ग्लास्गो ; वृत्तसंस्था : पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असेल तर पर्यावरणपूकर जीवनशैलीचा अंगिकार करणे हाच पर्याय आहे, असा मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला दिला. ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे 'सीओपी (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज्) 26' या पर्यावरण विषयक परिषदेत ते बोलत होते. जलवायू परिवर्तनाविषयी भारताचे धोरण मोदींनी या परिषदेत मांडले. 'अ‍ॅक्शन अँड सॉलिडरिटी : द क्रिटिकल डिकेड' शीर्षकांतर्गत सत्रात त्यांनी विचार मांडले.
मोदी यांनी ऋग्वेदातील ऋचेचा ('संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्…) संदर्भ देऊन भाषण सुरू केले. एका मंत्रासह सारे सोबत असले, सोबत चालले आणि मनापासून असले तर काहीही शक्य होते, असे सांगून याआधीही मी पहिल्यांदा जेव्हा पॅरिस पर्यावरण परिषदेत आलो होतो तेव्हाही अवघ्या मानव जातीसाठी काही बोलण्यासाठी आलो होतो.
माझ्यासाठी ही केवळ समिट (परिषद) नाही, सेंटिमेंट (भावना) आणि कमिटमेंटही (वचनबद्धता) आहे. कारण, ती पर्यावरणाशी निगडित आहे. 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' (सर्वांचे कल्याण होवो) हा भारताचा विचार आहे. जगातील 17 टक्के लोक भारतात राहात असूनही जागतिक उत्सर्जनात भारताचा वाटा केवळ 5 टक्के आहे. भारताच्या विचाराचीच ही फलनिष्पत्ती आहे.
भारतीय रेल्वेनेही 2030 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यंदाच वार्षिक कार्बन उत्सर्जन 60 दशलक्ष टनांनी कमी होणार आहे, तर एलईडी बल्ब अभियानामुळे वर्षाला 40 दशलक्ष टन उत्सर्जन घटेल. आम्ही आंतराष्ट्रीय सौर ऊर्जा आघाडीसाठी पुढाकार घेतलेला आहे. पर्यावरण बदलात जीवनशैलीची मोठी भूमिका आहे. आपली जीवनशैली पर्यावरणपूरक बनली तर आपण या समस्येवर मात करू शकणार आहोत, असा दावा त्यांनी केला. विकसित देशांनी लवकरात लवकर 1 ट्रिलियन डॉलर क्‍लायमेंट फंड म्हणून उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षाही मोदींनी व्यक्‍त केली.
परिषदेत ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन अडीचशे वर्षांपूर्वी जेम्स वॅट इथेच ग्लास्गोत वाफेवर चालणारे कोळशाचे इंजिन घेऊन आले होते. तेव्हा जगाला कोण आनंद झाला होता; पण जलवायू परिवर्तनाच्या संकटाची ती खरेतर सुरुवात होती. आता आपल्याला पुन्हा त्याच परिस्थितीत (वाफेचे इंजिन येण्यापूर्वीची) जावे लागणार आहे. जेथून या संकटाला सुरुवात झाली.
मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगीकार करण्याच्या या संकल्पात मी भारताकडून 2030 पर्यंत पूर्ण करावयाच्या पाच अमृत तत्वांचा संकल्प येथे जगाच्या साक्षीने सोडत आहे. भारत 2030 पर्यंत 500 'गिगा बाईट'पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करेल, ऊर्जेची 50 टक्के गरज पुनर्नूतनीकरणातून पूर्ण करेल, कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करेल, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कार्बन तीव्रता 45 टक्क्यांपर्यंत कमी करू आणि 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल.
