Liberation Day Tariffs
अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'लिबरेशन डे' टॅरिफला स्थगिती दिली. 'लिबरेशन डे' टॅरिफचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे.
मॅनहॅटनमधील इंटरनॅशनल ट्रेड न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या पॅनेलने ट्रम्प प्रशासनाने २ एप्रिल रोजी जारी केलेले आदेश बेकायदेशीर ठरविले. या आदेशांतून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवर १० टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि चीन तसेच युरोपियन युनियनमधून होणाऱ्या आयातीवर अधिक शुल्क लागू करण्यात आले होते.
ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) वापर करून टॅरिफ लागू करणे, हे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. "अमर्यादित टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार देणे हे सरकारच्या दुसऱ्या शाखेला कायदेविषयक अधिकार अयोग्यरित्या बहाल करण्यासारखे आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्या 'लिबरेशन डे' टॅरिफ लागू करण्याच्या योजनेसाठी कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, 'लिबरेशन डे' टॅरिफ स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या निर्णयाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने बुधवारी न्यायालयात अपील दाखल केले.
२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी, अमेरिकेशी व्यापार तूट असलेल्या देशांवर ५० टक्क्यांपर्यंत रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर आयात शुल्क) लागू केले. इतर देशांवर १० टक्के बेसलाइन टॅरिफ लादले. त्यानंतर त्यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफ निर्णयाला ९० दिवसांसाठी स्थगित दिली.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ निर्णयामुळे अमेरिकेचे व्यापार धोरण कोलमडले. जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण झाले. आर्थिक बाजारपेठांना धक्का बसला. परिणामी अमेरिका आणि जगभरात महागाई वाढण्याचा आणि मंदीचा धोका वाढला.
