याही देशावर अतिरिक्त १०% कर ( Tariff) आकारला जाईल, अशी धमकीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी दिली. तसेच या नियमाला जगातील कोणताही देश अपवाद राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. जाणून घेवूया बिक्स परिषदेतील जाहीरनामा आणि यावर ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले याविषयी...
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "जो कोणताही देश ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांसोबत जाईल, त्याच्यावर १०% अतिरिक्त जकात आकारली जाईल. या धोरणाला कोणताही अपवाद असणार नाही. या प्रकरणी लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद!" असे ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वरील आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले. ट्रम्प यांनी अतिरिक्त कराची धमकी दिली असली तरी अमेरिकाविरोधी धोरण कोणती याबाबत स्पष्ट केलेले नाही.
ब्रिक्स नेत्यांनी "रिओ डी जानेरो घोषणापत्र" प्रसिद्ध केले. यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी अतिरिक्त कर लावण्याची धमकी दिली आहे. कारण ब्रिक्स नेत्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या घोषणापत्रात अमेरिकेतील वाढत्या करावर टीका करण्यात आली आहे. तसेच अमेरिकेच्या या धोरणांमुळे जागतिक व्यापाराला धोका निर्माण होवू शकतो, असा इशाराही दिला आहे. मात्र ब्रिक्स नेत्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणापत्रात डोनाल्ड ट्रम्प किंवा अमेरिकेचे नाव घेतलेले नाही.
ब्रिक्स नेत्यांनी जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "व्यापार-प्रतिबंधक कृतींचा प्रसार, मग तो जकातींमधील अविवेकी वाढ असो किंवा इतर गैर-जकात उपाययोजना, यामुळे जागतिक व्यापारात आणखी घट होण्याचा, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व व्यापारी घडामोडींमध्ये अनिश्चितता निर्माण होण्याचा धोका आहे." गटाने नियमांवर आधारित, खुली, पारदर्शक, न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. विकसनशील सदस्यांना विशेष आणि वेगळी वागणूक देण्याच्या तत्त्वालाही आमचा पाठिंबा आहे," असे या घोषणापत्रात म्हटले आहे.
भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू) यांच्याशी अमेरिकेच्या वाटाघाटी सुरू आहेत; परंतु त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. चर्चा रखडली आहे. भारताने याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. वाटाघाटींना वाव नसलेला एकतर्फी करार स्वीकारण्यास सरकार तयार नाही.लवकरच करार न झाल्यास, अमेरिकेच्या वेळापत्रकानुसार भारत आणि युरोपीय संघ या दोघांनाही १ ऑगस्टपासून वाढीव कराचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, या उपाययोजनांमुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय येऊ शकतो. अमेरिकेने कार, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा औषधनिर्माण यांसारख्या महत्त्वाच्या आयातीवर उच्च दराने जकात लागू केली गेली तर प्रभावित देशांकडून प्रत्युत्तरादाखल कारवाईचा धोकाही कायम आहे. एकूणच येणारे काही दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत, कारण अमेरिकेने दिलेल्या १ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीमुळे देशांना निश्चित करार स्वीकारायचा की जास्त व्यापारी शुल्काचा धोका पत्करायचा, याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
२००९ मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता, नंतर दक्षिण आफ्रिकाही त्यात सामील झाला. गेल्या वर्षी या गटाचा विस्तार होऊन त्यात इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचाही समावेश झाला.ब्रिक्स आता एक शक्तिशाली गट म्हणून उभा राहिला आहे, जो ११ प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो. या देशांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या जवळपास निम्मी (४९.५ टक्के) आहे, जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) त्यांचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे आणि जागतिक व्यापारात अंदाजे २६ टक्के आहे.
