कोरोनोत्तर विश्वरचनेमध्ये जग चीनच्या पर्यायांचा शोध घेत असून, यामध्ये भारताला सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे. विशेषतः, जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताला महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्यातील व्यापारी करारांकडे पाहिले पाहिजे. 'गुगल', 'अॅमेझॉन', 'अॅपल', 'मायक्रॉन' या दिग्गज कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतून देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या गेल्या 75 वर्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाचा दूरदर्शीपणाने आणि नियोजनबद्धरीतीने वापर करून देशाच्या आर्थिक विकासाला नवे आयाम देण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अनेक अर्थांनी यशस्वी ठरले आहे. मोदी सरकारच्या काळात परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाहही समाविष्ट झाल्याचे दिसून येते. जगभरातील विविध देशांशी असणार्या समान धाग्यांचा शोध घेऊन त्या माध्यमातून संबंध सुधारण्यावर गेल्या नऊ वर्षांत भर देण्यात आला. हे करताना महासत्तांशी असणार्या संबंधांमध्येही समतोल राखून भारताचे स्थान उंचावण्यात सरकारला यश आले. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये केवळ राजकारण नसते. त्यामागे व्यापार आणि अर्थकारणही तेवढेच महत्त्वाचे असते. त्याशिवाय राष्ट्रहित आणि राष्ट्रविकास साधणे शक्य होत नाही. मोदी सरकारच्या विदेशनीतीमध्ये त्याचे भान सुरुवातीपासून दिसून येते.
पंतप्रधान मोदी यांना सुरुवातीपासूनच जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि चीन या चार देशांच्या आर्थिक विकासाच्या प्रतिमानांचे, प्रारूपांचे आकर्षण राहिले आहे. या चारही देशांनी आपला विकास अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने पूर्ण केला असून, त्याचे रहस्य या राष्ट्रांनी घडवून आणलेल्या उत्पादन क्रांतीत आहे. दक्षिण कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग गुडस्चा वाटा हा तब्बल 86 टक्के आहे. चीनमध्ये तो 55 टक्के राहिला आहे. जपानमध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान 60 टक्के आहे. प्रचंड उत्पादनामुळे या देशांनी निर्यातीच्या माध्यमातून भरभक्कम परकीय चलन मिळवले आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गतिमानता दिली. भारतीय स्वातंत्र्याला सात दशके उलटून गेली, तरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचा जीडीपीतील वाटा 14 ते 16 टक्के राहिला आहे. त्यामुळे भारतातून होणारी निर्यात ही अन्य देशांच्या तुलनेने कमी राहिली.
भारतात सेवा क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेमधील वाटा 52 टक्के आहे; परंतु या क्षेत्रामध्ये काम करणार्या लोकांचे प्रमाण केवळ तीन ते चार टक्के आहे. याचाच अर्थ सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती मर्यादित आहे; पण उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्या लोकांचे प्रमाण 12 टक्के राहिले आहे. वस्तुतः, उत्पादननिर्मितीच्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीचे प्रचंड सामर्थ्य आहे. परंतु, त्यासाठी दूरद़ृष्टीने पावले टाकली गेली नाहीत. हा इतिहास लक्षात घेऊन मोदी सरकारने सुरुवातीपासून भारतातील उद्योगधंद्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनुकूल ठरतील अशा स्वरूपाची आर्थिक धोरणे आखली. त्यासाठी असणारी भांडवलाची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची कमतरता भरून काढण्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात 'एफडीआय' वाढवण्यावर भर दिला.
विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करावी, उद्योगधंदे सुरू करावेत, ही अपेक्षा स्वागतार्ह असली; तरी त्यासाठी पोषक परिस्थिती देशात असणे गरजेचे असते. त्याद़ृष्टीने पायाभूत सुविधांच्या विकासांना चालना देण्यात आली. त्यानंतर 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या द़ृष्टीने कायदे-नियमबदल करून प्रक्रियात्मक सुधारणा करण्यात आल्या. 2014 मध्ये मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा जागतिक बँकेच्या 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या क्रमवारीत भारत 142 व्या स्थानावर होता. त्यावेळी मोदी सरकारने भारताला पहिल्या 50 देशांच्या यादीत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारताने या जागतिक क्रमवारीत 14 क्रमाकांनी झेप घेऊन 63 वे स्थान पटकावले आहे.
