संगमनेर, पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार खोके सरकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. तसेच कर्नाटक सरकार हे ४० टक्के कमिशन घेणारे सरकार म्हणून ओळखले जात आहे. कर्नाटकात आणि महाराष्ट्रात भाजपपुरस्कृत सरकार आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारने जनतेच्या मूलभूत प्रश्नावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रच्या सीमावादाचा प्रश्न पुढे केला असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉ. भालचंद्र कांगो यांनी संगमनेर येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
संगमनेर तालुक्यातील पेमगिरी येथे तंबाखू कामगारांच्या शिबिराच्या निमित्ताने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगो हे संगमनेर येथील शासकीय विश्रामगृहावर आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. या वेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव कॉ. सुभाष लांडे, जिल्हा सचिव कॉ. बन्सी सातपुते, ज्येष्ठ नेते कॉ. डॉ. राधेशाम गुंजाळ आणि कॉ. सोपानराव हासे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील सरकार खोके सरकार आणि कर्नाटकचे सरकार ४० टक्के कमिशन घेणारे सरकार म्हणून ओळखले जात आहे. मध्यंतरी कर्नाटकामधील बेळगावच्या एका ठेकेदाराने आपले आयुष्य संपवले. त्यावेळी एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर कोविडच्या काळात एका ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे दोन कोटी देण्यास कर्नाटकचे सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे तो ठेकेदार आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्यामुळे कर्नाटकचे सरकार पूर्णतः बदनाम झाले आहे. या गोष्टींवरून जनतेचे मन विचलित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सीमावादाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दोन्ही राज्यात भाजप पुरस्कृत सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारला साथ देण्याचे ठरविले असल्याचा गंभीर आरोप कांगो यांनी या वेळी केला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचा आगामी निवडणुकांवर काही परिणाम होईल का? असे विचारले असता कॉ. कांगो म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीच्या जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात जनतेतील एक वर्ग नक्कीच बाहेर यायला लागला आहे. त्यामुळे राहुल गांधीजी यांच्या भारत जोडो यात्रेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेमुळे भारतीय जनता पार्टीची 2024 च्या निवडणुकीत निश्चितच मते कमी होतील असे भाकीत त्यांनी वर्तविले.
महाराष्ट्रातील शिंदे आणि फडणवीस सरकारने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत सर्वसामान्यांना दिलेल्या नोटीसीच्या, पुरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या आणि शेतकऱ्यांची कोट्यावधीची फसवणूक करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्यावतीने नागपुरच्या विधान भवनावर २६ डिसेंबरला मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगो आणि राज्य सचिव सुभाष लांडे यांनी यावेळी दिली.
