गेल्या 12 वर्षांमध्ये तब्बल 16 लाख भारतीयांनी नागरिकत्व सोडल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या एका वर्षात दोन लाखांवर भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले. प्रामुख्याने स्थलांतर रोजगारासाठी होत असले, तरी अतिश्रीमंतांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून अन्य देशांत जाणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसर्या स्थानापर्यंत झेप घेणार्या भारतासाठी चिंताजनक आहे.
मानवी संस्कृतीला स्थलांतराचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. किंबहुना, स्थलांतरातूनच मानवी संस्कृती, लोकजीवन विस्तारत गेले. विचारांचे आदानप्रदान, अर्थ-व्यापार, दळणवळण, कृषी व्यवस्था, नातेसंबंध, आरोग्य, मनोरंजन, शिक्षण अशा सर्वच घटकांशी स्थलांतर हे निगडित राहिले आहे. जागतिक महासत्ता असणार्या अमेरिकेसारख्या देशाला स्थलांतरितांचा किंवा बाहेरून आलेल्यांचा देश म्हटले जाते. जगभराच्या विविध भागांतून आलेल्या स्थलांतरितांचे अमेरिकेच्या संस्कृतीत, अर्थकारणात, समाजकारणात प्रचंड मोठे योगदान आहे. भारताचा विचार करता प्राचीन काळापासून भारतीय नागरिक परदेशात स्थलांतरित होत असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आढळून येतात. 1834 च्या सुरुवातीपासून गयाना, मॉरिशस, फिजी आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या ब्रिटिश वसाहतींमध्ये ऊस लागवडीवर काम करण्यासाठी भारतीयांना करारबद्ध मजूर म्हणून पाठवण्यात आले. त्यानंतर असुरक्षितता, अस्थिरता आणि रोजगार यासारख्या कारणांमुळे स्थलांतरामध्ये वाढ झाली. परंतु, अलीकडच्या काळात भारतातून अन्य देशांमध्ये होणार्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींशी संबंधित विभागाने जगभरातल्या स्थलांतरित लोकांवर आधारित 'इंटरनॅशनल मायग्रेशन 2020 हायलाईटस्' नावाचा एक अहवाल दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता. त्यानुसार भारतातील लोक सर्वाधिक प्रमाणात जगभरात पसरले आहेत. संयुक्त अरब अमिरात, अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये सर्वाधिक संख्येने भारतीय लोक वास्तव्यास असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालानुसार, संयुक्त अरब अमिरातमध्ये 35 लाख भारतीय वास्तव्यास आहेत; तर अमेरिकेत हा आकडा 27 लाख इतका आहे. तिसरा क्रमांक हा सौदी अरेबियाचा असून, त्या देशात जवळपास 25 लाख भारतीय राहतात. हे स्थलांतर प्रामुख्याने रोजगारासाठी होत असल्याचे निरीक्षण या अहवालातून नोंदवण्यात आले होते. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 3.6 लोकसंख्या ही स्थलांतरित असल्याचे हा अहवाल सांगतो. आज भारतीय वंशाचे 200 हून अधिक लोक किमान 15 देशांमध्ये नेतृत्वाच्या पदांवर विराजमान आहेत. यामध्ये अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक, गयानाचे अध्यक्ष इरफान अली आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांचा समावेश आहे.