देशांतर्गत पातळीवर सुधारणांचा कार्यक्रम गतिमानतेने पुढे घेऊन जात असताना जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी आणि मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी सातत्याने विदेशवार्या केल्या. पंतप्रधानांनी गेल्या 9 वर्षांत 69 विदेश दौरे केले असून, यादरम्यान त्यांनी जगभरातील 65 देशांना भेटी दिल्या. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिलेल्या 'स्टेट व्हिजिट'च्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदींचा चारदिवसीय अमेरिका दौरा पार पडला. या दौर्याबाबत अमेरिकेत असणारी प्रचंड उत्सुकता आणि तेथे पंतप्रधानांना मिळणारा सन्मान हा तमाम भारतीयांसाठी अभिमानास्पद होता. अमेरिकन संसदेत दुसर्यांदा भाषण करण्याचा मान मिळणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत.
संसदेतील त्यांच्या भाषणादरम्यान अमेरिकन संसद सदस्यांनी सातत्याने केलेला टाळ्यांचा गजर ही गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारने केलेल्या भगीरथ प्रयत्नांना आणि जगभरात मांडलेल्या 'न्यू इंडिया'च्या व्हिजनला दिलेली पोचपावती आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यू पापागिनी, इजिप्त आदी सर्वच दौर्यांमध्ये मोदींची जादू दिसून आली आहे. केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर विदेशातील जनतेमध्ये आणि तेथील उद्योगपतींमध्ये मोदींविषयीची उत्सुकता दिसून आली आहे. केवळ वैयक्तिक करिश्मा नव्हे, तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताने डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात घेतलेली गरुडझेप जगाला स्तीमित करत आहे. जी-20 च्या सदस्य देशांची शिष्टमंडळे, कृती गट गेल्या काही महिन्यांत भारतात येऊन गेले, तेव्हा खेड्यापाड्यात वसलेला असूनही भारतात झालेली डिजिटल क्रांती त्यांना अचंबित करून गेली. अमेरिका दौर्यादरम्यान भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारांपैकी बहुतांश करारांमागे भारताची डिजिटल क्रांती आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अमेरिका दौर्यातील सर्वात लक्षवेधी ठरली ती 'गुगल' आणि 'अॅमेझॉन' या दोन दिग्गज कंपन्यांनी केलेली भारतातील गुंतवणुकीसंदर्भातील घोषणा. गुगल भारतात डिजिटायझेशनसाठी 10 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 82 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानंतर ही माहिती जाहीर केली. त्याचवेळी, अॅमेझॉनच्या सीईओंनी पंतप्रधानांना भेटल्यानंतर भारतात 26 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 2.1 लाख कोटी रुपये गुंतवूक करण्याबाबत माहिती दिली. गुजरातमध्ये गुगलचे ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे.
अॅमेझॉन भारतातील जगातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. या कंपनीने भारतात आतापर्यंत 11 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. आता येत्या काळात आणखी 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अॅमेझॉन करणार आहे. याद्वारे कंपनी अधिक नोकर्या निर्माण करण्यास, अधिक लहान आणि मध्यम व्यवसायांचे डिजिटायझेशन करण्यास मदत करेल. कोरोना महामारीच्या काळात मोदी सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत'चा नारा देताना 'व्होकल फॉर लोकल'चे आवाहन केले होते. या माध्यमातून भारतीय स्थानिक उत्पादने जागतिक बाजारात पोहोचावीत आणि येथील छोट्या-मोठ्या उद्योगधंद्यांना, व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक फायदे मिळावेत, अशी भूमिका होती. त्याद़ृष्टीने अॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या महत्त्वाच्या ठरणार्या आहेत.
