पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पाकिस्तान मागील काही महिने मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीमध्येच देशातील राजकीय अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळे देशाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी देशभरात मार्शल लॉ ( लष्कराने देशाच्या न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा कायदा) लागू होवू शकतो, असे वृत्त पाकिस्तानमधील साप्ताहिक 'द फ्राइडे टाइम्स'ने दिले आहे. ( Pakistan Politics )
पाकिस्तानमधील साप्ताहिक द फ्राइडे टाइम्सने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, "कधी कधी अशी परिस्थिती निर्माण होते की, अराजकता आणि शासन यांच्यामध्ये एकच पर्याय राहतो. अशावेळी देशातील लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागतो. देशातील आर्थिक परिस्थिती पाहता पाकिस्तानमध्ये पुढील सहा महिन्यांमध्ये कोणत्याही क्षणी मार्शल लॉ लागू होवू शकतो."
२०१८ मध्ये झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकीनंतर इम्रान खान यांचे सरकार सत्तेत आले. मात्र एप्रिल २०२२ मध्ये त्यांच्या सरकारला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले. याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक डबघाईच होते. जीवघेणी महागाई आणि मूलभूत सुविधांचा अभावामुळे त्रस्त असलेलेली जनतेमुळे इम्रान खान सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. मात्र पाकिस्तानमध्ये एप्रिल महिन्यात सत्तांतर झाले तरी परिस्थिती 'जैसे थे'च आहे. अशाच देशातील विविध प्रांतांमध्ये आलेल्या पुरामुळे परिस्थिती अधिकच भयावह झाली आहे, असेही या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे .
देशात नुकताच झालेल्या संसदेच्या पोटनिवणुकीत इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ या पक्षाला आठपैकी सहा जागांवर विजय मिळाला होता. तर सत्ताधारी पीडीएम पक्षाला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. पंतप्रधान पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर इम्रान खान पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. त्यांनी विविध ठिकाणी सभा घेतल्या. आता लवकरच 'आजादी मार्च' काढणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
एकीकडे पाकिस्तान आर्थिक संकटाचा मुकाबला करत आहे. तर दुसरीकडे इम्रान खान राजकारणात व्यापक प्रमाणावर सक्रीय झाल्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणाला खतपाणी मिळाले आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली की, देशातील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे. अशावेळी पाकिस्तान लष्कराकडून मार्शल लॉ लागू केला जाईल, असा दावा द फ्राइडे टाइम्समधील रिर्पाटमध्ये करण्यात आला आहे.
