जागतिक व्यापार संघटनेची बारावी मंत्री परिषद ही केवळ कागदी घोडे नाचवणारी
जीनिव्हा : रश्मी हिंगमिरे : जागतिक व्यापार संघटनेची बारावी मंत्री परिषद ही केवळ कागदी घोडे नाचवणारी चळवळ नाही. या मंत्री परिषदेच्या माध्यमातून लोकहिताला तसेच जनहिताला प्राधान्य देणारे विविध उपक्रम सुरू करण्यात येतील, असे डब्ल्यूटीओच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
जीनिव्हा येथे सुरू झालेल्या मंत्री परिषदेचा सोमवारी दुसरा दिवस होता. त्यावेळी प्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट केली. भारताने मुख्यतः शेतीसंबंधित करार, मत्स्यपालनासंबंधित अनुदान आणि ढठखझड आणि वेवर अ‍ॅग्रीमेंट यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडले. 2001 साली दोहा (कतार) येथे झालेल्या मंत्री परिषदेमध्ये ढठखझड करार आणि सार्वजनिक आरोग्य यासंदर्भात एक मसुदा स्वीकारला गेला होता. त्यानुसार विकसित राष्ट्रांमध्ये घेतले गेलेले आयपीआर म्हणजेच बौद्धिक संपदा हक्‍क आणि विशेष करून पेटंट राइट्स हे अविकसित राष्ट्रे तसेच विकसनशील राष्ट्रांतील सामान्य जनतेला आरोग्य सुविधा पुरविण्यास बाधक ठरू नयेत, अशी भूमिका भारताने मांडली.
पहिल्या दिवशी उद्घाटन सोहळ्यात जाहीर केल्याप्रमाणे सभासद राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. तसेच मसुदे सादर केले. शेती आणि शेतीपूरक असे व्यवसाय, ई-कॉमर्स, पर्यावरण, मत्स्यपालन संबंधित अनुदान, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग व त्यासंदर्भात सेवा, सार्वजनिक आरोग्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन, महिलांचा आर्थिक उलाढालीमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न अशा विविध मुद्द्यांवर सभासद राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली आणि आपापले म्हणणे मांडले.
बौद्धिक मालमत्तेसंबंधी चर्चा मंत्री परिषदेमध्ये सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे आणि पेटंट वेव्हर करार हा होय. ढठखझड हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांतील एक कायदेशीर आंतरराष्ट्रीय करार आहे. या माध्यमातून सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेचे किंवा बौद्धिक संपदेचे अधिक व्यापक संरक्षण घेता येते. परंतु या नियमांचा गैरवापर करत अमेरिका आणि युरोपसारख्या प्रगत राष्ट्रांनी त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेच्या माध्यमातून प्रबळ अशी राजवट प्रस्थापित केल्याचे निदर्शनास येत आहे.
जागतिक महामारीच्या या काळात प्रगत राष्ट्रांनी, कोव्हिड लस आणि तत्सम औषधे तसेच वैद्यकीय उपकरणे वापरासंबधी घेतलेली भूमिका ही त्याचाच प्रत्यय देते. बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत जागतिक व्यापार संघटना आता किमान कोव्हिड 19 लसींसाठी घेतलेल्या पेटंटसंदर्भातील नियम तात्पुरते माफ करण्याची यंत्रणा तयार करण्याचा विचार करत आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही देश कोव्हिड लस, औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांचे समान वितरण सुनिश्‍चित करण्यासाठी पेटंट घेण्याची मागणी करत आहेत.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये दोन्ही देशांनी कोव्हिड 19 संबंधित लस, औषधे आणि इतर चाचणी उपकरणांवरील बौद्धिक संपदा मार्गदर्शक तत्त्वे उठवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु मोठमोठ्या औषध कंपन्या आणि अमेरिका, युरोपसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्था
सुरुवातीपासूनच असे पेटंट काढून घेण्यास तीव्र विरोध करत आहेत.
जीनिव्हा एकजुटीने संकटांचा सामना करण्याची वेळ डब्ल्यूटीओच्या महासंचालिका नगोंझी ओकोन्जो-इवेला यांनी सोमवारी सांगितले की, महामारी, अन्नटंचाई, हवामान बदल आणि प्रादेशिक संघर्ष यांसारख्या अनेक संकटांना तोंड देत असलेल्या जगाने या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. कोणताही देश ही संकटे स्वतःहून एकट्याने सोडवू शकत नाही. आता संपूर्ण जगाने एकजुटीने या संकटाचा सामना करण्यासाठी काम केले पाहिजे.