पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशात प्रदुषणाचे वाढते संकट ही गंभीर समस्या आहे. दिल्लीचे प्रदुषणाच्या यादीत सर्वाचे वरचे स्थान आहे. वाहनांच्या धुरामुळे सर्वात जास्त प्रदुषण झालेले पहायला मिळत आहे. हे प्रदुषण कमी करणे अत्यावश्यक असल्याने एक महत्त्वाचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. 25 ऑक्टोबरपासून पेट्रोल पंपांवर पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC Certificate) दाखविल्याशिवाय दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री केली जाणार नाही, अशी घोषणा दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी केली आहे.
पर्यावरण मंत्री, परिवहन आणि संबंधित विभागाच्या सर्व अधिकारींची २९ सप्टेंबर रोजी एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हा विषय मांडण्यात आला होता. त्यानंतर पीयूसी प्रमाणपत्र विषयची (PUC Certificate) ही घोषणा मंत्री रॉय यांनी केली आहे. मात्र अद्याप याविषयी कोणत्याही गाईडलाईन लागू करण्यात आल्या नाहीत.
दिल्लीच्या परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२२ पर्यंत, १३ लाख दुचाकी, ३ लाख कार आणि इतर काही वाहने अशी १७ लाखांहून अधिक वाहने दिल्लीत वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय आढळून आली आहेत. जर एखाद्या वाहनचालकाकडे वैध PUC प्रमाणपत्र आढळले नाही, तर त्याला मोटार वाहन कायद्यानुसार, सहा महिने कारावास किंवा १०,००० रुपये दंड आकारला जात आहे. तसेच सर्व सरकारी विभागांना त्यांच्या वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्रे तपासून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
दिल्ली सरकारकडून या प्रदूषणावर मार्ग काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात ये आहेत. ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 3 ऑक्टोबरपासून नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. राय म्हणाले की, याच GRAP योजनेअंतर्गत ६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत धूळविरोधी मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत धुळीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रमुख स्थळांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
