चीनला मागे टाकून अखेर भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला. भारताची लोकसंख्या 142.86 कोटी, तर चीनची 142.57 कोटी असल्याची घोषणा संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्याविषयक विभागाने केली. हे नवे वास्तव भारतासाठी आव्हान म्हणून समोर आले असले, तरी त्यातील काही गोष्टींकडे संधी म्हणून पाहिले; तर भारत एका नव्या दिशेने मार्गक्रमण करू शकेल, हे तज्ज्ञांचे म्हणणे लक्षात घेता, संयुक्त राष्ट्रांच्या यापूर्वीच्या एका अहवालात जागतिक पातळीवरील लोकसंख्येचे विश्लेषण करताना विकसनशील देशांमध्ये युवकांची संख्या जास्त असल्याची बाब तेथील अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक असल्याचे म्हटले होते. परंतु, त्यासाठी संबंधित देशांना शिक्षण, आरोग्य या बाबींमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. जगात 1.8 अब्ज युवक असून, युवकांमध्ये भविष्य बदलण्याची प्रचंड शक्ती आहे.
युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर लोकसंख्या ही समस्या न राहता वरदान ठरेल. विकासाच्या प्रक्रियेतील परिमाणे अनेकदा वास्तवातील प्रचंड विरोधाभासामुळे एक तर नेमकी जुळत नसतात किंवा ती परिस्थितीनुरूप बदलावी तरी लागतात. याबाबतीत या वाढत्या लोकसंख्येकडे सकारात्मक द़ृष्टीने पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. भारत आपल्याकडील 35 कोटींहून अधिक तरुणांच्या क्षमतेला वळण देण्यात कितपत यशस्वी होतो, त्यावर भवितव्य अवलंबून असेल. एकूण लोकसंख्येमध्ये भारताने चीनला मागे टाकले असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी आकड्याबाबत संशयही व्यक्त केला.
जनगणनेचे ताजे आकडे उपलब्ध नसणे, हे या संशयाचे मुख्य कारण. देशात 1881 मध्ये पहिली जनगणना झाली आणि त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत आली. पहिले आणि दुसरे महायुद्ध, बंगालचा दुष्काळ, स्वातंत्र्य आणि पाकिस्तान-चीनसोबतची युद्धे या काळातही जनगणना स्थगित केली गेली नव्हती. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात 2021 ची जनगणना आधी 2022 पर्यंत आणि नंतर सार्वत्रिक निवडणुकीचे कारण देऊन 2024 पर्यंत स्थगित करण्यात आली. जनगणनेची चालढकल चिंताजनक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण, लोकसंख्येच्या नेमक्या आकड्यांअभावी कल्याणकारी योजना आणि बजेटची तरतूद यात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
देशातील घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित जनगणनेचे आकडे म्हणजे विश्वासार्हतेचे परिमाण मानले जाते. त्यातून केवळ लोकसंख्येचा आकडाच समजत नाही, तर रोजगार, साक्षरता, आर्थिक स्थिती, शिक्षण आदी बाबींची माहिती समोर येत असते. याच आकड्यांच्या आणि माहितीच्या आधारे विविध सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, विकासाचा आराखडा त्याच आधारे तयार केला जातो आणि लोकशाहीचा आत्मा असलेली निवडणूक व्यवस्था त्याच आधारे काम करत असते. सध्या सामाजिक योजना 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे राबवल्या जातात. त्यामुळे सुमारे दहा कोटी लोक या योजनांच्या कक्षेबाहेर राहत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत कोणत्या
आधारावर खोडून काढणार?
तरुणांच्या लोकसंख्येला योग्य वळण देऊन आणि त्यांचे नीट नियोजन करून विकासाला गती देण्याची भारतापुढे संधी जशी आहे, तसेच वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हानही मोठे आहे. लोकसंख्यावाढ ही काही गौरवाने मिरवण्याची बाब निश्चितच नाही. त्याचमुळे गेल्या चार दशकांपासून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. भारत अव्वल स्थानी पोहोचला असताना जगाच्या लोकसंख्येने आठ अब्जांचा आकडा गाठला. लोकसंख्येची ही वाढ जगासाठीच चिंतेचा विषय, कारण पृथ्वी तीच आहे. साधनसंपत्ती तीच आणि तेवढीच, तिचा उपभोग घेणार्यांची संख्या मात्र वाढते आहे. त्यातून केवळ माणसासाठीच नव्हे, तर सजीव सृष्टी, पर्यावरणासाठी अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. सरकारी यंत्रणा, सामाजिक संस्था लोकसंख्यावाढीचे धोके सांगून त्यावर नियंत्रणासाठी प्रबोधन करीत असताना दुसरीकडे त्याचेही राजकारण मांडले जाते, तेव्हा हा धोका आणखी वाढतो.
भारतातील लोकसंख्यावाढ गतीने होत असताना चीनने त्यावर मिळवलेले नियंत्रण विशेष उल्लेखनीय ठरते. 1990 मध्ये चीनची लोकसंख्या 114 कोटी 40 लाख, तर भारताची 86 कोटी 10 लाख होती. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करत असले, तरी भारताला त्यात यश येत नसल्याचे दिसून येते. 2050 मध्ये भारताची लोकसंख्या 166 कोटी 80 लाखांपर्यंत, तर चीनची 131 कोटी 70 लाखांपर्यंत असेल. याचाच अर्थ चीनच्या लोकसंख्येचा दर चांगल्या रीतीने घटलेला असेल. जगाची लोकसंख्या 1804 मध्ये फक्त शंभर कोटी होती, ती दुप्पट व्हायला 123 वर्षे लागली. 1927 मध्ये ती 200 कोटी झाली. नंतरच्या काळात त्यात वेगाने वाढ होत गेली. 2011 मध्ये 700 कोटी होती, ती अवघ्या अकरा वर्षांत आठशे कोटी होत आहे. 2030 मध्ये जागतिक जनसंख्या 850 कोटी, तर 2050 मध्ये 970 कोटींपर्यंत असेल, तर 2100 मध्ये एक हजार कोटींचा टप्पा गाठेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. लोकसंख्यावाढीचा हा ताण अन्नधान्यापासून नैसर्गिक साधन संपत्तीवरही येत असल्याने भविष्यात या वाढत्या लोकसंख्येचे तोटेच जगाला सहन करावे लागतील.
भारतालाही त्याची किंमत चुकवावी लागेल. लोकसंख्या नऊ अब्ज होईल, त्यावेळी लोकांना अन्न पुरवण्याचे सगळ्यात मोठे आव्हान जगासमोर असेल. त्यासाठी विकसित देशांना आपले कृषी उत्पादन 60 टक्क्यांनी वाढवावे लागेल. विकसनशील देशांना आपले कृषी उत्पादन दुप्पट करावे लागणार आहे. भारतासारख्या देशाला लोकसंख्यावाढीबरोबरच अनेक सामाजिक प्रश्नांचा सामनाही करावा लागेल. लोकसंख्येचे नियमन आणि नियंत्रणासाठी नवे धोरण आणि त्याच्या सक्त अंमलबजावणीसाठी नवा कायदा करण्याची गरज आहे. आता 2050 पर्यंत दुसर्या क्रमांकावर येण्याचे लक्ष्य ठरवावे लागेल.