स्थलांतरित भारतीयांचे भारतीय अर्थकारणामध्ये एक वेगळे स्थान आहे. तथापि, अलीकडील काळात भारत सोडून अन्य देशांचे नागरिकत्व स्वीकारणार्यांचा वाढता आकडा हा काही प्रश्न निर्माण करणारा आहे. सध्या या विषयाची चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, 2011 नंतर गेल्या 12 वर्षांमध्ये तब्बल 16 लाख भारतीयांनी इथले नागरिकत्व सोडल्याचे दिसून आले आहे. नुकतीच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना याबाबतची माहिती दिली आहे. मागच्या वर्षी नागरिकत्व सोडणार्या 2 लाख 25,620 जणांचा यात समावेश असून, हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. 2020 मध्ये सर्वात कमी जणांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले. 2015 मध्ये भारतीय नागरिकत्व सोडणार्यांची संख्या 1,31,489 होती. 2016 मध्ये 1,41,603 जणांनी नागरिकत्व सोडले. 2018 मध्ये ही संख्या 1,34,561 होती, तर 2019 मध्ये 1,44,017, 2020 मध्ये 85,256 आणि 2021 मध्ये 1,63,370 भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या आकलनानुसार, 2022 मध्ये भारताला अलविदा करून विदेशी भूमीवर वास्तव्यास जाणार्यांचा आकडा सर्वाधिक होता, ही बाब अधिक गंभीर आहे. 135 देशांत भारतीयांना नागरिकत्व मिळालेले आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतातून अन्य देशांत स्थलांतरित होणार्यांमध्ये, नागरिकत्व स्वीकारणार्यांमध्ये नोकरीच्या निमित्ताने गेलेल्यांचा समावेश तर आहेच; पण त्याबरोबरीने गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक धनाढ्य, लक्षाधीश, कोट्यधीश, अब्जाधीशही भारतीय नागरिकत्व सोडून जात आहेत. चालूवर्षीच्या 'हेन्ली प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशन' अहवालाच्या आधारे 6,500 धनश्रीमंत किंवा 'एचएनआय' किंवा उच्च उत्पन्न असणार्या व्यक्ती भारत सोडणार आहेत. 2022 मध्ये हा आकडा 7,500 होता. दुसरीकडे, 'ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यू'ची आकडेवारी दर्शवते की, 2020 मध्ये देशातील 2 टक्के धनाढ्य व्यक्तींनी भारताला अलविदा करून परदेशस्थ झाले आहेत.
भारत सरकारने यामागची कारणे सांगताना काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत. त्यानुसार वैयक्तिक कारणांमुळे यापैकी अनेक नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले असावे. त्याचबरोबर भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नसल्याचाही पैलू यामागे आहे. याखेरीज लोकांचे स्थलांतर करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक कल्याण होय. प्रत्येकाला चांगले जीवन हवे असते, त्यासाठीचा शोध आणि संघर्ष आयुष्यभर सुरू असतो. याच शोधातून आपल्याकडे खेड्यातून शहरांकडे स्थलांतर होत गेले आणि महानगरे आकाराला आली व विकसित झाली. नव्वदीनंतरच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेची दारे खुली झाली. जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे युग अवतरले. राष्ट्रा-राष्ट्रांचे परस्परांवरील अवलंबित्व वाढत गेले. शीतयुद्धानंतरच्या काळात तुलनेने मोठे संघर्ष झाले नसल्यामुळे काही प्रमाणात शांततेचा काळ सुरू झाला. त्यामुळे अन्य देशांत चांगली जीवनशैली मिळेल, चांगला रोजगार मिळेेल, या आशेने भारतातून तेथे जाणार्यांची संख्या वाढत गेली. यामध्ये शिक्षणाचा पैलूही महत्त्वाचा आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये 7,70,000 हून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले असून, गेल्या सहा वर्षांतील हा उच्चांक आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परतल्यानंतर नोकरी शोधणे कठीण वाटते, म्हणूनच ते शिक्षण-प्रशिक्षण घेतलेल्या देशात कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करतात. एका अंदाजानुसार, शिक्षणासाठी परदेशात गेलेल्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी भारतात परत येऊ इच्छित नाहीत.
भारतातील श्रीमंतांचा विचार केल्यास त्यांना भविष्यात वैविध्य आणण्यासाठी, पर्यायी निवासस्थाने उभारण्यासाठी, व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि आलिशान जीवनशैलीसाठी परदेशी वातावरणाचे आकर्षण असते. 2020 च्या 'ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यू' अहवालात म्हटले आहे की, इतर देशांमध्ये स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यामागील अनेक कारणांमध्ये महिला आणि मुलांची सुरक्षा, हवामान आणि प्रदूषण, कुटुंबांसाठी चांगल्या आरोग्यसेवा आणि मुलांसाठी शैक्षणिक संधी यासह करांमधील सवलती यांचाही समावेश असतो.
