जगातील प्रसिद्ध 'थिंक टँक' म्हणून ओळखल्या जाणार्या 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स'च्या एका अहवालानुसार, 2019 ते 2035 या काळात भारत, चीन आणि इंडोनेशियातील अनेक शहरे युरोप आणि अमेरिकीतील शहरांना मागे टाकतील. विशेष म्हणजे, जगात वेगाने विकसित होणार्या 20 शहरांत भारतातील 17 शहरांचा समावेश आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, सुरत याशिवाय नागपूर, तिरुपूर, राजकोट या शहरांनाही यादीत स्थान मिळाले; मात्र पावसाळ्यात या महानगरांची दुर्दशा पाहून सर्व आशा- आकांक्षांवर पाणी फेरले गेले.
संपूर्ण जगाच्या 1 टक्का भूभागावर महानगरे किंवा शहरे वसली आहेत. पण, संपूर्ण जगाच्या 50 टक्के लोकसंख्या या शहरांमध्ये राहते. याचाच अर्थ, जगामध्ये एक टक्का भूमीवर 50 टक्के लोकसंख्या राहते. ज्या देशांमधील शहरांची प्रगती अधिक होते, तेथे आर्थिक संधींची उपलब्धतेची शक्यताही तेवढीच असते, असे इतिहासाची पाने उलगडली, तर लक्षात येते. शहरे ही एखाद्या राष्ट्राच्या विकासाचा आधारस्तंभ असतात, असे मानले जाते. जसाजसा शहरांचा विकास होत जातो तसतशा नव्या बाजारपेठांचा विस्तार होत जातो. चांगल्या शहरांमध्येच प्रतिभाशक्ती असणार्या व्यक्ती टिकू शकतात.
जगातील सारे देश शहरीकरणामुळे निर्माण होणार्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी आणि आपल्या शहरांना वैश्विक लाभ मिळवून देण्यासाठी योजना बनवत आहेत. भारताला एक आदर्श औद्योगिक देश म्हणून उभे करायचे असेल, तर देशात काही आधुनिक शहरांची उभारणी करण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन विद्यमान केंद्र सरकारने मागील काळात काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. त्यात काही जुळी शहरे निर्माण करणे आणि काही शहरांचे रूप पूर्ण पालटून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली.
जगातील प्रसिद्ध 'थिंक टँक' म्हणून ओळखल्या जाणार्या 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स'ने 2018 मध्ये जगातील महानगरे आणि मध्यम रूपातील शहरांच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीवरून एकूण 780 शहरांसंदर्भातील अहवाल तयार केला. यात म्हटले की, 2019 ते 2035 या काळात भारत, चीन आणि इंडोनेशियातील अनेक शहरे युरोप आणि अमेरिकीतील शहरांना मागे टाकतील. विशेष म्हणजे, जगात वेगाने विकसित होणार्या 20 शहरांत भारतातील 17 शहरांचा समावेश आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, सुरत याशिवाय नागपूर, तिरुपूर, राजकोट या शहरांनाही यादीत स्थान मिळाले. एवढेच नाही, तर या यादीत आणखी काही शहरांची नावे चमकली; मात्र पावसाळ्यात बंगळूर आणि पुण्याची दुर्दशा पाहून सर्व आशा-आकांक्षांवर पाणी फेरले गेले.
गेल्या एक-दोन दशकांत भारतातील डझनभर शहरांची स्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. देशातील शंभरपेक्षा अधिक शहरांना आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) करण्याच्या योजनेवर वेगाने काम केले जात असून मध्यम आणि लहान आकाराच्या शहरांच्या स्थितीत कायापालट करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे; मात्र आर्थिक व्यवहार आणि रोजगारासाठी खेड्यातून, ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर पाहता महानगरांवरचा वाढता दबावही उघडकीस येत आहे.
बंगळूरसारख्या शहराचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास या ठिकाणी शेकडो संख्येत माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. त्याचा फायदा आपल्या देशातील तरुणाईला झाला आहे. हजारो अभियंते आज विविध कंपन्यांत सेवा देत आहेत. एवढेच नाही, तर वेगाने विकसित होणार्या शहरांमुळे पोलाद, सिमेंट यासारख्या गरजूंच्या वस्तू उत्पादित करणार्या कंपन्यांनाही मोठी कंत्राटे मिळत आहेत आणि भरभक्कम पैसाही मिळत आहे; पण हीच शहरे भविष्यकाळात रोजगार देण्यास सक्षम राहतील का की लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे पायाभूत सुविधांचे तीनतेरा वाजतील आणि निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शहरांचे विद्रुपीकरण होईल, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आजघडीला ज्या शहरांकडे आपण मोठ्या आशेने पाहतो, ती शहरे लोकसंख्येने गुदमरत आहेत. विकासाच्या नावावर धावणारी शहरे धाप टाकत आहेत. त्यांचे भवितव्य दिवसेंदिवस भीतीदायक वाटत आहे.