भारतातल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅमेझॉनचा पुढाकार स्वागतार्ह आहे. टेस्लाचे सीईओ आणि जगप्रसिद्ध अब्जाधीश अॅलन मस्क यांनीही पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर टेस्ला लवकरच भारतात प्रवेश करेल आणि त्यासाठी गुंतवणूक करेल, अशी घोषणा केली आहे. याखेरीज मायक्रॉन कंपनी गुजरातमध्ये 2.5 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणार आहे. या गुंतवणुकीतून सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यात येणार असून, तेथे चिप टेस्टिंग आणि पॅकिंग करण्यात येणार आहे. 'बोईंग'चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड एल. कॅल्हॉन यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान विमानांची देखभाल-दुरुस्ती आणि विमानांचे ओव्हरव्हॉल या क्षेत्रासह भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रात बोईंगची व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली.
या कंपनीने विमानाच्या भागांसाठी लॉजिस्टिक केंद्र उभारण्यासाठी भारतात सुमारे 24 दशलक्ष गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. 'अॅपल' या तंत्रज्ञानविश्वातील आघाडीच्या कंपनीकडून आपले वायरलेस इअरफोन्स, एअरपॉडस् तयार करण्यासाठी भारतात एक कारखाना तयार करण्याची योजना आखली जात आहे. 'सिस्को सिस्टीम्स' ही नेटवर्किंग उपकरणे बनवणारी कंपनी भारतातून उत्पादन सुरू करणार असून, या कंपनीने पुढील काही वर्षांत भारतातून उत्पादन आणि निर्यातीसाठी 1 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे.
या भेटीदरम्यान जीई एरोस्पेस या अमेरिकन कंपनी आणि हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय कंपनीमध्ये झालेला सामंजस्य करार सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारताच्या स्वदेशी लढाऊ विमानांसाठी इंजिन मिळणार आहे. भारत अनेक वर्षांपासून जेट इंजिन बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मारुतीचे पहिले विमान भारतात बनवल्यापासून याचेे इंजिनही भारतातच तयार व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आजवर यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च झाला. सतत संशोधन करण्यात आले. काम झाले. काही इंजिन बनवण्यातही आली; पण ती यशस्वी होऊ शकली नाहीत.
फायटर जेट इंजिन बनवण्याचे तंत्रज्ञान आजघडीला फक्त अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया या चार देशांकडेच आहे. हे एक अतिशय संवेदनशील तंत्रज्ञान आहे. ताज्या करारानुसार, हे तंत्रज्ञान आता भारताला मिळणार आहे. भारत संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याद़ृष्टीने जेट इंजिननिर्मितीबाबत झालेला करार अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी संघाद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथील जॉन एफ. केनेडी सेंटरमधील व्यावसायिकांच्या मेळाव्याला विविध क्षेत्रांतील सुमारे आघाडीचे एक हजार व्यावसायिक उपस्थित होते. 'हाच क्षण आहे' यावर भर देत पंतप्रधानांनी व्यावसायिकांना भारतासोबत भागीदारी करण्यासाठी आमंत्रित केले.
'गुगल', 'अॅमेझॉन', 'अॅपल', 'मायक्रॉन', 'बोईंग' या जगभरातील दिग्गज कंपन्या आहेत. त्यांच्या गुंतवणुकीतून भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. अॅमेझॉनचेच उदाहरण घेतल्यास ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रातील या बहुराष्ट्रीय कंपनीने सद्यस्थितीत भारतातील 6.2 दशलक्ष लहान व्यवसायांचे डिजिटायझेशन केले असून, त्यातून 1.3 दशलक्षहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकर्या निर्माण केल्या आहेत. 2000 ते 2023 या काळात भारतात झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीमध्ये अमेरिका तिसर्या स्थानावर असून, या जागतिक महासत्तेने भारतात 60 अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या