अन्य देशांचे नागरिकत्व स्वीकारण्यामागे भारतीय पासपोर्ट स्कोअरचे प्रकरणदेखील महत्त्वाचे आहे. तसेच 'आयओसी'चीही सुविधा देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यातील आकडेवारीनुसार, भारतीय पासपोर्टने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 मध्ये सर्वात मोठी जागतिक घसरण नोंदवली आहे. भारतीय पासपोर्टचा मोबिलिटी स्कोअर 70 झाला असून, जागतिक क्रमवारीत भारत 144 व्या स्थानावर आला आहे. आजघडीला भारतीय नागरिक 21 देशांमध्ये व्हिसामुक्त प्रवास करू शकतात आणि 128 देशांसाठी व्हिसा आवश्यक आहे. अमेरिका, रशिया, जपानसारख्या देशांचा संपूर्ण जगावर प्रभाव आहे. यातल्या काही देशांमधील नागरिकांना त्या-त्या देशांच्या पासपोर्टवर जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये व्हिसाशिवाय फिरता येतं. जपान हा देश याबाबतीत अव्वल स्थानावर होता. परंतु, तो मान आता सिंगापूरने पटकावला आहे. 'हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स'ने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या क्रमवारीनुसार, सिंगापूरचा पासपोर्ट जगातील सर्व देशांत शक्तिशाली ठरला आहे. कारण, सिंगापूरच्या पासपोर्टवर नागरिकांना जगभरातल्या 192 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय फिरता येते. या क्रमवारीनुसार, भारत आता व्हिसामुक्त राष्ट्रांच्या यादीत 80 व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय पासपोर्टवर नागरिक 57 देशांमध्ये फिरू शकतात.
स्थलांतरितांच्या या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना दोन प्रकारात विभागणी करणे उचित ठरेल. एक म्हणजे शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाऊन परदेशस्थ होणारे नागरिक आणि दुसरे 'एचएनआय.' यापैकी 'एचएनआय'बाबत अधिक आलिशान आणि गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली जगण्याची लालसा हे एकमेव कारण नसून, विदेशात संपत्तीवरील, उत्पन्नावरील करांमध्ये असणार्या सवलती, नियम-कायदे यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये काही अंशी तथ्य असले, तरी कॅनडा, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमध्ये अतिश्रीमंतांसाठी कराचे दर भारतापेक्षा खूप जास्त आहेत. वैयक्तिक उत्पन्नावरील कराचा कमाल दर कॅनडामध्ये 54 टक्के आहे; तर अमेरिकेत 51.6 टक्के आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये तो 45 टक्के आहे. भारतात तो 30 टक्के आहे. जी-20 देशांपैकी 15 देशांचा वैयक्तिक प्राप्तिकर दर भारतापेक्षा जास्त आहे. याच जी-20 देशांमध्ये कमाल कॉर्पोरेट कर असणार्या देशांमध्ये भारत तिसर्या स्थानी आहे. भारतातील कमाल कर दरावर अधिभार आणि उपकर हे दोन्हीही लागू आहेत.
'ब्रिक्स'च्या पाच देशांबाबत विचार करता चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये कमाल आयकर 45 टक्के असून, तो भारताच्या तुलनेत किती तरी जास्त आहे. त्यामुळे जगभरातील सर्व देशांच्या कर स्लॅबवर नजर टाकली तर हे लक्षात येते की, लक्षाधीशांनी भारत सोडण्यामागे करांचा बोजा हे मुख्य कारण नाही. त्यामुळे बहुतांश अतिश्रीमंत हे चांगल्या जीवनशैलीसाठी आणि कमाईसाठी इतर देशांमध्ये स्थायिक होण्याची योजना आखतात. इतर देशांमध्ये स्थायिक होण्याच्या बाबतीत भारत जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे. हेन्लेच्या अहवालानुसार, अन्य देशांमध्ये वास्तव्यास जाणार्यांची संख्या चीनमध्ये सर्वाधिक आहे.