भारताचे 'आयटी हब' म्हणून ओळखल्या जाणार्या बंगळूरमध्ये सुमारे साडेतीन हजार आयटी कंपन्या आहेत. परिणामी, अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीची चमकही फिकी पडली आहे. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये ज्याप्रमाणे उच्च प्रतीचा रोजगार मिळतो, तसाच रोजगार बंगळूरमध्येही मिळत आहे, असे म्हटले जात आहे; मात्र गेल्यावर्षी बंगळूरमध्ये पावसाने थैमान घातले आणि त्यावरून शहरांच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पावसाने गुजरातमधील अनेक शहरांतील रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. एकाअर्थाने यावर्षीही फारसा बदल झालेला नाही, केवळ ठिकाणे बदलली आहेत.
उत्तम जीवनशैली आणि उच्च राहणीमानाबरोबरच शहरांचा वेगाने होणारा विकास अनेक समस्या सोबत घेऊन येत आहे. या गोेष्टीची प्रचिती आपल्याला राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर म्हणजेच गुरुग्राम, गाझियाबाद, नोएडा आदी ठिकाणी पाहावयास मिळते. या ठिकाणी रस्त्यांचे मोठे जाळे आहे. एनसीआरच्या बहुतांश भागात मेट्रो पोहोचली आहे आणि त्याची व्याप्तीदेखील वाढवली जात आहे; मात्र विजेची वाढती मागणी हे एक नवे संकट उभे राहिले आहे. दिल्लीत वीज मागणीचे दररोज विक्रम नोंदले जात आहेत. दररोज मोठ्या प्रमाणात लागणार्या विजेचा पुरवठा करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.
म्हणजे दिल्लीच्या विजेची गरज भागवायची असेल, तर उत्तराखंडच्या महाकाय टिहरी वीज प्रकल्पासारखे आणखी सहा प्रकल्प असणे आवश्यक आहे. यावरून मागणीचा आवाका लक्षात येईल. देशातील केवळ एका शहरात झगमगाट ठेवण्यासाठी हजार मेगावॉटची क्षमता असणारे सहा किंवा त्यापेक्षा अधिक वीज प्रकल्पांची उभारणी करण्याची गरज भासत असेल, तर सध्या ही महानगरे कशा प्रकारे समस्यांना जन्म घालत आहेत, याची कल्पना येईल. शहरीकरणातून निर्माण होणार्या समस्यांचा संदर्भ जागतिक आरोग्य संघटना आणि यूएन-अधिवास यांच्या संयुक्त रूपाने सादर केलेल्या अहवालातून पाहावयास मिळेल.
या अहवालानुसार शहरातील घरांना आणि त्यांना प्रकाशमान करण्यासाठी, वातावरण थंड ठेवण्यासाठी तसेच पाणी थंड करण्यासाठी लागणारी उपकरणे जसे की एसी, फ्रिज, वॉटर कुलर आदींचा वाढता वापर तसेच मोटारीच्या वाढत्या वापरामुळे शहर आणि परिसरातील सरासरी तापमान हे तीन अंशांपेक्षा अधिक वाढत आहे. एकप्रकारे फ्रिज, एसी, वॉटर कुलरसारखे उपकरणेही परिसरात उष्णता वाढविण्याचे काम करत आहेत. मोटारीतून बाहेर पडणारा धूर वातावरणात केवळ कार्बन डायऑक्साईडच सोडत नाही, तर परिसरातील तापमानही वाढवण्याचे काम करतो. त्यामुळे मे आणि जून सारख्या उष्ण महिन्यांत शहरे अधिकच तापतात. म्हणून वाढत्या नैसर्गिक उष्णतेशी सामना करण्यासाठी जी उपकरणे वापरली जात आहेत, त्याचा वापर कमी करण्यासाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.
– विनायक सरदेसाई