वार्तालापानंतर, चर्चांनंतर या अमेरिकन उद्योगपतींनी दिलेल्या मुलाखतींमधून भारताविषयी त्यांच्यात असणारी उत्सुकता दिसून आली आहे. भारतात पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, बँकिंग, ग्राहक सेवा, उद्योग उभारणीची प्रक्रिया या सर्वांमध्ये गेल्या काही वर्षांत एकप्रकारचे परिवर्तन किंवा क्रांती घडून आली आहे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार आज भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर वळताहेत. मागील काळात चीनने याबाबत आघाडी घेतली होती. आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम चीनने भारताच्या 10 वर्षे आधी म्हणजे 1981 मध्येच सुरू केला आणि त्यांतर्गत अत्यंत काटेकोर व प्रभावी नियोजनाने चीनने आर्थिक परिवर्तन घडवून आणले. 1980 नंतर डेंग यांच्या कार्यकाळात साम्यवादी चीनने भांडवलवादाची कास धरली. आपला आर्थिक विकास करण्यासाठी चीनने कृषीविकास, औद्योगिक विकास, संरक्षणसामग्रीचा विकास, सेवा उद्योगांचा विकास यासाठी पाच-पाच वर्षांसाठीचे विकासाचे आराखडे तयार केले गेले. या माध्यमातून चीनने कमालीचा कायापालट घडवून आणला. 1982 ते 2012 या काळात चीनने जवळपास आपल्या 22 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. चीन हा संपूर्ण जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनला. परंतु, कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण जगाला एकट्या चीनवरील अवलंबित्वाचे धोके लक्षात आले. त्यामुळे कोरोनोत्तर विश्वरचनेमध्ये जग चीनच्या पर्यायांचा शोध घेत असून, यामध्ये भारताला सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे. विशेषतः, जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताला महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. अमेरिका यासाठी भारताला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. त्याद़ृष्टीने मोदींच्या अमेरिका दौर्यातील या करारांकडे पाहिले पाहिजे.
एकंदरीतच, मोदींच्या विदेशी दौर्यांवर सातत्याने टीका करणार्यांसाठी हा अमेरिकन दौरा चपराक देणारा ठरला. वास्तविक पाहता, अशाप्रकारची टीका करणे हेच मुळात अनाठायी आहे. कारण, अशाप्रकारच्या दौर्यांचे फलित किंवा परिणाम हे लगेच दिसून येत नाहीत. त्यासाठी काही काळ जावा लागतो. परंतु, अशाप्रकारच्या गुंतवणूक करारांतून, सामंजस्य करारांतून जागतिक पातळीवर एक सकारात्मक संदेश जात असतो. कोणताही गुंतवणूकदार एखाद्या भागात-प्रांतात-देशात गुंतवणूक करतो किंवा करण्याची तयारी दर्शवतो तेव्हा त्या भागात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असून, शांततेचे वातावरण आहे हे ध्वनित होत असते. त्याचबरोबर तेथील सरकारची धोरणे ही उद्योगानुकूल असल्याचे ते निदर्शक असते. याखेरीज या गुंतवणुकीतून आपल्याला चांगला लाभ होईल, याची गुंतवणूकदाराला खात्री वाटत असते. गुगल, अॅमेझॉन, अॅपल यासारख्या जगातील बलाढ्य कंपन्या अशाप्रकारचा विश्वास भारताबाबत दाखवतात तेव्हा अन्य देशांतील गुंतवणूकदारांनाही अप्रत्यक्षपणे उद्युक्त होण्यास मदत मिळते.
आज जगभरातील गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होत असल्यामुळे भारताची आर्थिक पत उंचावत आहे. भारतीय शेअर बाजारात केवळ जून महिन्यामध्ये एफपीआयकडून झालेल्या गुंतवणुकीचा आकडा 30,600 कोटी रुपयांवर गेला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या या उत्साहपूर्ण खरेदीमुळे निफ्टी, बँक निफ्टी, फायनान्स निफ्टी आणि सेन्सेक्स या भारतीय शेअर बाजाराच्या चारही महत्त्वाच्या निर्देशांकांनी सार्वकालिक उच्चांकी पातळी गाठली आहे. जगभरातील शेअर बाजार महागाई आणि त्यामुळे होणारी व्याज दरवाढ, बँकिंग संकट यामुळे घसरत असताना भारतीय बाजाराने घेतलेली 'लायन लीप' ही जगाला अचंबित करणारी आहे. अमेरिकेलाही याच ग्रोथ स्टोरीने मोहिनी घातली असून, 'स्टेट व्हिजिट'मध्ये त्याचे प्रतिबिंब क्षणोक्षणी दिसून आले.
