म्यानमार ; वृत्तसंस्था : देशात लष्कराविरोधात असंतोष भडकावणे आणि कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या, नोबेल पुरस्कार विजेत्या आंग सान सू की यांना न्यायालयाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे आता सू की यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. माजी राष्ट्रपती विन मिंट यांनाही याच आरोपाखाली चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली गेली आहे; पण त्यांना अद्याप तुरुंगात टाकलेले नाही.
1 फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्कराने म्यानमार ची सत्तापालट करत 76 वर्षीय सू की यांना अटक करून नजरकैदेत ठेवले होते. तेव्हापासून लष्करप्रमुख जनरल मिग आँग हलिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत. 2023 मध्ये देशातील आणीबाणी संपवून सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे हलिंग यांनी जाहीर केले होते. सत्तांतर झाल्यानंतर म्यानमारमध्ये उसळलेल्या दंगलीत 940 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
म्यानमारची अर्थव्यवस्था लष्कराच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे लष्कराला मोठा महसूल मिळतो. त्याचा लष्कराकडून गैरफायदा घेतला जात असून, हे रोखण्याची गरज असल्याची मागणी लोकशाहीवादी नेत्यांनी केली होती. दरम्यान, नोव्हेंबर 2020 मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. यात सू की यांच्या पक्षाने संसदेच्या दोन सभागृहांत मिळून 396 जागा जिंकल्या. सू की यांच्या पक्षाने कनिष्ठ सभागृहात 330 पैकी 258, तर वरिष्ठ सभागृहातील 168 पैकी 138 जागांवर बाजी मारली होती.
लष्कराचा पाठिंबा असलेला प्रमुख विरोधी पक्ष सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलमेंट पक्षाला दोन्ही सभागृहांत मिळून केवळ 33 जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर सू की यांच्या पक्षाने निवडणुकीत घोटाळा केल्याचा आरोप लष्कराने केला होता. यावरून लष्कराने तक्रारही दाखल केली होती. तेव्हापासून सू की यांचे सरकार आणि लष्करात मतभेद वाढले होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाकडून कारवाईचा निषेध
सू की यांना सुनावलेल्या शिक्षेचा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख मिशेल बिचलेट यांनी निषेध केला असून, त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. राजकीय हेतूने ही कारवाई केली असल्याचे बिचलेट यांनी म्हटले आहे.
