पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एज्युकेशन लोनच्या (शैक्षणिक कर्ज) खाली दबलेल्या अमेरिकेतील हजारो विद्यार्थ्यांना राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २५ हजार डॉलरपेक्षा कमी आहे त्याचे एज्युकेशन लोन माफ करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात बायडेन यांनी ट्वीट केले आहे की, "मी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळेल."
ज्याे बायडेन प्रशासनाने सरसकट एज्युकेशन लोन माफ केलेले नाही. यासाठी काही अटी आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी पेल ग्रँटवर ( अमेरिकन सरकारने प्रदान केलेली सबसिडी) कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. त्यांना २० हजार डॉलरपर्यंतच्या कर्जावर सवलत मिळेल. तर ज्यांनी पेल ग्रँटशिवाय प्रवेश घेतला आहे त्यांना १० हजार डॉलरपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. मात्र ज्यांचे वार्षिक उत्पन हे १ लाख २५ हजारपेक्षा कमी डॉलर असेल यांनाच ही सवलत मिळणार आहे. याचबरोबर ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कर्जवरील हफ्तेही उत्पन्नाच्या पाच टक्के एवढेच भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
'पेन व्हार्टन बजेट मॉडल'ने या आठवड्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, अमेरिकेतील १ लाख २५ हजार डॉलरपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्यांचे १० हजार डॉलरचे कर्ज माफ केल्यास सरकारवर सुमारे ३३० अब्ज डॉलर एवढा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
अमेरिकेत शैक्षणिक कर्ज हा चर्चेचा विषय ठरला होता. ४.५ कोटी नागरिकांपैकी १.८ लाख कोटी डॉलर हे शैक्षणिक कर्जच होते. हा आकडा अमेरिकेतील क्रेडिट कार्ड आणि वाहनांवरील कर्जापेक्षांही अधिक होता. अमेरिकेतील शैक्षणिक कर्जात मागील एका दशकात सुमारे १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. विरोधी पक्षांनीही शैक्षणिक कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. पदवीधर विद्यार्थ्यांनवरील कर्ज हे मागील तीन दशकांमध्ये तीन टक्यांहून अधिक वाढ झाली. तीन दशकांपूर्वी हा आकडा १० हजार डॉलर होता. तो आता सुमारे ३० हजार डॉलर झाला होता. त्यामुळे ज्याे बायडेन यांनी निवडणुकीत शैक्षणिक कर्जमाफीचे आश्वासन दिले हाेते.
