काठमांडू: नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि मुख्य विरोधी पक्ष सीपीएन (यूएमएल) चे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांनी शुक्रवारी आपला पक्ष सत्तेवर परतल्यास कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख भारताकडून चर्चेद्वारे परत घेण्याचे वचन आहे. मे 2020 पासून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडले आहेत.
नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) 10 व्या सर्वसाधारण सभेचे उद्घाटन करताना ओली म्हणाले, "आम्ही लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा समाविष्ट करणारा एक नवीन नकाशा जारी केला आहे, जो देशाच्या घटनेत देखील प्रकाशित आहे." आम्ही शेजाऱ्यांशी शत्रुत्व न करता संवादातून समस्या सोडवण्याच्या बाजूने आहोत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सीपीएन (यूएमएल) सर्वात मोठी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाची 10वी महापरिषद राजधानी काठमांडूपासून 160 किमी अंतरावर असलेल्या मध्य नेपाळमधील चितवन येथे होत आहे. विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी देशाच्या विकासासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची विनंती केली. बैठकीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात नेपाळच्या प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते, बांगलादेश, भारत, कंबोडिया, श्रीलंका यांसह विविध देशांतील राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. विदेशी प्रतिनिधींमध्ये भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांचाही समावेश होता.
नेपाळने गेल्या वर्षी सुधारित राजकीय नकाशा जाहीर केल्यानंतर भारत आणि नेपाळ यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळच्या या निर्णयाला एकतर्फी कारवाई म्हणत भारताने नेपाळला इशारा दिला होता की, नकाशातील हा प्रादेशिक विस्तार त्यांना मान्य नाही. यापूर्वी भारताने नोव्हेंबर 2019 मध्ये जारी केलेल्या नकाशात ट्राय-जंक्शनचा समावेश केला होता. यानंतर, 8 मे 2020 रोजी कैलास मानसरोवर ते लिपुलेखला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या उद्घाटनानंतर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडले.
https://youtu.be/mkxeL9p3Ni0