या देशातून चालूवर्षी 13,500 अतिश्रीमंतांचे किंवा 'एचएनआय'चे स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. या यादीत ब्रिटन तिसर्या क्रमांकावर असून, यावर्षी 3,200 अतिश्रीमंत देश सोडून जाऊ शकतात. स्थलांतर हा पूर्णतः वैयक्तिक निर्णय असला, तरी आणि त्यामागे कारणे काहीही असली तरी अतिश्रीमंतांनी भारतीय नागरिकत्व त्यागून अन्य देशांत जाणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसर्या स्थानापर्यंत झेप घेणार्या भारतासाठी चिंताजनक आहे. याबाबत राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. स्थलांतरित होण्याचा मार्ग अवलंबणार्या अतिश्रीमंतांसाठी एखादे संमेलन आयोजित करून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा जाणून घेऊन उपाययोजनांसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अतिश्रीमंतांबरोबरच नोकरी-शिक्षणासाठी परदेशस्थ होणार्या भारतीयांचाही गांभीर्यपूर्वक विचार व्हायला हवा. यासाठी 'ब्रेन ड्रेन' असा शब्दप्रयोग वापरला जातो. आज 'नासा'पासून गुगल, मायक्रोसॉफ्टपर्यंत अनेक दिग्गज कंपन्यांमध्ये असणार्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींबाबत आपण अभिमान बाळगत असलो, तरी ही भारतीय प्रतिभा, प्रज्ञा भारताबाहेर का गेली, हा प्रश्न अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे उलटूनही जर प्रतिभावंतांचे, प्रज्ञावंतांचे, बुद्धिवंतांचे परदेशी मार्गक्रमण कमी होणार नसेल, तर आपल्याला सुधारणांचा खूप मोठा टप्पा अद्याप गाठायचा आहे, हे निश्चित. या सुधारणांमध्ये समाजातील विषमता कमी करण्याचे आव्हान मोठे आहे. मूठभरांच्या हाती संपत्तीचे होणारे केंद्रीकरण अनेकांना संकटाच्या खाईत ढकलणारे असते.
आज आपल्याकडील गावाखेड्यांतील तरुण-तरुणी परदेशात नोकरी-शिक्षणासाठी जाताहेत. तेथे वास्तव्य केल्यानंतर त्यांना प्रगती, विकास, जीवनशैली, शिष्टाचार, सामाजिक भान, सामाजिक ऐक्य, एकरूपता, शिक्षणाचे बदललेले आयाम, उद्याचे भविष्य, त्यातील संधी, त्या संधी साधण्यासाठीच्या क्षमतांचा विकास या सर्वांतून एका नव्या विश्वाची ओळख होते. मानवी स्वभावानुसार, त्या नव्या विश्वाची तुलना साहजिकपणाने आपल्या मायदेशाशी केली जाते. भारतातील कुटुंबव्यवस्था, संस्कृती, नातेसंबंध, जीवनमूल्ये जगाच्या तुलनेत उच्च आणि आदर्शवत आहेत, यात शंकाच नाही. परंतु, या सर्वांपलीकडे असणार्या पोटासाठी, अफाट आकांक्षांनी भरलेल्या मनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणार्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सोयीसुविधांची गरज आहे. त्याबाबत प्रगत देशांचे पारडे जड ठरते. त्यामुळे पाचव्या स्थानावरून तिसर्या स्थानावर झेप घेत प्रगत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवताना भारताने 'इनक्लुझिव्ह ग्रोथ'अर्थात सर्वंकष विकासाचे सूत्र घेऊनच भरारी घेणे आवश्यक आहे. तरच येणार्या काही वर्षांमध्ये हा 'ब्रेन ड्रेन' आणि अतिश्रीमंतांचे स्थलांतर कमी होताना दिसेल.
