कोल्हापूर : भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणार्या गाड्या धावू लागल्या असतानाच, केंद्र सरकारने या गाड्यांच्या बॅटरीसाठी लागणार्या लिथियमच्या उपलब्धतेचे वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांतर्गत भारत आणि अर्जेंटिना यांच्या दरम्यान लिथियम साठा असलेल्या पाच ब्लॉकमधील खनिजाचे उत्खनन, लिथियमचे विलगीकरण आणि त्याचा व्यापारी वापर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करार अंतिम टप्प्यात आहे. या करारावर लवकरच उभय पक्षांच्या स्वाक्षर्या होणे अपेक्षित आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी लागणार्या बॅटरिजचा कच्चा माल म्हणून ओळखल्या जाणार्या लिथियमच्या स्वयंपूर्णतेकडे भारताचे नवे पाऊल पडणार आहे.
अर्जेंटिनामध्ये लिथियमचे मोठे साठे आहेत. या साठ्यांमधून लिथियमचे उत्खनन करणे, त्याच्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्याचा व्यापारी वापर सुलभ करणे, यासाठी भारतातील खानजी बिडेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआयएल) या कंपनीचा अर्जेंटिनामधील कॅटामार्का मिनेरिया वाय अर्जेंटिका सोसाईडॅड डेल इस्टॅडो (कॅमयेन) या अर्जेंटिना सरकारचा अंगीकृत भाग असलेल्या कंपनीबरोबर हा करार होत आहे. यानुसार भारत सरकार लिथियमच्या उत्खनन आणि विकासासाठी 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित केला असून, सध्या हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
यापूर्वीही प्रयत्न
भारत सरकारचा लिथियम उपलब्धतेसाठी सुरू असलेला हा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये भारत सरकारने ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स फॅसिलिटेशन ऑफिस (सीएमएफओ) बरोबर खनिजाच्या पाच खाणी उत्खनन आणि विकास करण्याचा करार केला आहे. यातील लिथियमच्या दोन, तर कोबाल्ट धातूच्या तीन खाणींचा समावेश आहे.
