टोकियो/नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : तैवानवर ताबा मिळविण्यात चीनला यश आले तर चीनचे पुढचे लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असेल, असा इशारा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नियोजित बैठकीपूर्वी आंतरराष्ट्रीय विषयातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेदरम्यान मोदी व जिनपिंग यांची भेट शक्य आहे. दुसरीकडे तैवान आणि चीनदरम्यानचा तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात दोन्ही देश आपापल्या परीने शक्तिप्रदर्शन करत आहेत. अमेरिकन संसदेच्या अध्यक्षा नँसी पेलोसी यांच्या तैवान दौर्याने भडकलेल्या चीनने तैवानलगत बर्याच दिवसांपासून युद्धसराव सुरू केला आहे.
तैवानला जाणारे सागरी आणि हवाई मार्ग रोखून तैवानला एकटे व जगावेगळे पाडणे, हा चीनचा प्राथमिक हेतू आहे. चीनने पहिल्यांदाच तैवानच्या इतक्या जवळ जात रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा केलेला आहे. तैवाननंतर चीनचा सर्वाधिक धोका अरुणाचलला असल्याने तैवानची सुरक्षितता भारताच्या द़ृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.
'भारत-तैवान संबंध हवेत'
अमेरिकेतील 'फॉरेन पॉलिसी' या पाक्षिकात 'इंडियाज् तैवान मुव्हमेंट' शीर्षकांतर्गत प्रकाशित लेखात, भारताने तैवानसह राजकीय संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्वतंत्र आणि मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रासाठीही चीनचा तैवानवरील ताबा घातक ठरेल, असेही लेखात म्हटले आहे.
चीन एक देश की 'दबंग?'
चीनच्या 'वन चायना' धोरणाला पाठिंबा देणारे कुठलेही वक्तव्य चीनच्या आग्रहानंतरही भारताने केलेले नाही. वन चायना धोरणात अरुणाचल प्रदेशही अंतर्भूत आहे. याउपर चीनला या धोरणाला भारताने पाठिंबा द्यावा, असे वाटते.
अरुणाचलला धोका का?
तैवानवर ताबा मिळविण्यात चीन यशस्वी ठरला तर चीनचे पुढचे लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश असेल, असे जपानच्या निक्वेई या दैनिकातही छापून आले आहे.
अरुणाचल प्रदेश हे भारतातील राज्य तैवानपेक्षा आकाराने तीनपट मोठे आहे. चीनने आधीच आपल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविले आहे.
गेल्या 28 महिन्यांपासून चीनकडून लडाखमधील जमिनीवर ताबा मिळविण्यासाठी मोहीम सुरू आहे. भारत-चीन लष्करस्तरीय शांतता बैठका निष्फळ ठरत आहेत.
